काठमाडौं । सरकारले गत जेठ १५ गते २०७९÷८० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेतापनि विकासको प्रगति भने गर्न सकेको छैन । ठुला आयोजना पूर्वाधार विकासको काम भने ३६ देखि ४० प्रतिशतसम्म गर्न सकेको छैन । विकासको बजेट स्थानीय नियकाको चुनावमा खर्च गरेको भनाई छ । २०७९ साल मंसिर÷पुसभित्र संघ र प्रदेशको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । संघ र प्रदेशको चुनाव गर्दा सबै विकासको काम अलपत्र बन्ने अवस्था छ । ठुला ठुला आयोजनादेखि पूर्वाधार विकासको काम अलपत्र बन्नेछन् । ब्यूरोक्रेसीले विकासको बजेटमाथि खेल्ने गरेका छन् । कतिपय ठूला मन्त्रालयको बजेट खेर गएको छ । २०७७÷७८ सालमा भएको विकास खर्चको समीक्षा महालेखा परिषद्ले गर्दै छ । अहिले २०७७÷७८ सालको अडिट प्रतिवेदन महालेखा परिषद्ले संघदेखि प्रदेश र स्थानीय निकायमा भए गरेको खर्चको फाँटवारी महालेखाले छानबिन गरेतापनि महालेखाले निष्पक्षता देखाउने गरेको छैन । महालेखाका कर्मचारी र सरकारी कार्यालयका लेखा अधिकृत र एकाउन्टेन्ट मिलेर राज्यको सम्पत्तिमाथि आँखा लगाएका छन् ।
कतिपय ठुला मन्त्रालयअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार आयोजनादेखि गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयलगायतका अडिट रिपोर्ट तयारी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको छ । सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र ठुला मन्त्रालयका लेखा अधिकृतदेखि प्रोजेक्टका प्रमुखलाई टाउको दुखाईको विषय बन्ने गरेको छ । खासगरी विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय प्रमुख र लेखा फाँटका कर्मचारीलाई टाउको दुखाईको विषय बन्ने गरेको हो । महालेखाबाट खटाइएका कर्मचारीलाई ज्वाइँसम्मको सम्मान गर्ने गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटिएर गएका कर्मचारीलाई ज्वाईंंसम्मको व्यवहार मन्त्रालयदेखि ठुला ठुला आयोजना र योजना प्रमुख, डिजी र सचिवले गर्ने गरेका छन् । किनकि सरकारी कार्यालयमा पारदर्शी छैन । सरकारी कार्यालयमा जति पनि भएको खर्चको फाँटवारी छरपस्ट रहेको छ । सरकारी कार्यालयको प्रयोजनमा खरिद गरिएको सामानदेखि कार्यालयको भैपरी आउने खर्च पारदर्शी देखाउन नसक्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कर्मचारीलाई ज्वाइँ मान्ने गरिन्छ । सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र महालेखा परीक्षकका कर्मचारीलाई बाह्रै महिना दशैं आउने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा जागिर खान र सरुवा भएर जान कर्मचारीहरु मरिमेट्ने गरेका छन् । महालेखा परीक्षकका कर्मचारी पनि स्थानीय, प्रदेश र संघमा अडिट रिपोर्ट बनाउन भन्दै जिल्ला जिल्ला जान्छन् र उनीहरुको खानपान, गाडी, दामको व्यवस्थापन लेखा शाखाका कमचारीदेखि आयोजनाका कर्मचारीले गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी नेपालको विकास बजेट ब्यूरोक्रेसीले सिध्याएका छन् ।
अधिकाशं सरकारी जागिर खाने कर्मचारीका छोराछोरी उच्च शिक्षा हालि गर्न विदेश गएका छन् । ठुला ठुला आयोजनामा जागिर खाएका कर्मचारीको सम्पत्ति अनगिन्तिी रहेको छ । खासगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कृषि, परराष्ट्र, उद्योग वाणिज्य तथा आपूति, पर्यटन, उर्जा, सहरी विकास, शिक्षालगायत क्षेत्रमा जागिर खाने उच्च तहका कर्मचारीको सम्पत्ति पनि अकुत रहेको बताइन्छ । जागिर खाने उच्च तहका कर्मचारीले यो देशको ऐन, कानून बनाउने र यसको आधारमा खेल्ने गरेका छन् । यस्ता कर्मचारीले राजनीतिक दलका नेतालाईसमेत गुमराहमा पारेको देखिन्छ । किनकि राजनीतिक पार्टीका नेतालाई पैसा चाहिन्छ, पैसा चाहिं तिनै उच्च ओहोदामा बसि अकुत कमाएको कर्मचारीले राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा दिने गरेका छन् । सो पैसाको दुरुपयोग कर्मचारीले गर्दै आएका छन् भने राजनीटिक पार्टीका नेताले पनि यस्तै खालका कर्मचारी खोज्ने र कर्मचारीलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । उच्च निकायका कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेताले गर्दाखेरी नेपालमा विकासको काम अलपत्र बन्दै गएको छ । नेताले पनि आफ्नै गाउँपालिका र वडालाई महत्व ठान्छन् भने नेता नभएको क्षेत्रमा विकास कम हुने गरेको छ ।
