सम्पादकीय
नेपालको राजनीति अहिले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्रामको सम्झैता मस्यौदाको विवादमा चर्कोसँग तानिन पुगेका छ । कुनै पनि राजनीतिक विवादमा नफसेको नेपाली सेना यो प्रकरणमा भने आफैं जोडिन मात्र पुगेको छैन कि यो विषयमा तीनवटा परस्पर विरोधी बयान जारी गरेर विवादमा फस्न समेत पुगेको छ । तर दलहरुमा यो मुद्दा चर्को बहशको विषयय भै रहदा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने यस सम्बन्धा मुख खोलेका छैनन । यस सम्बन्धमा बोल्नु पर्ने भएकाले प्रम देउवा संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा समेत गएनन् । सत्तारुढ गठबन्धनकै दलहरुबाट समेत चर्को विरोध हुन थालेपछि र एसपीपी सम्झौता गरे मुलुकले अहिलेसम्म अबलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति नै समाप्त हुने अवस्था आएपछि सरकारले एसपीपीबाट नेपाललाई अलग राख्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय गरेसँगै एसपीपीका सम्बन्धमा उठेको विवाद समाप्त भएको छ । तर अमेरिकासँगको सम्बन्धमा भने अब कस्तो असर पर्छ भन्ने हेर्नु पर्ने विषय भएको छ ।
लगभग तीनमहिना अगाडी अमेरिकाले आफ्नो शर्तमा संसदबाट अनुमोदन गरेर नेपालले पचास करोड डलरको परियोजना एमसीसीलाई स्वीकारेको थियो । अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको उक्त एम.एम.सी.सी. परियोजना अमेरिका सैन्य रणनीतिसंग सम्वन्धित भनेर काठमाण्डौमा चर्को आलोचना भएको थियो । तर अमेरिकाले भने एमसीसी परियोजना विशुध्द विकास योजना भनेर बचाउ गरेको थियो । यो विवाद सेलाउन नपाउदै अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपीपी सम्झैताले अहिले नेपाल तात्न पुगेको छ र अमेरिकाले अगाडी सारेको यो स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम हस्ताक्षेर गरे अहिलेसम्म नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परपाष्ट नीति समाप्त हुने छ र नेपाल अमेरिकी सैन्यक्याम्प प्रवेष गर्ने छ ।
त्यो अवस्थामा नेपाललाई कस्तो असर पर्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । यसैगरी भारत र चीनको सुरक्षामा पर्ने असरको समीक्षा हुन जरुरी छ । यो सम्झौता भएपछि अमेरिकी सेनाले नेपालको कुनै पनि स्थानमा क्याम्प खडा गरेर आफ्ना गतिविधि संचालन गर्न पाउने छ । वास्तवमा चीनमथि सैन्य निगरानी गर्नका लागि यो सम्झैता नेपालसँग गर्न थालेको हो । आफ्नो आँगनमा नै आएर अमेरिकाले गर्ने त्यस्तो सैन्य निगरानी चीनलाई स्वीकार्य हुन्छ भनेर सोच्नु पनि महामुर्खता हन्छ र त्यो अवस्थामा आज युक्रेनले भोगी राखेको नियति नेपालले भोग्ने दिन पनि आउन सक्छ भन्ने हेक्का राख्नु पर्दछ । यी सब कारणले गर्दा पनि नेपालले एसपीपीलाई अस्वीकार गरेको हो ।
अमेरिकाले चीन माथि सैन्य निगरानी बढाउनकै लागि नेपालसँग एपीपी सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । यस सम्बन्धमा सरकारलाई जानकारी समेत नदिई सन् २०१५ मा नेपाली सेनाका तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले काठमाडौं स्थिति अमेरिकी दूतावासलाई नेपाललाई एपीपीमा सहभागी गराउन भनेर लेखेको पत्रले अर्को हलचल उत्पन्न गरेको थियो । कुटनीतिक मर्यादा र आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर नेपाली सेनाक तत्कालीन सेनापति क्षेत्रीले काठमाडौं स्थिति अमेरिकी दुतावासलाई यति गम्भीर विषयमा आफैंले निर्णय गरेर एसपीपीमा सहभागी हुन अनुरोध गर्दैै पत्र लेख्नु सबै दृष्टिले आपत्तिजनक विषय रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरुमा सेनाले आफ्नो सरोकारवाला रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने र रक्षा मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् अगाडि बढाउनु पर्दछ । तर नेपाली भूमिमा अमेरिकी सेना आएर आफ्ना सबै गतिविधि गर्न पाउने लगायतका विभिन्न आपत्तिजनक शर्त सम्मिलित यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउन नेपाली सेनाका तत्कालीन सेनापति क्षेत्री कसरी सहमत भएर यो प्रक्रियालाई ठाडो रुपमा अगाडि बढाएभन्ने प्रश्न सरकारले एपीपीबाट आफूलाई अलग राख्ने निर्णय गरेको भएपनि गम्भीर रुपले जन्मिएको देखिन्छ ।
