पछिल्लो समय मुलुकमा वित्तीय संस्था मौलाएका छन् । च्याउसरी खुलेका वित्तीय निकायको उद्देश्य आर्थिक व्यवस्थापन र सर्वसाधारणलाई सेवा दिनेभन्दा मुनाफा आर्जन गर्ने रहेको देखिन्छ । तरलता अभावको अवस्था सिर्जना गरेर सर्वसाधारणको बचत ठुला व्यापारीलाई ऋण दिने र जग्गामा लगानी गरेर कमाउधन्दामा लागेका वित्तीय संस्थाहरुको ठूलो भूमिका बिग्रँदो आर्थिक व्यवस्था र महंगी रहेको देखिन्छ । वित्तीय संस्थाहरुले ठुला उद्योगी, व्यापारी तथा जग्गामा लगानी गरेर बैंकमा तरलता सिर्जना गर्ने र यसरी ऋण लिएकाहरुले समयमै बैंक तथा वित्तीयलाई ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा बैंक टुलुटुलु हेरेर बस्न बाहेक अन्य उपाय छैन । यस्ता वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको मापदण्ड विपरीत ऋण प्रवाह गर्ने कारणले गर्दा रकम उठाउन नसकेको खण्डमा न त राष्ट्र बैंक गुहार्न सक्छन्, न त सुरक्षा निकाय नै । यसरी कमाउधन्दामा लागेर लापरवाहीपूर्वक रकम प्रवाह गर्दा ऋण चुक्ता नगर्नेमाथि कारबाही गर्ने विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चुपचाप बसेको पाइन्छ । वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्ने हो भने यसको असर बैंकलाई नभई सर्वसाधारण जनतालाई पर्ने गरेको छ । हालै वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव देखिएपछि राष्ट्रबैंकको निर्देशनअनुरुप नै रकम झिक्ने सीमा तोकेर सर्वसाधारण जनताको पैसा झिक्नलाई अंकुश लगाउने प्रयास पनि गरिएको थियो ।
अर्काेतर्फ, यसरी ऋण प्रवाह गर्नेमा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरुको लाभ जोडिएको देखिन्छ । बैंकको आम्दानीका साथसाथै आफुले पनि प्रतिशतमा शुभलाभ प्राप्त गर्न बैंकका अधिकारीले ठूलो मात्राको रकम पर्याप्त कागजात र प्रमाण बिना नै ऋण प्रवाह गरेको देख्न सकिन्छ । केही समय पहिले यसरी नै मदिरा विक्री गर्ने ग्रिनलाइन स्टोरलाई ऋण प्रवाह गरेका बैंकहरुले ऋण असुली नभएपछि सूचना नै टाँस गरेका थिए । पर्याप्त प्रमाण र कागजात नराखी ती बैंकहरुले ऋण प्रवाह गरेको पाउन सकिन्छ । तर यस विषयमा राष्ट्रबैंकले यस्ता वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्नुभन्दा पनि उल्टै प्रोत्साहन गर्ने काम गरेको थियो । मुलुकको वित्तीय नियन्त्रण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रबैंक पनि रकम अनियमितता र वित्तीय अपचलनको दलदलमो फसेको देख्न सकिन्छ । वित्तीय निकाय र वित्तीय व्यवस्था नै आर्थिक स्वार्थलिप्सामा परेको देख्न सकिन्छ ।
अर्काेतर्फ, वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणलाई विभिन्न एप तथा एटीएममार्फत ठग्ने गरेका छन् । एटीएम तथा एपबाट पैसा निकाल्दा तथा ट्रान्सफर गर्दा चर्काे चार्ज लिने गरेका छन् । वित्तीय संस्थाहरुले मोबाइल एप तथा अन्य सुविधामा पनि चर्काे चार्ज लिने गरेका छन् । एकातिर जनताको रकम ऋणका रुपमा प्रवाह गरेर कमाउधन्दा चलाएका वित्तीय संस्थाहरुले अर्कोतर्फ वित्तीय सेवा उपलब्ध गराएको नाममा चर्काे असुली गर्दछन् । जनतालाई विभिन्न सेवा सुविधाको ललिपप देखाएर खाता खोल्न लगाई रकम जम्मा गर्न लगाउने र त्यही रकमको कारोबार गर्दा अचाक्ली शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । साधारणतया एटीएम तथा मोबाइल बैंकिङबाट रकम झिक्ने तथा ट्रान्सफर गर्दा न्यूनतम १०÷२० रुपैयाँ काट्ने गरेको पाइन्छ । सामान्यरुपमा हेर्ने हो भने सामान्य कारोबारमा पनि यसरी १०÷२० रुपैयाँ शुल्क लिनु स्वभाविक होइन । हाल नेपालमा दैनिक लाखौंको संख्यामा नेपालीले कारोबार गर्दा वित्तीय निकायका एप्स र एटीएमहरु प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी लाखौंको संख्यामा कारोबार गर्दा वित्तीय संस्थाले दिनहुँ लाखौं रुपैयाँ शुल्कको रुपमा लुट्ने गरेका छन् । नेपालमा च्याउसरी उम्रिएका वित्तीय संस्था तथा सहकारीको कमाउधन्दा बनेको छ । सर्वसाधारणले आर्जन गरेको पैसा वित्तीय संस्थामा राख्न लगाउने र कारोबार गर्दा चर्काे शुल्क असुलेर लुट्ने प्रवृत्ति बढेको छ । मुलुकको वित्तीय सञ्चालनअनुरुप मूल्यांकन गर्दा न्यूनतम १०÷२० रुपैयाँ शुल्क चार्ज लिनु अस्वभाविक छ ।
वित्तीय संस्थाहरुले प्रविधिलाई अंगाल्दै मोबाइल एप्स, इन्टरनेट बैंकिङ तथा विभिन्न प्रविधिमार्फत जनतालाई सेवा सुविधा त उपलब्ध गराएकै छन् । तर, यस्ता प्रविधिलाई वित्तीय संस्थाहरुले कमाई खाने भाँडो बनाएको पाइन्छ । हरेक कारोबारमा अनावश्यक चार्ज गरेर जनताको रकममा लुट मच्चाएका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने यसलाई ‘ह्वाइट कलर’ अपराधको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । यसरी विभिन्न बहानामा जनताको पैसामाथि खेलेर जनतालाई उल्टै शुल्क लिने वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने र नियमित गर्ने काम न सरकार, न सरकारी निकायले नै गर्न सकेको अवस्था छ । यसरी जथाभावी ऋण प्रवाह गर्ने तथा मनपरी वित्तीय सेवाका नाममा जनतासँग पैसा असुल्ने व्यापारी बनेका वित्तीय संस्थालाई अनुगमन र नियन्त्रण कसले गर्ला ?
मुलुकको वित्तीय व्यवस्थापन, अनुगमन र नियन्त्रणको जिम्मेवारी बोकेको संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्थाको दादागिरीको सामु निरीह छ । अर्काेतर्फ राष्ट्रबैंकका पदाधिकारी नै अन्य बैंकका सञ्चालक समिति तथा अन्य तरिकाले जोडिएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा वित्तीय संस्थाको दादागिरी चल्दैन भन्नु व्यर्थ हुनेछ । तर, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, आर्थिक अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट जोगाउन, जनतालाई वित्तीय सेवामा सहज पहुँच पु¥याउनका लागि मुलुकको केन्द्रीय बैंकले कठोर र नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । साथसाथै राष्ट्रबैंकले वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणमाथि गरेको चरम शोषणमाथि डण्डा चलाउनुपर्ने देखिएको छ । वित्तीय संस्थाको नियमन र नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रबैंकले अव्यवस्थित रुपमा ऋण प्रवाह गर्ने बैंकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, वित्तीय सेवा उपलब्ध गराएबापतको शुल्कलाई समायोजन गर्ने र जनता ठग्ने वित्तीय संस्थालाई कडा कारबाही गर्नेजस्तो नीति अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । मनपरी रुपमा हरेक कारोबारमा यसरी नै वित्तीय संस्थाले शुल्क लिँदै गएभने भोलिका दिनमा जनताको आय र रकम भोलि बैंकको हुने र जनता सडकमा आउने स्थिति छ । वित्तीय निकायहरुले जनतामाथि गर्दै आइरहेको ह्वाइट कलर अपराधमाथि अब राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले कडा कारबाही गर्नुपर्नै देखिन्छ । यसरी नै वित्तीय संस्थाहरुको दादागिरी चल्दै गयो भने वित्तीय संस्थाहरु धनी हुँदै जाने जनता गरीब बन्दै जाने देखिन्छ । सेवा दिने नाममा जनतालाई बैंकले नै लुट्दै गएको देख्न सकिन्छ ।
