काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि बजेट ल्याउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करका दरहरू हेरफेर गरी निश्चित घरानाका व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याएको भन्ने आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि बनाइएको संसदीय विशेष समितिले अन्ततः उनलाई उन्मुक्ति दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाद्वारा गठित ११ सदस्यीय छानबिन समितिले असार २८ देखि बिहीबारसम्म १७ दिन लगाएर गरेको अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा शर्मा निर्दोष भएको निष्कर्ष निकालेको हो। संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाइएको थियो। प्रतिवेदन बुझाइएलगत्तै शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले छानबिन समितिका तर्फबाट प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
प्रतिवेदनमा बजेट ल्याउनुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते मध्यराति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाण नभेटिएको उल्लेख छ। बजेट ल्याउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेसहित एक भारतीय नागरिकलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको विषयमा प्रश्न उठे पनि समितिले उनीहरूको टेलिफोन संवादमाथि भने अनुसन्धान नगरीकन प्रतिवेदन तयार गरेको हो। संसद्मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भन्दै एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो।
असार २२ गते सभामुख सापकोटाले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए भने शर्माले सोही दिन अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। समितिले खासगरी अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषय र करका दर हेरफेरमा कसकसलाई फाइदा पुगेको छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। समितिको काम सुरु हुनुअघि बनाइएको कार्यविधिमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा आवश्यक परे टेलिफोन संवादको विवरण पनि माग गर्ने उल्लेख थियो। तर सत्तारूढ सांसदहरू त्यसो गर्न असहमत भएपछि सिसिटिभीको रिकभर गर्ने काम मात्र गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो।
नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभीका ५१ वटा फुटेज रिकभर भएका थिए। तर कुनै पनि फुटेजमा मानिस स्पष्ट नचिनिएपछि समितिले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकालेको हो। तर समितिमा एमालेका सदस्यहरूले थप प्रमाणका लागि कार्यविधिबमोजिम अनधिकृत व्यक्ति भनिएका पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र एक भारतीय व्यक्तिको टेलिफोन संवादको विवरण माग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। ११ सदस्यीय समितिमा एमालेका चारजना मात्र भएकाले उनीहरूको भनाइ अल्पमतमा परेको थियो।
एमालेले थप प्रमाणको खोजी नभएको र अर्थ मन्त्रालयबाट पनि पर्याप्त सहयोग नमिलेको भन्दै प्रतिवेदनमा पूर्ण असहमति जनाएको छ। बजेट ल्याउनु अघिल्लो दिन अर्थात् गत जेठ १४ गते मध्यरातको सिसिटिभीको हार्डडिस्कको रिपोर्ट पनि पूर्ण रूपमा नआएको एमालेको भनाइ छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
