काठमाडौं । सरकारमा रहेका दलहरुसँगै चारैतिरबाट चर्को विरोध र दबाब आएपछि यही असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अगाडि अमेरिकाले अगाडि सारेको स्टेट पार्टनरसीप (एसपीपी) मा नेपाल संलग्न नहुने निर्णय गरेको छ ।
नेपाली सेनाका तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले २०७५ साल कात्तिक १० गते अमेरिकाको एसपीपी योजनामा नेपाल पनि संलग्न हुन इच्छुक रहेको भनेर काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई दिएको पत्र यही असार २ गते सार्वजनिक भएपछि अमेरिकाले अगाडि सारेको एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी हुनथालेको र नेपालले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको असंलग्न पराष्ट्र नीतिबाट हात झिक्न थालेको भनेर चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
त्यसैगरी नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षेत्रीले आफ्नो कार्याधिकार नाघेर सिधै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतवासलाई पत्र लेखेको भनेर उनको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मान्यता र नेपालको सैनिक ऐन अनुसार प्रधानसेनापति क्षेत्रीले उक्त पत्र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई सिधै नदिएर नेपाली सेनाको सरोकारवाला रक्षा मन्त्रालयलाई उक्त पत्र लेख्नुपर्ने थियो । सेनाले उक्त पत्रमार्पmत् राखेको प्रस्ताव सरकारले उचित ठह¥याएको अवस्थामा पराष्ट्र मन्त्रालयमार्पmत अगाडि बढाउनुपर्ने थियो ।
तर, तत्कालीन प्रधान सेनापति क्षेत्रीले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको भनेर पनि आलोचना भएको छ । नेपाल सरकारले अमेरिकाले अगाडि बढाएको उक्त एसपीपी सम्झौतालाई स्वीकार गरेको भए अमेरिकी सेनालाई ब्यारेक खडा गरेर आफ्ना सैन्य गतिविधि निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्ने अनुमति वैधानिक रुपमा प्राप्त हुने थियो । त्यसपछि अमेरिकी सेनाले नेपालमा ब्यारेक खडा गरेर चीनको गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाउने थियो ।
त्यसबाट चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा समेत असर पर्न जाने थियो । त्यो अवस्थामा अहिले रुसले युक्रेनमाथि गरेको जस्तो व्यवहार चीनले नेपालमाथि पनि गर्न सक्ने थियो । स्मरणरहोस् रुसले युक्रेनमाथि भिषण सैन्य आक्रमण युक्रेनले अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको युरोपेली संघको सैन्य संगठन नेटोको सदस्यता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि गरेको हो ।
नेटोको नियम अनुसार आफ्ना सदस्य राष्ट्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी यो सैन्य संगठनले लिने छ । त्यो अवस्थामा युक्रेनको सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न भयो भनेर नेटो सेना युक्रेनमा आउने र त्यसबाट आफ्नो सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने भन्दै रुसले युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण गरेको हो ।
नेपालले अमेरिकाले अगाडि सारेको सैन्य प्रस्ताव एसपीपीमा संलग्न हुने सम्झौता गरेको भए भविष्यमा अहिले युक्रेनले भोगेको स्थितिलाई नेपालले पनि भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेथियो ।
नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट विस्तापित भएर अमेरिकाको सैन्य छातामा जाँदा पर्न सक्ने खतरालाई ध्यानमा राखेर एसपीपीको चौतर्फी विरोध भएको हो । सरकारले यसपीपीमा नजाने निर्णय गर्नुअगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सर्वदलीय बोलाएर बैठक बोलाएर यस सम्बन्धमा छलफल गर्ने र त्यही छलफलको निष्कर्ष अनुसार अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा थिए भनिन्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा आगामी अमेरिका भ्रमणको क्रममा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा थिए । केही दिन अगाडि अमेरिकी सेनाका प्यासेफिक इन्चार्ज जनरल चाल्स एकिलनले चारदिने नेपाल भ्रमण गरेपछि एसपीपी सम्झौता चर्चामा आएको हो ।
