काठमाडांै । स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आएसँगै मुलुकको राजनीतिले नयाँ बाटो लिने संकेत गरेको छ । एकातिर स्थानीय निर्वाचनको परिणामबाट उत्साहित भएका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र यो गठबन्धनलाई आमचुनावसम्म नै लैजानुपर्छ भन्ने मत व्यक्त गरिराखेका छन् भने गठबन्धनमा रहेका अन्य दुई दल जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादी स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादीले आपूmप्रति गरेको व्यवहारबाट अहिले पनि आक्रोसित छन् ।
जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनकपुर उपमहानगरपालिका र विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवार पराजित हुनुमा नेपाली कांग्रेस जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसैगरी पार्टीभित्र अध्यक्ष यादवको क्रियालपप्रति असन्तुष्ट रहेका कार्यकारिणी परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसको भूमिकाप्रति असन्तोष प्रकट गरेका छन् ।
उता एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनालले पनि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति असन्तोष जनाउँदै एक्लै लडेको भए यो भन्दा राम्रो परिणाम एकीकृत समाजवादीले ल्याउँथ्यो भन्ने दावी पनि गरिरहेका छन् ।
यहीं जेठ २२ गते आफ्नो पार्टीले सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न गरेको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थाती राखिदिएकोमा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले तीब्र आक्रोश व्यक्त गर्दै आफ्नो पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुने हो भने गठबन्धनको औचित्य नरहेको भन्दै गठबन्धनबाट बाहिरिनेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि कांग्रेसले घमण्ड गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने एमालेकै हालतमा पु¥याइदिने भनेर गठबन्धनमा नयाँ चिरा सुरु गर्दै चेतावनीसमेत दिएका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहेका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका शीर्ष नेताहरुसँग बैठकसमेत गर्न थालेका छन् ।
यसरी गठबन्धनका दलहरुमा असन्तोष बढिरहँदा उता जनता समाजवादीमा विभाजनसम्मको खतरा उत्पन्न थालेको छ । यसैगरी एकीकृत समाजवादी गठबन्धनबाट हट्नेसम्मको स्थिति देखा पर्न थालेको छ ।
राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुँदै जाँदा कांग्रेस सभापति देउवाले नेतृत्व गरेको गठबन्धनको सरकार अल्पमतमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिन थालेपछि आपूmले नेतृत्व गरेको सरकारलाई सुरक्षित राख्ने प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सामेल गर्ने योजनालाई तीब्र रुपमा अगाडि बढाएका छन् ।
लामो समयदेखि संसद्मा आपूm बसेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुको उद्देश्य लोकतान्त्रि समाजवादीलाई सरकारमा समावेश गर्नु रहेको देखिन्छ । देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको भएपनि सरकारमा समावेश नभएको लोकतान्त्रिक समाजवादीको प्रमुख माग नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउनु रहेको छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई सरकारमा सामेल गरेर आपूmले नेतृत्व गरेको सरकारलाई बहुमतमा कायमै राख्ने योजना प्रधानमन्त्री देउवाको रहेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई सरकारमा सामेल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले दुईवटा मन्त्रालय र उपसभामुख दिने लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग गरेका छन् ।
उता संसद अधिवेशन चलिराखेको र संसद समितिहरुमा सरकारले पेश गरेको बजेट र वार्षिक कार्यक्रममाथि सदावहार छलफल भइराखेको कारण उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एकीकृत समाजवादीले गरेको निर्णय अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गंठन तत्काल नगर्ने मत व्यक्त गरेका थिए ।
तर, अब प्रधानमन्त्री देउवा संसद्मा सदाबहार छलफल सम्पन्न भएपछि पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गंठन गर्ने पक्षमा छैनन् । किन भने एकीकृत समाजवादीको निर्णय अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गंठन गर्दा सरकारमा सामेल अन्य दलहरुका मन्त्रीहरु पनि पुनर्गंठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसबाट आमनिर्वाचनको संघारमा नै पुगिराखेको अवस्थामा सरकारमा रहेका दलहरुमा विवाद चर्कन सक्ने र त्यसले आमनिर्वाचनमा असर पार्न सक्ने विश्लेषण गरेर प्रधानमन्त्री देउवा सकेसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नबाट जोगिने पक्षमा छन् ।
