काठमाडौं । अहिले राजजीतिक क्षेत्रमा बढेको विकृतिको चपेटामा न्यायलय समेत परेको छ स्वतन्त्र र सम्मानित न्यायलयमा भ्रष्टाचार र विकृती कुन हदसम्म बढेको देखियो भने स्वतन्त्र न्यायलयको नाममा सर्बोच्च अदालत जस्तो सर्वाधिक सम्मानित निकायका न्यायाधीशहरु समेत न्यायाधीशले गरेको भ्रष्टाचार माथि कतैबाट छानबिन र कारबाही हुनु हुदैन भन्दै सर्बोच्चका न्यायाधीशहरु समेत प्रधान न्यायाधीशलाई घेराउ गर्न लाज मान्न छाडेका छन ।
यसरी नै गत शुक्रबार सर्बोच्च अदालतका न्यायधीशहरुले का.मु. प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीलाई निर्माण भै राखेको सर्बोच्च अदालतको भवन भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने अख्तियारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई किन दिएको भनेर घेरेका छन । पाचअर्ब २१ करोडको लागतमा निर्माण सूरु हुँदा नै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा सहित भएर एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । यस सम्बन्धमा उजुरी समेत परेको छ । यही सम्बन्धमा छानबिन प्रक्रिया अगाडी बढाउन कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अख्तियारलाई निर्देशन दिएपछी सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुमा हल्लिखल्ली मच्चिएको छ । र, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई यस सम्बन्धमा छलफल गर्न फुल कोट बोलाउन चुनौती दिएका छन् । यस भन्दा अगाडी पनि यो प्रकरणलाई अगाडी बढ्न नदिन सर्वोच्चका रजिष्टार नारायण पन्थीले यो ठेक्काको निर्णय निलम्वनमा रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले गरेको हुँदा यो विषय अख्तियारको कार्य क्षेत्र भित्र नपर्ने भनेर पत्र पठाएका थिए । तर कामु प्रन्या कार्की भने यो प्रकरण न्यायीक नभएर प्रशासनिक भएकाले अख्तियारको कार्य क्षेत्र भित्र पर्दछ भन्ने मान्यता राख्द छन् । अख्तियारले छानबिन गर्दा फसिने डरले सर्वोच्चका अरु न्यायाधीश भने सर्वोच्च भवन निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार माथि छानविन नहोस् भन्ने चाहन्छन् । यसैले गर्दा न्यायालयको स्वतन्त्रताबाट यो भ्रष्टाचारको प्रतिरक्षा गर्ने प्रयाश गरी राखेका छन् ।
