काठमाडौं । यसपाली स्थानीय चुनावको बहाना गरेर कतिपय विकासका काम अलपत्र बनेका छन् । सरकारले स्थानीय चुनावको लागि बजेट खिचेको आरोप छ । तर कतिपय आयोजनाले ठेक्का लगाएको काम समेत ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का लिएको काम गरेका छैनन् । ठेकेदार कम्पनीले रुस र युक्रेनको लडाई देखाएर काम अलपत्र पारेका छन् । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को ११औं संशोधन गर्नुभन्दा अगाडि २० प्रतिशतले घटाएर टेण्डर ठेक्का लगाउने गरेको थियो ।
तर सार्वजनिक खरिद एन ११औं संशोधनपछि ५ प्रतिशतले घटेको देखाएर टेण्डर गरेको देखाएको छ । तर यस्ता ठेक्का लगाउँदा खेरी राज्यलाई ७०÷८० अर्ब घाटा देखिन्छ भने ठेकेदारले काम नै नगरी राज्यबाट कति कमाएछन् र कतिपय ठेकेदारले ठेक्काबाट घाटा भएको बताएका छन् । खासगरी विभिन्न राजनीतिक दलका ठेकेदार विभिन्न आयोजनाका कर्मचारीले हानी नोक्सानी राज्यलाई पु¥याएको अवस्था छ । यसपाली सडक विभागले करिब ५÷६ अर्ब जति सडक सुधारको नाममा बजेट निकास गरेपनि सडक मर्मत र सुधारको काम भएको छैन । खाली बजेट खेर फालेका छन् । वर्षायाम लागेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सडकको स्तरोन्नति भने गर्न सकेको छैन । अधिकाशं संघीय सडकदेखि प्रदेश सडकमा खाल्डाखुल्डी भएका छन् । बाढी पहिरो गएको छ र जाने अवस्था आउँदैछ । सडक मर्मत सुधार भएका छैनन् । भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने सडक मर्मत र सुधार भएको छैन । सडक विभागमा करिब १ महिनाभन्दा बढी समयदेखि महानिर्देशक खाली भएको अवस्थामा थियो । यसकारण पनि सडक निर्माणमा ढिला भएको बताइन्छ । यसपाली भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले विकासको काम अगाडि बढाउन सकेन किनकि एक त बजेटको अभाव र दोस्रो चाहिं युक्रेन र रुसलाई देखाएर भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत आयोजनाले काम गर्न सकेको छैन ।
खासगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाले विकास गर्न नसकेको बताइन्छ । मदन भण्डारी राजमार्गमा तत्कालीन आयोजना प्रमुख उमेश विन्दु श्रेष्ठले पनि बजेटको कारण देखाएर आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सकेका थिएनन् । उनको सरुवा अन्यत्र भएपछि अहिले अशोक तिवारी रहेका छन् । अशोक तिवारी आगामी सात महिनापछि घर जाँदैछन् । अशोक तिवारीजस्ता भ्रष्टाचारी र सोमरसका पारखीले मदन भण्डारी आयोजनाले मुहार फेर्ला जस्तो छैन भन्दै सडक विभागका कर्मचारी । अशोक तिवारीजस्ता कर्मचारीले सडक विभागको विकासमा भए गरेको भ्रष्टाचार अख्तियारले तामेलीमा राखेर कारबाहीबाट जोगाएको आरोप छ । यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग धुलिखेल बनेपा सडक सुधार आयोजनादेखि चक्रपथ सुधार आयोजनाको कामसमेत अलपत्र परेको बताइन्छ । यसपाली सडक विभाग अन्तर्गत विकासको काम ३५ देखि ३८ प्रतिशत पनि नभएको बताइन्छ । ३५ प्रतिशत भनेको यो ठूलो काम भन्दैछन् एक कर्मचारी । आगामी सालपनि भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले काम गर्न नसक्ने बताइन्छ । आगामी कात्तिक या मंसिरमा संघीय र प्रदेशको चुनावलाई) मध्यनजर गरेर विकासको काम अलपत्र बन्ने अवस्था छ । किन यस्तो भन्ने प्रश्नमा कर्मचारीले यसपालीको बजेट सबै स्थानीय चुनावमा अर्थ मन्त्रालयले खिचेको बताउँछन् । ठेक्का लगाएको भुक्तानी दिनसमेत समस्या परेको बताइन्छ । आगामी वर्षपनि सबै बजेट प्रदेश र संघीय चुनावमा खर्च भइहाल्छ अनि कसरी विकास गर्ने भन्दै छन् सडक विभागका कर्मचारी । अहिले सडक विभागका कर्मचारी हिसाब मिलानमा व्यस्त रहेका छन् । भ्रष्टाचारमा संघीय सडकका कर्मचारीदेखि प्रदेशका कर्मचारीलाई भ्याई नभ्याई भएको छ । उतातिर विकासको कामको ठेक्का पाएका ठेकेदारले पनि ठेक्काबाट आउने कमिसन कर्मचारीलाई बेलामा लेखा शाखाका हाकिमलाई नबुझाएमा चेकसमेत काटिने गरेको छैन । यस्तै सडक विभागमा जागिर खानेको हवेली र सम्पत्ति कुनै पनि निकायले खोजबिन गरेको छैन । खासगरी गुणस्तर नियन्त्रण महासंघमा कार्यरत कर्मचारीको सम्पत्ति कसले छानबिन गर्ने हो सडक विभाग अन्तर्गत डिभिजन सडक कार्यालयदेखि विभिन्न शाखामा बसेर जागिरे अवधिमा घर घडेरी सम्पत्तिको आयआर्जनको बारेमा कुनैपनि निकायलाई जानकारी छैन ।
सडक निर्माण गर्दा लाग्ने बुटमिन सामान माटो, ढुंगा, गिटी, फलामे छड, सिमेन्टजस्ता सामान प्रयोग गर्दा गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गरिएको छ भने यस्ता गुणस्तरहीन सामान प्रयोग भएपछि सडक बिचमा खाल्डाखुल्डी हुने गरेको छ । सडकमा खाल्डा परेर सडक आवात जावातमा समेत समस्या पर्ने गरेको छ । सडकको खाल्डाखुल्डीबाट पनि दुर्घटना हुने गरेको छ । यस्ता विषयमा कुनै पनि निकायले छानबिन गरेको छैन ।
