प्रचण्डले कांग्रेसलाई किन दिए चेतावनी
काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनको परिणामको वृहत्त समीक्षा गर्नुपूर्व नै गठबन्धनमा रहेका पाँच दलबीच तनाव र टक्कर बढ्न थालेको छ । गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति बढ्ने संकेत देख्न थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सकेसम्म चाँडो आमनिर्वाचन घोषणा गर्ने पक्षमा पुग्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आगामी कात्तिकको अन्तिम साता अथवा मंसिर पहिलो साता नै आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
खासगरी सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएपछि प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर गठबन्धन तोड्ने नियतसमेत राख्न थालेपछि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनकै केही दलले निर्वाचन गरेको भूमिका प्रति असन्तोष देखिन थालेपछि देउवा र प्रचण्ड सकेतसम्म आमनिर्वाचन चाँडो गर्ने र गठबन्धनमार्पmत नै चुनावी मैदानमा उत्रने योजनामा अगाडि बढ्न थालेका छन् ।
सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सहयोग नगरेको तथा कांग्रेस र माओवादीले सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनको भावना अनुसार प्रस्तुत नभएको आक्षेप लगाउँदै उकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनालसँगै एकीकृत समाजवादीका अन्य नेताहरुले आफ्नो असन्तुष्टी रहेको बताएका छन् ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका र विराटनगर महानगरपालिकामा गठबन्धनले नै तय गरेको आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई नेपाली कांग्रेसले सहयोग नगरेको भन्दै जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आक्रोश व्यक्त गर्दै गठबन्धनमा आफ्नो पार्टी बस्ने कि नबस्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
त्यसको छानविन गर्न समिति गठन गरिएको र त्यसको निक्र्योल समितिले गर्ने भनेर सार्वजनिक रुपमा चेतावनी दिए लगत्तै यही जेठ १८ गते स्थानीय तहमा निर्वाचित कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेकपा एमालेले जस्तै पूmर्ति लगाए नेपाली कांग्रेसलाई पनि ठेगान लगाइदिने धम्की दिएर मुलुकको राजनीतिमा नयाँ हलचल मच्चाएका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्व लिन आवश्यक छैन भन्ने प्रतिक्रिया नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड थप आक्रोशित बन्न पुगेका छन् । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन साता नबिन्दै पार्टीहरुका असन्तुष्टिहरु छताछुल्ला भएका छन् ।
अर्कोतिर गठबन्धनलाई आमनिर्वाचनसम्म लैजान आमानिर्वाचनलाई सकेसम्म अगाडि ल्याउने प्रयास पनि हुन थालेको छ । यदि आगामी मंसिरको पहिलो अथवा कात्तिकको अन्तिम साता आमनिर्वाचनको मिति तय भएको अवस्थामा आगामी साउन महिनामै आमनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । आमनिर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि एकातिर सरकार आमनिर्वाचनसम्म सुरक्षित हुन जान्छ भने अर्कोतिर गठबन्धन भत्किने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।