काठमाडौं । अदालतमा कालोकोटधारीहरुले कुन तहसम्म गिरेर भ्रष्टाचार गर्दछन् भन्ने तथ्य हालैमात्र प्रष्ट भएको छ । धेरैजसो हाइप्रोफाइल, शक्ति केन्द्रनजिक भएका र आर्थिकरूपले धनाढ्य व्यक्तिहरूको मुद्दा पर्ने ठाउँ काठमाडौं जिल्ला अदालत त्यस्को एउटा उदाहरण हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालत चाहिँ अहिले सबैभन्दा बढी गन्हाएका र विवादमा तानिएका न्यायधीशहरु भेटिएका छन् । अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतका चार जना न्यायधीशहरुमाथि न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्दैछ । न्यायधीशहरुलाई घु्स्याहा बनाउने काम चाहिँ वकिलहरुले गर्दै आएका छन् । हालैमात्र काठमाडौं जिल्ला अदालतका चारजना न्यायाधीशहरू कारवाहीस्वरूप सर्वोच्च अदालतमा तानिनुले पनि त्यसलाई पृष्टी गरेको छ । दुई करोडको फण्डामा डामिएका न्यायधीश राजकुमार कोइराला सोमबारबाट निलम्बनमा परेका छन् । न्यायधीश राजकुमार कोइरालालाई न्याय सम्पादनको कार्य गर्न रोक लगाइएको छ । उनीविरुद्ध न्याय परिषदले छानबिन गर्नका लागि न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च अदालत पाटन ललितपुरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलसहितको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरिएको छ ।
कोइरालाझैं फण्डामा डामिएर यस अघि नै अम्बिकाप्रसाद निरौला र सूर्यप्रसाद अधिकारी तथा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरबन्दी भई रामेछाप जिल्ला अदालतमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीलाई समेत अहिले सर्वाेच्चमा तानिएका छन् । गत वैशाख पहिलो सातामात्र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतमा झिकाइएको थियो । त्यसको तीन दिन पछि नै काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई पनि काजमा तानिएको हो । घुसकाण्डमा मुछिएका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई असार ८ गतेदेखि जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ ।झण्डै डेढ महिनाको अवधिमा चार जना न्यायधीशहरु भ्रष्टाचारजन्य मुद्धामा तानिनु र तीमाथि अनुसन्धान चल्नु भनेको नेपालको न्याय प्रणालीमा हुने खरिद विक्रीको नाङ्गो तस्विर हो ।
न्यायधीश कोइरालाको प्रकरणमा चोलेन्द्र शमशेर राणासमेत डामिएका छन् । यस्ले पनि के प्रमाणीत गर्दछ भने वकिलहरुले घुस रकममाथिसम्म पु¥याएर नेपालको न्याय प्रणाली भ्रष्ट बनाएको देखिन्छ । केही अघिमात्र मदिरा सेवन गरी पृथ्वी मल्लले चलाएको सवारीको ठक्करबाट लीला देवकोटाको मृत्यु भएको घटनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले मुद्दाको फैसला गर्दा ६ महिनाको मात्र कैद सजाय सुनाएका थिए । सवारी ज्यान मुद्दाका आरोपितलाई न्युन सजाय गरेकोमा जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीमाथि छानबिन चल्दैछ । सवारी चालक अनुमति पत्र समेत नभएका मल्लले हाँकेको गाडीबाट २०७६ मंसिरमा ठक्कर दिएका देवकोटाको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदा बाटोमा नै मृत्यु भएको थियो। यस्तै काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाले पर्याप्त प्रमाण र आधार हुँदाहुँदै पनि अपहरण मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाई दिएको फैसलामा न्यायपरिषदले छानबिन गरिरहेको छ । यस्का अलवा अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले बलात्कारपीडित १९ वर्षीया युवतीलाई निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशमा टेकेर साढे तीन वर्ष सजाय सुनाएको फैसलामाथि पनि न्यायपरिषदले छानबिन गरिरहेको छ । उता सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने न्यायाधीश ओलीमाथि पनि छानबिन चलिरहेको छ । काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित बाँसबारी माध्यमिक विद्यालयसँगैको ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने फैसला गरेका काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीमाथि पनि न्यायपरिषदले छानबिन गरिरहेको छ । यी त केही देखिएका उदाहरण भए अधिकांश कालोकोटधारी श्रीमानहरु यस्तै यस्तै फण्डामा मुछिएका छन् ।
