काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि स्वतःह विघटन हुन्छ कि प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि संसद सदस्यको उम्मेदवारी दर्तासम्म पर्खनुपर्छ भन्ने विवाद अहिले नेपालको राजनीतिमा तातिराखेको छ । प्रतिनिधिसभाको आयुललाई लिएर यसरी विवाद भइरहँदा निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको भविष्यका सम्बन्धका समेत छलफल बहस हुन थालेको छ ।
गत वैशाख १ गते सरकारका दुई प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा स्वतःह निलम्बनमा परेका छन् । तर, अहिलेसम्म सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदमा दर्ता भएको उक्त महाभियोग प्रस्तावलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाएका छैनन् ।
निलम्वित प्रधान न्यायाधीश राणा आगामी मंसिरमा नै उमेर हदको कारण वकासमा जाने छन् । र, आगामी मंसिरमा नै यो प्रतिनिधिसभा पनि विघटन भएर नयाँ निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ । यस्तो स्थितिमा प्रधान न्यायाधीश राणामाथि संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्नले जवाफ पाउन सकेको छैन ।
यही कारणले गर्दा लामो समयदेखि सभामुखको सचिवालयमा थन्मिकएर बसेको महाभियोग प्रस्तावलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउन केही सांसदहरुले माग गरेका थिए । तर, महाभियोग प्रस्तावलाई अगाडि बढाएर निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि प्रमुृख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले समर्थन गर्नुपर्छ । किन भने प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई संसद्को दुई तिहाई मतले मात्रै मनुमोदन गर्द सक्द छ ।
र, नेपाली कांग्रेस र माओवादी मात्रै होइन गठबन्धनमा रहेका पाँचै दलका सांसदको संख्या पनि दुई तिहाइ पुग्दैन । यसका लागि सबैभन्दा ठूलो नेकपा एमालेले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेकपा एमालेको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेकै कारण सरकार र सभामुखले यो प्रस्तावलाई अगाडि बषउने हिम्मत गरेका छैनन् ।
