काठमाडौं । जागिर खाँदा जहाँ खटाए पनि जान्छु र काम गर्छु भनेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी घुमिफिरी किन एउटै मात्र कार्यालयमा जान चाहन्छ ? सरकारले अन्यन्त्र खटाउँदा जानै नचाहने बरु उल्टै सरकारविरुद्ध मुद्धा मामिलामा उत्रन्छ र अन्त्यमा सेटिङ मिलाएर फेरि त्यही कसरी र किन पुग्छ ?
यस्तो धन्दामा सक्रिय छन् औषधि व्यवस्था विभागका हाकिम भरत भट्टराई । यस अघिका हाकिम नारायण ढकाललाई त्यहाँबाट लखटेर उनी हालै हटेका स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको जोडबलमा औषधि व्यवस्था विभागको हाकिम बनेका थिए । यस अघि पनि कहिले उपेन्द्र यादव,गगन थापा,पद्या अर्याल स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा समेत उनी र नारायण ढकाललाई पालैपालो हटाउने र नियुक्ति गर्ने खेल चलेको थियो । बबरमहलमा रहेको सो विभागमा लिसोझैं टासिनु र छाड्न नमान्नुको पछाडिको मुख्य कारण हो भारतीय औषधि नेपालमा भिडाएर त्यताबाट हात पर्ने मोटो कमिसन । हालैमात्र उनै डिजी भट्टराईले मन्त्री खतिवडा र सचिव रोशन पोखरेललाई समेत गुमराहमा राखेर औषधि आयतकर्ताहरुबाट मोटो रकम असुलेर विदेशी ५८ प्रकारका औषधिको डब्लुएचओ जिएमपी अडिट निरीक्षण गरेको भेटिएको छ । त्यस प्रकारको निर्णयमा विभागबाट सम्बन्धित औषधि आयातकर्ताबाट प्रतिकम्पनी १५ लाख रुपियाँका दरले करोडौं रकम संकलन गरिएको केही औषधि आपूर्तिकर्ताको आरोप छ । चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ ५८ प्रकारका औषधिको निरीक्षणबाट प्रतिफल पाउन विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराइले आफू निकट एउटै कर्मचारीलाई पटक–पटक औषधि निरीक्षणमा पठाउनु बदनियतपूर्ण भएको आरोप समेत लगाइएको छ । औषधि व्यवसायीहरूबाट २०७० सालमा ३०० विदेशी औषधि उद्योग निरीक्षणका आवेदन गरेका थिए । ती आवेदनलाई प्राथमिकताका आधारमा निरीक्षणका लागि स्वीकृत गर्ने वरिष्ठ फर्मासिस्ट राजेश श्रेष्ठलाई प्रदेश तथा औषधि व्यवस्थापक उषा तण्डुकारलाई महानिर्देशक भट्टराइले मन्त्रालय सरुवा गराई औषधि व्यवसायमा समेत एकाधिकार सुरु गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । गत असार ६ गते विभागका महानिर्देशक भट्टराईले ठूलो रकमको लेनदेनमा ५८ वटा नयाँ विदेशी औषधि कम्पनीलाई नेपालमा आउने वातावरण कानूनी रुपमा बनाइ दिएपछि बबण्डर भएको छ । नेपालमा एकै पटकमा यति धेरै विदेशी कम्पनीलाई दर्ता र आयात अनुमति दिएको सम्भवतः पहिलो पटक हो ।
