काठमाडौं । सरकारको एउटा घटक एकीकृट समाजवादीको तर्फबाट अध्यक्ष माधव नेपालले गत जेठ २२ गते आफ्नो पार्टीको तर्पmबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न राखेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री शरेबहादुर देउवाले अहिले संसद बैठक चलिराखेको र विभिन्न समितिमा भैरहेको छलफललाई लिएर सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भएकाले सांसद् अधिवेशन सम्पन्न भएपछि मात्र मन्त्री परिषद् पुनर्गठन गर्ने भनेपछि एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा हुने तय भएको मन्त्रीहरु हेरफेरको प्रस्ताव तत्कालका लागि पछाडि सरेको छ ।
तर समाजवादीको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको मन्त्री हरेफेरको प्रंसङ्ग पछाडि सरेपनि यो मामिलाले सरकारमा सामेल रहेका अन्य दलहरुमा समेत हलचल उत्पन्न भएको छ ।
सरकारको एउटा घटक एकीकृट समाजवादीले अहिले सम्म कायम रहेका मन्त्रीहरुलाई पार्टीका अन्य सांसद्लाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरेपछि सरकारको अर्काे घटक माओवादी केन्द्रमा पनि अहिले जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीहरुलाई विस्तापित गरेर अन्य सांसद्लाई मन्त्रीको जिम्मेवारी र अवसर दिनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसमा पनि मन्त्रीहरु हेरफेर गर्नुपर्ने दबाब पर्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेस तर्फबाट सांसद् रहेका केहि नेताहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई जिम्मेवारीबाट हटाएर माओवादीका अन्य सांसदलाई यो जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।
उता सरकारको अर्काे घटक जनता समाजवादीमा अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराइ बिचको विवादले यो पार्टीलाई विभाजनको संघारमा पु¥याएको छ । यहि विवादको कारण जनता समाजवादीको नेतृत्वमाथि पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सामेल भएका सांसदहरुको स्थानमा अरु सांसदलाई अवसर दिनुपर्ने माग पनि उठन् थालेको छ ।
सांसदमा १९ स्थान रहेकको जनता समाजवादीलाई विभाजित गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्न ४० प्रतिशत सांसद र ४० प्रतिशत केन्द्रिय सांसदको आवश्यकता पर्ने हुँदा यहि आवश्यकतालाई पुरा गरेर जनता समाजवादीलाई नितिगत रुपमा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्न ग्रिह कार्यमा अहिले अध्यक्ष बाबुराम भट्राइ लागि परेका छन् । पार्टीमा उत्पन्न भएको यो विवादलाई जातीय आधारमा नेतृत्वमा रहेका नेताहरुलाई जिम्मेवारी लिएर विवाद समाधान यस भइरहेको छ ।
यो प्रयास अनुसार खसार्यको तर्फबाट बाबुराम भट्टराई जनजातीको तर्फबाट असोक राइलाई र मधेसी तर्फबाट उपेन्द्र यादवलाई समान हैसियतको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव आएको छ ।
मन्त्री परिषद्को कारण उत्पन्न भएको विवादले गठबन्धनको संरचनाको भविष्यमा मधेसीमा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ र यो गठबन्धन आगामी आम निर्वाचन सम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने अन्योल जमिन पुगिको छ । यति खेर कांग्रेस सभापति रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माआवादी अध्यक्ष प्रचण्ड मात्र गठबन्धनलाई जसरी पनि आमनिर्वाचन सम्म लैजानु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
