काठमाडौं । अदालतले पीडितलाई पीडा दिने श्रीमानको ताँतीले नेपालको कानुन पैसा खेलाउनेले जानुन भन्ने अवस्था आएको छ । त्यहीकारण न्यायपरिषद्मा दाग नलागेका कर्तव्यनिष्ट र सम्मान गर्न योग्यहरुको बाहुल्यता हुनुपर्छ भनिएको छ । तर न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमै खराब आचरणको बाहुल्यता हुँदा कांग्रेस एमालेको बदनाम भएको छ । कानूनी क्षेत्र सरकारी वकिल बाट गएका हुन् वा राजनीति दलको आधारबाट नियुक्ति पाएका श्रीमान्हरु किन नहुन् जो खराब थिए तिनका दिन पनि खराब नै हुन्छन् । तर सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलामा टेकेर जिल्ला र उच्च अदालतले गरेका फैसला मात्र खराब हुन्छ भन्ने मान्यताबाट परिषद् मुक्त हुन जरुरी छ ।
संविधानको धारा १५३ ले परिषद्लाई जिल्ला तथा उच्च अदालतको न्यायाधीशहरु को सरुवा बढुवा र आचरण अनुसारको कारबाही गर्ने सम्मको अधिकार दिएको छ । त्यहीकारण राकेशकुमार निधि, अर्जुनकुमार शर्मा, नसरुल्लाह अन्सारी, लोकजंग शाह, रेणुका साह गरी श्रीमान्को जागिर गएको छ । परिषद्मा विशेष अदालतका श्रीमानहरुको फैसलाले वृद्ध भत्ता खाने, ठेक्का लिएर सिक्टा सिंचाई आयोजनाको काम गुणस्तरहीन गर्ने विक्रम पाण्डेलाई सफाई दिएका श्रीमानहरु रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला, खुसीप्रसाद थारुको विरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । विशेषले ३३९ मुद्दामा ९० प्रतिशत सफाइ दियो ।
राजनीतिक पहुँचको आधारमा न्यायाधीश हुनेहरुले राजनीति सम्बन्धको आधारमा कतिपय मुद्दाको दोषीले कारबाहीबाट मुक्ति पाएका थुप्रै घटना छन् । समाजमा आर्थिक अनुशासनलाई साथ दिने र राज्यकोषमा हुने लापरवाही नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाएको अख्तियारमा अनुसन्धान फितलो बनाउने काम पनि भएकै छ । अख्तियारको फितलो अनुसन्धानमाथि विशेष अदालतको फितलो फैसलाबाट दुवैको विश्वसनीयता गुम्दैछ । त्यहीकारण परिषद् तातेको हो । नेपालको राजनीतिक दलले राज्य स्रोतमा दोहन गर्नको लागि सक्रिय छ । त्यो राजनीतिले नियुक्रि गनै कुनै पनि संवैधानिक अंग स्वच्छ र शुद्ध हुन्छन् भन्ने आश गर्नु नै व्यर्थ छ । शुद्धता राजनीतिमा पनि हुनुपर्छ । जब राजनीति नै दूषित हुन्छ भने अदालत र अख्तियारमा शुद्धता खोजेर कहाँ पाइन्छ र कसरी ? यो गम्भीर प्रश्न नेताहरुप्रति पनि सोझिनुपर्छ । किनकि दलका वकिलले सिफारिस गर्ने नेता हुन् ।
अख्तियारले विशेषमा पठाएको मुद्दाको कारक दोषीहरुले सफाई पाएका छन् । कुनै दिन न्यायाधीशहरुबाट इच्छाराज तामाङहरुको ठगीले सफाई पाउन सक्छ । किनकि सिक्टा सिंचाई आयोजना गुणस्तरहीन निर्माण भएको भ्रष्टाचारले जगजाहेर छ । त्यहाँ गुणस्तरहीन काम भएको थियो । भुक्तानी दिएर ठेकेदार काम सम्पन्न नगरी अलपत्र पारेको योजना थियो । तर अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दियो । विशेषले त्यो छानबिनको झन्झट लिन चाहेन । अख्तियारलाई चमक दिए र भ्रष्टाचार गर्नु ठेकेदारको नैसर्गिक अधिकार बन्दैछ ।
चोलेन्द्र शमशेर पनि कसैको व्यक्तिगत कमजोरी पहिल्याएर न्यायिक सेवामा प्रवेश गरेका बिचौलिया हुन् । कानून व्यवसायी थिए । जसले इच्छाराज तामाङको ठगी केस मिलाउन एमालेसँग जोडिएका ठूलै वकिल रुद्र पोखरेलको जसतै काम गर्थे चोलेन्द्रले सर्वाेच्चमै सेटिङ गरेका र देखेका भोगेका श्रीमान् हुन् हरिकृष्ण कार्की । जो कामू प्रधानन्यायाधीशबाटै आगामी मंसिरमा अवकाशमा जाँदैछन् । चोलेन्द्रको महाभियोगतिर एमाले सचेत छैन । किनकि ओली सरकारलाई विरोधीले संविधान मिच्ने कानूनको परिधि मिच्ने आरोप लगाउँदा सहयोग गर्ने यिनै चोलेन्द्र थिए । सरकारमा भाग खोजे । अख्तियार र निर्वाचन आयोग राजदूतहरुको नियुक्तिमा मात्र भाग खोजेनन् । अदालतको परमादेशबाट बनेको देउवा सरकारमा जेठानलाई मन्त्रीसमेत बनाएपछि देशभरको कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
राजनीतिक दलको सिन्डिकेटले संवैधानिक अंगलाई बद्नाम गराएको बेला सम्मानित सर्वाेचच अदालतभित्रै न्यायपरिषद्ले खराब आचरणका सयौं न्यायाधीशका फैसला अध्ययन गर्न थाल्नुले पीडितहरुले राहतको महसुस गरेका छन् । परिषद्ले सर्वाेच्चबाट भएका गलत फैसलाका एनजीओकर्मी न्यायाधीशमाथि पनि छानबिन गर्नु जरुरी भएको छ । जसले पिडक बचाउने र पीडितमाथि अत्याचार थपेको छ । त्यो हुनुहुँदैन भन्ने जनताको माग छ ।
