निवृत्तमान अर्थमन्त्रीमाथि कारबाहीको स्थिति कायम
काठमाडौं । चारैतिरबाट आएको चर्को दबाबलाई थेग्न नसकेपछि यहीं असार २२ गते माओवादी नेता जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत जोगाउन सकेनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक बजेट तयार गर्ने क्रमको अन्तिम समय गत जेठ १४ गते राति एउटा व्यापारी समूहको प्रतिनिधिलाई समावेश गरेर त्यो समूहको आर्थिक सम्बोधन हुनेगरी वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएका विभिन्न कर हेरफेर गरेको आरोप उनीमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहित नागरिक समाज र सत्तारुढ गठबन्धनकै नेताहरुले लगाउँदै आएका थिए ।
खासगरेर अर्थमन्त्री शर्माले चौधरी ग्रुपको स्वार्थअनुसार विद्युतीय सवारी साधानमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल वृद्धि गरेका थिए । यसैगरी विदेशबाट आउने स्यानिटरी प्याडमा भन्सार छुट गरेर स्वदेशमा निर्माण हुने प्याडमा भने वृद्धि गरेका थिए ।
त्यस्तै मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट खरिद गरेर नेपालमा ल्याउने र नेपालबाट भारत निर्यात गरिने वाम तेलमा भन्सार महसुल घटाउने काम आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले गरेका थिए । यसका लागि चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधिले नै गत जेठ १४ गते राति अर्थमन्त्रालयमा बसेर आवश्यक निर्देशन दिने काम गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।
सार्वजनिक यो समाचारको अर्थमन्त्रालय खण्डन गरेपनि नेकपा एमाले र कतिपय उपभोक्ता हितसँग आवद्ध संस्थाहरुले गत जेठ १४ गतेको अर्थमन्त्रालयको सिसीटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्रालयको तर्पmबाट उक्त दिनको सीसी क्यामेराको फुटेज नष्ट भइसकेको स्पष्टिकरण दिएपछि यो मामिलामा प्रमाण नष्ट गरेको भनेर स्थिति झन् जटिल बन्न पुगेको थियो ।
प्रतिपक्षी एमालेलगायत समाजका विभिन्न संस्था र प्रतिष्ठित व्यक्ति अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर चर्को दबाब दिइँरहँदा प्रधानमन्त्री देउवा भने अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाए त्यसको असर गठबन्धनमा नै पर्ने तर्क गर्दै उनको बचाउँ गरेका थिए । यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यो गम्भीर विषयमा केही नबोलेर शर्माको प्रतिरक्षा गरेका थिए ।
तर, चारैतिरबाट आएको दबाब थाम्न नसकेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले यो विवाद छानविन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने गरी संसद्मा उपस्थित दलका सांसद समावेश भएको ११ सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा बसिराख्न सम्भव भएन ।
यही कारणले उनले गत २२ गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका छन् । अब ११ सदस्यीय संसदीय छानविन समितिले अर्थमन्त्री शर्माले पदको दुरुपयोग गरेर आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमाथि एउटा व्यापारिक छरानालाई पु¥याउन खोजेको आर्थिक लाभका सम्बन्धमा समेत छानविन गर्ने छ ।
उक्त छानविन समितिले जे निष्कर्ष ल्याएपनि अर्थमन्त्री पदको दुरुपयोग गरेर एउटा व्यापारिक घरानारालाई फाइदा हुने गरी बजेटमा गरेको करको व्यवस्थामा भने तत्काल संसोधन हुन आवश्यक देखिन्छ ।
पदको दुरुपयोग गरेको, सरकारी प्रमाण नष्ट गरेको र एउटा व्यापारिक घरानालाई आर्थिक फाइदा पुग्ने गरी करको व्यवस्था गरेको भनेर जनार्दन शर्मामाथि अख्तियार दूरुपयोगले कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।
यही व्यहोरा उल्लेख गरेर कारबाहीको माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदनसमेत दिइसकेको छ ।
