काठमाडौं । गत जेठ १९ गते आधिकारिक टे«ड युनियनले आफ्नो स्थापनाकालको दिवस बनाएको छ । उक्त कायर्ढक्रममा विभिन्न राजनीतिक दल, कर्मचारी संगठनदेखि सम्बन्धित संगठनका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो । २००३ सालदेखि विराटनगरबाट सुरु भएको आन्दोलनको सुरुवात २०७९ सालसम्म आइपुग्दा टुगिंएको छैन । आन्दालनको रुप फेरिँदै २००८ सालमा पहिलो आन्दोलन गरेको थियो भने २०४६ सालमा दोस्रो आन्दोलन भएको थियो । २०६४ सालमा चौथो आन्दोलन गरेको थियो र २०७९ सालसम्म आइपुग्दा पनि आन्दोलनले सार्थकता पाएको छैन । विश्वव्यापी रुपमा अधिकाशं मुलुकमा टे«ड युनियनको अवस्था कमजोर भएको बताइन्छ । उत्तरपूर्वी ४१ देशमध्ये टे«ड युनियनलाई कमजोर पार्ने चलखेल भइरहन्छ । टे«ड युनियनमाथि आक्रमण भइरहन्छ र टे«ड युनियनका नेताहरुको हत्या समेत हुने गरेको छ ।
यस्तै टे«ड युनियनको बारेमा खासगरी सार्वजनिक संस्थान र निजी कलकारखनामा रोजगारको अवसर २०७२ सालको अन्तिम संविधानले दिएतापनि लागु भएको पाइँदैन । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याएर सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गरेर प्रत्येक सार्वजनिक संस्थानलाई अधिकार दिएतापनि लागू हुन सकेको छैन । यस्ता मुद्दा अधिकाशं टे«ड युनियनले उठाएपनि निजी क्षेत्रले लागु गरेको पाइँदैन । श्रम ऐन लागु नगरेका कारण श्रमिक मारमा पर्ने गरेका छन् । अहिले नेपालमा तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार भएतापनि श्रमको दायित्व के हो भन्नेसम्म कसैलाई जानकारीछैन । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत ११ सयभन्दा बढी प्रतिष्ठान भएको बुटवलजस्तो ठाउँमा जम्मा ८ वटा संस्थानले श्रम ऐन लागु गरेको बताइन्ज्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले उपलब्धी हासिल गर्न सकेका छैनन् । कतिपय मुलुकमा श्रम सहचारीको अभावदेखि श्रम सहचारीले खेल्न नसकेको भूमिकाको बारेमा चर्चा परिचर्चा थियो । यस्तै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयजस्ता निकायले श्रमिक वर्गको रुपमा प्रतिधित्व गर्न सकेका छैनन् । किनकि त्यहाँ राजनीतिक दलभित्र छिरेर मात्र श्रमिकको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार पाएका हुन्छन् । सिधै श्रमको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छैन । यसले के देखाउँछ भने आम श्रमजिवी वर्गको लागि हित हुने काम सरकारले गर्न नसकेको देखाउँछ र राजनीतिक दलका नेताले श्रम वर्गलाई भजाएर खाने थलोको रुपमा लिने गरिन्छ । अहिले श्रमिक जनताको लागि विभिन्न राजनीतिक संगठनका नेता र विभिन्न सांर्वजनिक संस्थानदेनि निजी क्षेत्रका मजदुरलाई गुमराहमा राखेर खनने गरेका छन् । मजदुरको नाममा राजनीति गर्ने थलोको रुपमा राजनीतिक दलले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
