काठमाडौं । यही असार मसान्तबाट यो आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदैछ । साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुँदैछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि भनेर अर्थमन्त्री तत्कालीन जनार्दन शर्माले आगामी बार्षिक आर्थिक बर्षको बार्षिक बजेट पेश गरेका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बार्षिक बजेटलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले अनुमोदन गरिसकेको छ ।
तर, आगामी आर्थिक बर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामार्फत सार्वजनिक गरेको तथा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले अनुमोदन समेत गरिसकेको आगामी आर्थिक वर्षको बार्षिक बजेट यथा स्थितिमा कार्यन्वयनमा लैजान नैतिक संकट उत्पन भएको छ ।
किनभने यो बजेटको अन्तिम तयारी गत जेठ १४ गते राति भइँरहदा ब्यापारी घराना चौधरी समुहको तर्फबाट एक जना व्यक्ति संलग्न भएर कतिपय करको दर हेरफेर गरेको भन्ने आरोपले उग्र रुप लिएको छ । यहि विवादका र आरोपका कारण माओवादी नेता जनार्दन शर्माले गत बुधबार अर्थमन्त्री पदबाट राजिनात्मक गरेका छन् ।
चौधरी समूहको आर्थिक स्वार्थ सम्बोदन गर्न गत जेठ १४ गते राति सेनेटरी प्याडको आयतमा भन्सार महशुल घटाउने र स्वदेशमा सञ्चलन भइरखेका सेनेटरी प्याद उद्योगमाथि अन्तःशुल्क बढाउने गरि करको दर हेरफेर गरेको यसै गरि सरकारले विद्युतिय गाडी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने देखि अपनाइहँदा आगामी आर्थिक बर्षको बार्षिक बजेटमा भने विद्युतिय सवारी साधानमा भन्सार महशुल बढाउने प्रावधान राखिएको मात्र होइन बजेटको गोपनियता प्रति अतिसर्तकता अपनाउने पर्ने र संसदको रोस्टममा सार्वजनिक गर्नुपर्ने मात्र बजेट दस्तावेज रहेको व्रिकेसको सिल सार्वजनिक रुपमा जोड्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री शर्माले बाहिरका व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा नै संग्लन गराएर कतिय शीर्षकको करको दर हेरफेर आरोप समेत तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको छ । र शर्मामाथि लागेका आरोपहरुको छानबिन दरदिने सम
यसिमा तोकिएर ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति समेत गठन भएको छ ।
यो अवस्थामा चर्काे विवादमा परेर र यहि विवादको कारण अर्थमन्त्रीले पदबाट राजिनामा समेत गर्नुपरेको अवस्थामा यो बजेटलाई कायान्वयनमा लैजान नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ ।
यो संकट तार्नका लागि चौधरी घरानाका उपस्थित भएर करको दर संसोदन गरिएका विषयहरुमाथि हुन छलफल गरेर संसदले सच्याउन पर्ने अवस्थामा ब्यापारी घरानाको आर्थिक स्वार्थलाई सम्बोदन हुने गरि ल्याइएको र यहि विवादका कारण अर्थमन्त्रीले समेत राजिनामा गर्नुपरेको अवस्थामा यो विवादस्पद बजेट करकार्यान्वयनमा लैजान एकतिर नैतिक दृष्टिले गलत हो भने बाहेक आर्थिक क्षेत्रबाट आउन थालेको छ ।
र यथा स्थितिमा यो बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदा चौधरी ग्रुपलाई अनुचित रुपमा सिधै आर्थिक फाइदा पुग्नेस्थिति रहेकको छ । तर यि सम्बन्धमा अहिले सम्म राजनितिक दल तथा सरकारको तर्फबाट कुनै छलफल भएको छैन ।
