काठमाडौं । एक जना सचिवको लहड र सनकको भरमा खडा गरिएको प्राविधिक सचिव पद अहिले सरकारकै लागि घाँडो भएको छ । अहिले थपिएका दुई सचिवका लागि सचिवालयदेखि अन्य व्यवस्थामा राज्यकोषको अनावश्यक खर्च हुन पुगेको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सातजना सचिवको दरबन्दी पु¥याइएको छ । जबकी त्यहाँ ३ जना सचिव नै काफी हुने प्रशासकहरु बताउँछन् । त्यहाँ अतिरिक्तदेखि प्राविधिक सचिवसम्मको दरबन्दी थपेर अहिले सात जना सचिव बनाइदा ती सचिवका सचिवालय व्यवस्थापन गर्ने नाममा राज्यकोषको दोहन हुँदै आएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि सबैभन्दा जिम्मेवार निकाय मानिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय यति भद्धा देखिएको छ कि त्यहाँ फुटबल खेलाडीको एउटा टिम बराबरकै सचिव थुपारिएको छ । कर्मचारीका लागि आकर्षक अड्डा हुनुपर्नेमा त्यहाँ पठाइँदा सचिवहरुले कारवाही गरेको ठान्ने गरेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लक्ष्मण अर्याल,धनराज ज्ञवाली,दिनेशप्रसाद भट्टराई,सुरेश आचार्य,रामप्रसाद घिमिरे र खगेन्द्रप्रसाद नेपाल छन् । खगेन्द्र विशेष क्षमता (अपांग) भएका कारण उनका लागि एउटा दरबन्दी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थपिएको छ भने यस अघि रामकुमारी झाक्रीको पेलानमा परेर शहरी विकासबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्दा रमेश सिंहले एउटा प्राविधिक दरबन्दी नै सृजना गरेका थिए । अहिले त्यहाँ कार्यरत रहेका सातजनामध्ये चार सचिव इलम बिहिन छन् । उनीहरुको काँधमा एउटा माहाशाखाको बराबरको जिम्मेवारी समेत छैन । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने प्रम कार्यालय विगतदेखि नै अस्तव्यस्त अवस्थाबाट गुज्रिएको छ ।
रमाइलो चाहिँ सचिवहरूको दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न ०७८ माघ ११ मा सरकारले एउटा कार्यदल बन्यो । भोलिदेखि अवकाशमा घर फर्कन लागेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वमा गठित समितिमा जल तथा उर्जा आयोग सचिवालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रेमनारायण कँडेल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव वसन्त अधिकारी सदस्य थिए । कार्यदलले हाल कायम ७२ सचिवको दरबन्दी ४५ देखि ४८ मा झार्न सुझाव दिएको थियो । उता, कार्यदल सचिवको दरबन्दी धेरै भएको भनेर घटाउनुपर्ने सुझाव तयार पार्दै थियो, यता सरकारले भने आफैंले गठन गरेको समितिलाई बाइपास गरेर दुई दरबन्दी थप गर्दै सात पु¥याइदियो । सुरेश आचार्यको सरुवापूर्व खडा गरिएको प्राविधिक सचिव पद त्यसकै पछिल्लो कडी हो ।अहिले उनै आचार्य पर्यटन मन्त्रालयमा जाने तयारी गर्दैछन् तर उनी प्राविधिक सचिव भएका कारण त्यता जाने सम्भवना कम छ ।
उता प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रदेखि राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमनकार्यालय सम्म छन् । तर ती शक्तिशाली निकाय सबै कर्मकाण्डी ढंगले चलिरहेको छ । जस्तो राष्ट्रिय सर्तकता केन्दले अस्तिमात्र सिंहदरबारस्थित कार्यालय नआउने १२० जना कर्मचारीलाई कारवाहीको लागि सिफारिस ग¥र्यो । तीमध्ये पोशाक भत्ता १५ हजार बुझेर पनि डन शैलीमा सिंहदरबार छिर्ने एक दर्जन कर्मचारीलाई समेत कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो तर त्यसरी कारवाहीमा परेका कर्मचारीहरु को को हुन ? ती नाम माग्दा उस्ले दिन मान्दैन् । यदी त्यसरी कारवाही सिफारिस गरिएका नाम सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भने कर्मकाण्डी अनुगमनको के अर्थ ? यस्तै आजसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालय माहततका निकायहरुले के कसरी र कति काम गरिरहेको छन । यी संस्थाहरू प्रभावकारी हुँदा त्यसको जस प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जान्छ । तर यसतर्फ उचित ध्यान जान सकेको छैन ।अहिले पनि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुका अनेकन सल्लाहकार तथा विज्ञ राखेर लुट धन्दा मच्चाइरहेका छन् । ती विज्ञ र सल्लाहकारको काम मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह वा सुझाव दिनु हो कि कर्मचारी सरुवा गर्नु वा ब्युरोक्रेसीलाई हस्तक्षेप गर्न ?उसो त अहिले पनि प्रधानमन्त्रीमातहत एक सय भन्दा निकाय छन् । जसमध्ये कतिपय निकायका अध्यक्ष,भिसिको भूमिकामा हुन्छन् प्रधानमन्त्री तर तिनै अध्यक्ष भएका निकायमा भ्रष्टाचारमा जकडिएका छन् । धेरै भ्रष्टाचार तथा अनियमितता तिनै निकायमा छ । यस्को अनुमन कस्ले गर्दछ ? यी निकायलाई कस्ले सुर्धाछ ?
