काठमाडौं । सरकरमा रहेका दलहरुबाट समेत चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्ट्रेट पाट्नरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)बाट पछाडि हटेका छन् । यही कारणले गर्दा गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाललाई एमसीसी सम्झौताबाट अलग राख्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनाका तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले सन् २०१५ मा नेपाललाई एसपीपीमा आवद्ध गर्न भनेर काठमाडांै स्थित अमेरिकी दुतावासमा प्रस्ताव गरेपछि नेपाल अमेरिकाको यो एसपीपी परियोजना आवद्ध भएको थियो । यो प्रस्तावलई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको अवस्थामा अमेरिकी सेनाले नेपालमा नै ब्यारेक खडा गरेर आफ्नो सैन्य गतिविधि अगाडि बढाउन कानुनी रुपले मान्यता प्राप्त गर्ने थियो ।
नेपाली सेनाका तत्कालीन सेनापति क्षेत्रीले आफ्नो सरोकारवाला रक्षा मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नजरअन्दाज गर्दै काठमाडौं स्थित अमेरिकी दुतावासले नेपाल एसपीपी सम्झौतामा सामेल हुन्छ भने किन पत्र लेखे भन्ने प्रश्नको जावफ आउन सकेको छैन । तथापि अस्ति सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चौतर्फी रुपमा चर्को आलोचना गरेपछि नेपाललाई एसपीपीबाट अलग राख्ने निर्णय गरेको छ । एपीपी सम्झौतालाई नेपालले अनुमोदन गरेको भए मनाङ, मुस्ताङ जस्ता हिमाल पारीको जिल्लामा ब्यारेख खडा गरेर अमेरिकी सेनाले चीनमा भई राखेको गतिविधिलाई नजिकबाट सुक्ष्म अध्ययन गर्ने थियो । र, यसैका लागि अमेरिकाले नेपाल समक्ष एपीपी सम्झौता अगाडि बढाएको देखिन्छ । नेपालले एपीपी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको स्थितिमा अमेरिकी सेनाले नेपाली भूमिमा ब्यारेक खडा गरेर चीन माथि सुक्ष्म अध्ययन अगाडि बढाउँदा चीनको सुरक्षामा खतरा स्थिति आउने र त्यसको परिणाम नेपालले अहिले युक्रेनले भोगिराखेको स्थिति पनि भोग्न पर्ने खतरा समेत निम्तिने स्थिति थियो ।
लगभग तीन महिना अगाडि अमेरिकाले अगाडि सारेको पचास करोड अमेरिकी डलर बजेट रहेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन परियोजनालाई नेपालको संसदले अनुमोदन गरेपछि अमेरिका नेपाललाई आफ्नो सैन्य क्याम्पमा संलग्न गर्न उत्साहित भएको थियो । यही कारणले गर्दा अहिले अमेरिकी सरकारको तर्फबाट एसपीपी सम्झौतालाई अगाडि बढाउने र यही असार २८ गतेबाट प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिका भ्रमण गर्दा यो सम्झौतालाई अनुमोदन गराउने योजना अमेरिकाको रहेको बुझिएको छ । खास गरेर अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपीपी सम्झौता बुँदा नेपालका लागि अत्यन्त आपत्तिजनक देखिएको छ । र, नेपालले एसपीपीपी सम्झौतालाई स्वीकार गरेको भए अहिलेसम्म अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुने थियो भने नेपाल अमेरिकी सेनाको परेट मैदान बन्ने अवस्था पनि आउने थियो । नेपालको आन्तरिक स्थिति मात्र होइन, भारत र चीनको सुरक्षा स्थिति र रणनीतिलाई समेत सिधैं हस्तक्षेप गर्ने तहको एसपीपी सम्झौता लागु गर्ने पक्षमा नेपाल सरकारका केही निकाय कुन स्वार्थमा आएर गरेका थिए भन्ने प्रश्नले जावफ पाउन सकेको छैन । यो सम्झौतालाई नोपलले अनुमोदन गरेको भए अहिले अमेरिकासँग प्रतिश्पर्धा गरी राखेको चीनको आँगनमा नै अमेरिकी सेना ब्यारेक सहित आफ्नो गतिविधि संचालन गर्ने अवस्थामा आउने थिए र यसको सिधा असर चीनको सुरक्षा नीतिमा पर्न जाने थियो । यसबाट एशियाको शक्ति राष्ट्र भारतको सुरक्षा अवधारणा पनि खतराबाट जोगिने थिएन । अमेरिकाले नेपाललाई केन्द्रमा राखेर चीन र भारतको सैन्य तथा सुरक्षा गतिविधिलाई निगरानी गर्नकै लागि यो प्रस्ताव अगाडि सारेको देखिन्छ ।
यो विवादास्पद सम्झौतालाई लिएर नेपाली सेनाले तीन पटक परस्पर विरोधी वक्तव्य प्रकाशित गरेर आफूलाई थप विवादमा पार्ने काम गरेको छ । नेपाली सेनाले यसरी आफ्नो क्षेत्राधिकार नागेर परस्पर विरोधी वक्तव्य प्रकाशिन गरेको भनेर सेनाको चर्को आलोचना समेत भई राखेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाली नेपाली सेनाले स्पष्टिकरण दिएको भएपनि यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउने नेपाली सेनाका तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले भने यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । राष्ट्रका लागि नै गम्भीर यो मुद्दाका सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत चासो राख्न थालेपछि सरकार दवावमा पर्न गएको थियो ।
केही दिन अगाडि अमेरिकी सेनाक प्यासिफिक कमाण्डर जनरल चाल्र्स ए फिलनले चार दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेपछि एपीपी सम्झौता सार्वजनिक भएको र विवाद बढ्न थालेको हो । समाचार सुत्रका अनुसार एसपीपी सम्झौतालाई अगाडि बढाउनका लागि अमेरिकी सेनाका पेसिफिक कमाण्डर फिलनले नेपाल भ्रमण गरेका हुन् । त्यस भन्दा अगाडि तिब्बत मामिला हेर्ने अमेरिकी सरकारकी सहायक मन्त्रीले काठमाडौं भ्रमण गरेर तिब्बती शरणार्थीहरुसँग कुटनीति मर्यादा विपरीत भेटवार्ता गरेकी थिइन् । खासमा नेपालको प्रतिनिधिसभाले पचास करोड डलरको एमसीसी परियोजनालाई अनुमोदन गरेपछि अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरु काठमाडौं आउने क्रम बाक्लिएको छ । एसपीपी सम्झौताको प्रावधानले नेपाललाई अमेरिकाको सैन्य क्याम्पमा संलग्न पार्ने प्रयाश हुन थालेका यी गतिविधिले देखाएको छ । अब नेपाल सरकारले एसपीपीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि अमेरिकाको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
