सावित्री खत्री
काठमाडौं । असारे विकासले डाँडा काटेको छ । असारे विकास खर्च गर्न भ्याई नभ्याई भइरहेको बेला विकासको काम ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म पनि हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्तिम लागेपछि बजेट सिध्याउने मेलो सुरु गरिएको छ र बजेट सकिएको छ । यतिखेर विकासे खर्चसँगै भ्रष्टाचार पनि उत्तिकै बढेको छ । भ्रष्टाचारले गर्दा नेपालमा विकासको काम हुन सकेको छैन । जताततै बिचौलिया हावी भएका छन् । बिचौलियाले गर्दा विकास आयोजनाको कामहरु अलपत्र परेका छन् । खासगरी वर्षा लागेपछि ठेकेदार र कर्मचारीबिच मिलेमतोमाा विकासको कामलाई अगाडि बढाउने र बजेट सिध्याउने खेलोमेलोमा विगतको वर्षदेखि हालसम्म त्यही प्रवृत्ति चल्ने गरेका छन् ।
कुनै नीति नियम फेरिएका छैनन् । पुरानै धरातल र यथास्थितिमा विकासको काम भएका छन् । कुनै नीति नियम फेरिएका छैनन् । आर्थिक विकास खर्चमा मनलाग्दी गरिराखेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर विकास खर्च देखाउन कर्मचारी र ठेकेदार तल्लीन हुने गरेका छन् । खासगरी असार अन्तिममा आएर कामको सुरुवात गरिन्छ । अरु समयमा विकासको कामलाई ध्यान दिइएको हुँदैन । जब असार मसान्त आइपुग्न लाग्छ, तब विकासको कामको चटारो हुने गरेको छ । यसरी विकासे चटारो हुने मन्त्रालय र आयोजनाले बजेट सिध्याउने खेलोमेलो गरेका हुन्छन् । खासगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग तथा आयोजना र सिंचाई मन्त्रालयका आयोजना तथा विभाग, उर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरणदेखि स्थानीय पालिकाभित्र पर्ने महानगर, नगरपालिका, गाउँपालिका जताततै बजेट सिध्याउने मेसो चल्ने गरेको छ । त्यसैगरी, गोष्ठी, सेमिनार र विदेश भ्रमण गरेर बजेट सिध्याउने काम हुँदै आएको छ ।
अनुगमन, निरीक्षणको नामका बजेट सिध्याउने गरेका छन् । बजेट खर्च गरेर खाने मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहरी विकस तथा खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसम्मले विकासको नाममा आर्थिक वर्ष लाग्ने बेलामा राज्यको सम्पत्ति दोहर गरिराखेका छन् । यस्तै श्रम तथा राजगार मन्त्रालयका सचिवदेखि अन्य विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले आर्थिक वर्षको असार महिना सकिनै लाग्दा विभिन्न निकायमा लेखापाललाई गाडी मर्मत, खाजा खर्च, बैठक भत्ता, मोबाइल खर्च, पेट्रोल खर्चदेखि विदेश भ्रमणको हवाई टिकट अन्तर्गतका विभिन्न बिलहरु बनाए खाने गरेको पाइन्छ । एउटा सचिवले करिब २ देखि ३ लाखसम्मको बिल लेखा शाखामा पेश गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी राज्यको सम्पत्तिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, आयोजना प्रमुखहरुले विभिन्न सामान खरिद गरेको भन्दै असार मसान्त भित्र एक वर्षको बिल पेश गरेर लेखाशाखाबाट भुक्तानी लिने गरेका छन् । सबै निकायमा कामभन्दा पनि कागजी भुक्तानीले राज्यको सम्पत्ति हिनामिना भएको छ ।
यसको अनुगमन कुनै पनि निकायले गरेको छैन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग, महालेखा परीक्षक र नियन्त्रकको कार्यालयदेखि अनुगमन गर्ने अन्य निकायले अनुगमन गरेको पाइँदैन । अनुगमन गरेपनि भागशान्तिबाट हिसाब किताब मिल्ने गरेको छ । खासगरी असारको महिनामा बजेट सिध्याउने हेतुले कमिसनको आधारमा सिमेन्ट, गिटी, माटो, छडदेखि विकास निर्माणमा हुने सामाग्रीहरु र विकासमा लाग्ने अन्य सामान गुणस्तरहीन प्रयोग हुने गरेको छ । विकास निर्माणको कामहरु कमसल हुने गरेको छ । नेपालमा विकासको लागि छट्याइएको रकम जति आर्थिक वर्षमा सिध्याउने परिपाटी चल्ने गरेको छ । यस्ता कुरामा राजनीतिक दलका नेतादेखि मन्त्रीले समेत ध्यान दिएका छैनन् र आगामी दिनमा राज्यले यस्ता विषयमा ध्यान देला कि ?
