सरकारी जागिर खाने कि व्यापार गर्ने ?

काठमाडौं । खाउँ भने दिनभरीको सिकार नखाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार भनेजस्तै भएको छ सरकारी काम । व्यवसायी गर्ने व्यापारीदेखि ठेकेदारसम्मलाई अहिले सरकारी कार्यालयमा २०७९÷८० को लागि सरकारी कार्यालयदेखि ठूला मन्त्रालयमा सामान सप्लाई गर्नेदेखि गाडी मर्मत, गाडी खरिद, स्टेशनरी सप्लाई, पर्दा, कार्पेट, फर्निचर, छपाईको कामको लागि सरकारी कार्यालयमा धाउनेको भिड लाग्ने गरेको छ । टेण्डर हाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ तर अधिकाशं सामान सप्लाई गर्ने कम्पनी र सरकारी कार्यालयका कर्मचारी बिच मोलमोलाई चल्दैछ । सरकारी कार्यालयमा सामान सप्लाई गरेबापत लेखा शाखा र प्रशासन शाखाका कर्मचारीलाई कमिसन दिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कमिसन नदिँदा काम पाइँदैन । दिँदा पनि समस्या पर्ने गरेको एक व्यवसायीले तामाकोशी सन्देशलाई बताए ।
अहिले आर्थिक वर्ष लागेसँगै सरकारी कार्यालयमा सामान सप्लाईलाई गर्ने बेला भएको छ ।
आर्थिक वर्ष लागेसँगै सरकारी कार्यालयमा सामान सप्लाई गर्ने बेला भएको छ । सो सामान सप्लाई गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र सबै कर्मचारीलाई रिझाउनुपर्ने र कमिसन दिनुपर्ने बताइन्छ । कमिसन नदिएमा सामान सप्लाई गर्न गाह्रो पर्ने गरेको बताइन्छ । व्यापारीले सामान सप्लाई गरेर खान पनि गाह्रो भएको बताउने गरेका छन् । अहिले बजारमा सामान महंगिएको छ । व्यापारीले सामानको मूल्य बढाएका छन् । भ्याट छलेका छन् । सामान सप्लाई गर्ने व्यक्तिले भन्ने गरेका छन् नगरौं बर्षौवर्ष सरकारी मन्त्रालय र कार्यालयमा सप्लाई गर्दै आइएको छ । तर सामान सप्लाई गरेर खान मुस्किल भएको बताएका छन् ।
सरकारी कार्यालयमा जुनसुकै काम गरेपनि भुक्तानी लिने बेलामा समस्या परेको बताउने गरेका छन् । खासगरी सरकारी कार्यालयले सरकारी कार्यालयमा सामान सप्लाई गर्दा अधिकांश सरकारी कर्मचारीको आफ्नै सामान सप्लाई फर्म रहने र विज्ञापनको सूचना गर्दा सरकारी कार्यालयकै कर्मचारीको विज्ञापन एजेन्सीबाट हुने गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारी कार्यालय लाई चाहिने सामान सप्लाई गर्ने कर्मचारीको दौडधूप चल्ने गरेको छ । सरकारी कार्यालय भन्दा बाहिरका व्यापारीले सामान सप्लाई गर्नलाई पापड बेल्नु परेको गुनासो आउने गरेको बताइन्छ । खासगरी आर्थिक वर्ष लागेपछि गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, भौतिक आधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय इत्यादि मन्त्रालय तथा विभाग र कार्यालयमा गाडी किन्ने, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप, एसी जडान, छपाई, विज्ञापनको सूचना निकाल्ने जस्तो काममा कर्मचारीकै आफन्त नातागोताको फर्मबाट सामान सप्लाई हुने गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ । कर्मचारीको फर्मबाट सामान सप्लाई हुने गरेको बताइन्छ । सबै सामानको कमिसन दिनुपरेको गुनासो गरेका छन् । जस्तै सबैभन्दा बढी सामान खरिद गर्ने मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र यसअन्तर्गत विभागमा एक वर्षमा करोडौं रुपैयाँको सामान सप्लाई भएको छ ।
अहिले अधिकांश सरकारी कार्यालयमा नयाँ भवन बन्दै छ र कति भवन बनिसकेका छन् । तर भवन २०७२ सालको भूकम्पले भत्काएको थियो । नयाँ भवन निर्माण गरिँदैछ । यस्ता सरकारी भवन बनाउँदा राज्यले अर्ब खर्च गरेको छ । राज्यको पैसामा ठेकेदारले मस्ती गरेका छन् । ठेकेदारले सो कार्यालयको भवन निर्माण गर्दा सबै सामान कमसल खालको राख्ने र कमिसन खाने गरेका छन् । उद्योगपतिसँग कर्मचारीको मिलेमतो हुन्छ, सबै सामान कमसल खालको प्रयोग गरिन्छ । खासगरी डण्डी सिमेन्ट माटो ढुङ्गा रोडा जस्ता सामान गुणस्तरहीन प्रयोग गरिरहेका छन् । राज्यको सम्पत्तिमा ब्युरोक्रेसीले मस्ती गरेका छन् । यस्तै सरकारी नयाँ भवनमा लिफ्ट राख्ने चलन रहेको छ । सरकारी कार्यालयमा लिफ्टसमेत कमसल खालको सामान प्रयोग गरिन्छ र सक्कली सामान प्रयोग गरेको बिल भरपाई पेश गरेर सामान सप्लाई गर्ने र सरकारी कार्यालयका लेखाशाखाको हाकिमलाई कमिसन दिनुपरेको गुनासो समेत आउन थालेको छ । कतिपय सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्ने सामान गुणस्तरहीन भएको बताइन्छ । उदाहरणको लागि एउटा पाइलट पेन किन्दासमेत कमिसन दिनुपर्ने भुक्तभोगीहरु बताउने गरेका छन् । यस्तै ठेकेदारले सबैलाई मिलाउनुपर्ने रकम दिनुपर्ने देखिन्छ, नत्र सरकारी कार्यालयमा काम लिन र काम गर्न गाह्रो भएको समेत एक व्यवसायीले नाम नबताउने शर्तमा तामाकोशी सन्देशसँग दुखेसो पोखेका छन् ।
अहिले सरकारी मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष लागेसँगै सामान सप्लाईको खेलोफड्को चल्ने गरेको छ । सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले सामान सप्लाईको सुचना निकाल्ने र कोटेशन माग्ने गरेका छन् । सो कोटेशन देखाउनको लागि मात्र कोटेशन गर्ने गरेका छन् र कोटेशन निकाले जस्तो गरी सबै सामान सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले आफ्नै नातागोताको फर्मबाट सामान सप्लाई गर्दै आएका छन् । एकातिर व्यापार अर्कोतिर जागिर त्यसमा पनि श्रीमान श्रीमतीले नै जागिर खाएकै छन् । सामान सप्लाई गरेकै छन् । राज्यको सम्पत्तिमा मस्ती गरेकी छन् । यस्ता कर्मचारीलाई सरकारले अनुगमन गरी कारबाही गर्न सकेको छैन र भ्रष्टाचार गरी अकुत कमाएका कर्मचारीमाथि अख्तियारमा मुद्दा परे पनि कारबाही हुने गरेको छैन । त्यस्ता भ्रष्ट कर्मचारी सफाई पाउँदै आएका छन् ।