जनशक्ति अभावले गुणस्तर परीक्षण गर्न कठिनाई छ

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले वस्तुको मापदण्ड निर्धारण गरी गुणस्तर चिह्न प्रदान गरेर बजारलाई नियमन गर्ने काम गर्छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विभागले कारबाहीसमेत गर्ने गर्छ । औद्योगिक विकाससँगै उपभोक्ताको हितका लागि कुनै पनि पदार्थको गुणस्तर निर्धारण गर्ने र त्यस्ता पदार्थहरूमा गुणस्तर प्रमाण चिह्नहरू प्रयोग गर्ने व्यवस्था चार दशक अघिदेखि सुरु भएको हो । हरेक जसो दिन विश्व बजारमा उत्पादन भई रहने नयाँ नयाँ बस्तुहरू र ती प्रति उपभोक्ताको बढ्दो आकर्षणलाई मध्यनजर गर्दै समयानुकूल अघि बढ्दै जानु विभागका लागि चुनौती र अवसर दुवै छन् । बजारमा वस्तुको गुणस्तर र नापतौलको अवस्था के, थप नयाँ कुन–कुन वस्तुमा गुणस्तर निर्धारण गर्दै छ ? लगायतका समग्र गुणस्तर र नापतौलसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर विभागका प्रवक्ता ज्योति जोशि भट्टसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकले गरेको कुराकानीको अंशः
० बजारमा वस्तुको गुणस्तर र नापतौलको अवस्था के छ ?
विगतमा जति पनि व्यापार गुणस्तर इजाजत प्रदान गरिएका वस्तुहरू छन्, ती वस्तुहरूको नियमित रूपमा बजारमा अनुगमन गरेर नमुना परीक्षण गर्ने कार्य गरिरहेका छौं । उद्योगी व्यवसायीले गुणस्तरीय वस्तुहरूको माध्यमबाट बजार प्रवद्र्धन गर्ने काम गरिरहेका छन् । समग्रमा भन्दाखेरि गुणस्तर चिह्न प्राप्त वस्तुहरू विश्वसनीय रहेको पाएका छौं । अहिलेसम्म ६७ प्रकारका वस्तुमा नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रदान गरिएको छ । मुख्य गरेर निर्माणजन्य सामग्रीहरू पाइप, ट्याङ्की, सिट, जीआई पाइप, जीआई वायर, पीपीपी आइप, प्लाइउड, रेगुलेटरलगायतका अन्य वस्तुहरूमा गुणस्तर चिह्न प्रदान गरिएको छ । नियमित रूपमा प्रत्येक वर्ष नयाँ–नयाँ वस्तुको गुणस्तर निर्धारण गर्ने काम भएपछि त्यसमा इजाजतपत्र प्रदान गर्दै आएका छौं ।
० स्टाडर्डकै विषयमा चाहिँ विभागले के कसरी काम गरिरहेको छ ?
विशेष गरेर विभिन्न निर्माणजन्य सामाग्रीहरूमा गुणस्तर तयार गरिरहेका छौँ । बिधुतीय सामाग्रीहरूमा स्विच, सकेटहरूको गुणस्तर तयार गर्दैछौँ । ग्याँस सिलिन्डर, रेफ्रिजेटर, एयर कन्डिसन लगायत सो सँग सम्बन्धित ऊर्जा बचत तथा सुरक्षाको विषयमा पनि गुणस्तर कायम गरिरहेका छौँ । यसैगरी एचडीपी पाइपको गुणस्तर पुनरावलोकन गर्ने क्रममा छौँ । अहिले पनि हामीसँग २५ भन्दा बढी स्ट्याण्डर्ड निर्माणको प्रक्रियामा छन् । गुणस्तरहरूको संख्या वृद्धि सँगसँगै हामीसँग नेपाल गुणस्तर इजाजत लिने उद्योगहरूको सङ्ख्या त्यतिकै बढेको छ । अहिले पनि एक सयको हाराहारीमा इजाजतका लागि प्रक्रियामा रहेका छन् । हामीले यो आर्थिक वर्षमा पचास वटा इजाजत सक्ने भनेका छौँ । सँगसँगै बजारमा जति पनि इजाजतप्राप्त वस्तुहरू छन् विभिन्न उद्योगहरूमा आकस्मिक निरीक्षण कार्यलाई पनि सक्रिय रूपमा अगाडी बढाएका छौँ ।
० गुणस्तर कायमकै लागि तपाईंहरूले यति धेरै मापदण्ड जारी गरिसकेको अवस्थामा पनि किन नेपालमै उत्पादिन सिमेन्टको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठिरहन्छ?
सिमेन्टको कुरा गर्दा विगत ८÷१० वर्ष अगाडि ५ वटा भन्दा कम सिमेन्ट उद्योग थिए। अहिले स्वदेशी सिमेन्ट उद्योग नै बढेर ६५ को हाराहारीमा पुगेको छ। यी उद्योगबाट तीन किसिमको सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ। जसमा ओपीसी र पीपीसीको उत्पादन बढी छ । विगतमा स्वदेशी सिमेन्टको गुणस्तर धेरै नै कम थियो। उद्योगमा पनि धेरै नै कमीकमजोरी थिए । सिमेन्टको गुणस्तर वृद्धिका लागि निरन्तर भएका प्रयासका, अनुगमनको तीब्रता, मिडियाले सूचना प्रवाहमा गरेको सहयोग र आम नागरिकका सचेतनाका साथै चासोका कारण पनि स्वदेशी सिमेन्टको गुणस्तर वृद्धिमा सफल हुन सकेका हौं । सिमेन्टमा चाहिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण चिज भनेको बलियोपन हो। तर, पछिल्लो आवमा मात्रै ४ सय वटा नमुना संकलन गरी गरेको प्रयोगशाला परीक्षणबाट सिमेन्टमा हुनु पर्ने बलियोपनमा पनि सुधार आएको छ। तर, दुई वटाको भने अझै केही मात्रामा बलियोपन मापदण्डभन्दा कम देखिएको थियो। कम गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने दुई वटा सिमेन्टको हामीले इजाजत रद्द गरिसकेको छौं। अहिले उनीहरुले पनि आफूलाई सुधार गरिसकेका छन् । इजाजत निलम्बन भएकाहरुको पनि गुणस्तरमा सुधार आएपछि फुकुवा गर्ने काम भएको छ । अहिले स्वदेशी बजारमा सिमेन्टको पर्फर्मेन्समा कुनै समस्या छैन। तर, एकाध दुई उद्योगले भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा (प्राइस वार)का कारण नियतवश कम गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै बजारमा पठाउने गरेका छन् । जस्तै ओपीसी सिमेन्ट भनेर बिक्री गर्ने तर सिमेन्टको गुणस्तर भने पीपीसी राख्ने गरेको छन् । गुणस्तरका हिसाबबाट भन्दा पनि मूल्यका कारण उपभोक्तालाई ठगी गरेको फेला पारेका छौं ।
० गुणस्तरयुक्त वस्तु छ÷छैन भनेर उपभोक्ताले कसरी जानकारी पाउने ?
गुणस्तरीय डन्डी नभएको अवस्थामा बेन्डिङ, रिबेन्डिङ गर्दा क्र्याक हुने गर्छ । डन्डीमा क्र्याक छ कि छैन भनेर हेरियो भने पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौं । सिमेन्टको हकमा विशेष गरेर यसको गुणस्तर छ कि छैन भनेर आफैं पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्छौं । सिमेन्ट प्रयोग गरिसकेपछि त्यसको कडापन हुन्छ भनेर हेर्न सकिन्छ । घरमा प्रयोग गरिएको सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्डअनुरूप छ कि छैन भनेर पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौं । गहन रूपमा गुणस्तर हेर्नका लागि त नमुना परीक्षण गर्नुपर्छ । हाउस वेयरिङ तारको गुणस्तर पनि हेर्न सकिन्छ । अर्काे उस्तै तारको मोटाइपनमा कि छ कि भनेर थाहा पाउन सकिन्छ ।
० पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर र नापतौलको अवस्था के छ ?
पेट्रोल, डिजेलको गुणस्तरमा कहिलेकाहीं गुनासा र उजुरीहरू आउने गरेको देखिन्छ । पम्पले लामो समयसम्म सफाइ नगर्दा समस्या आउने गरेको देखिन्छ । मिसावटको हकमा एकदमै नगन्य मात्रामा रहेको छ । डिजेल र मटीतेलको मूल्य एउटै भइसकेपछि मिसावट ह्वात्तै घटेको छ । हवाई इन्धन चोरी भयो भने फेरि डिजेलमा लगेर मिसावट हुन सक्छ, तर अहिले त्यसको मात्रा एकदम कम छ । इन्धनको नापतौलमा धेरै नै कडाइ गरेका छौं । पम्पले परिमाणमा तलमाथि गर्नासाथ अदालतमा मुद्दा दायर गर्छौं ।
० एनएस चिह्न के को आधारमा दिनुहुन्छ ? यसका मापदण्डहरु के के हुन् ?
कुनै सेवाग्राहीले वा कुनै उत्पादक, उद्यमीले आफ्नो वस्तुमा एनएस चिह्न राख्न चाहेमा आफ्नो स्वइच्छाले राख्न सक्छन् । केही वस्तुमा मात्र एनएस अनिवार्य हुन्छ । अहिले हामीसँग ११ वटा वस्तु छन् जसमा हामीले एनएस अनिवार्य गरेका छौँ । जस्तै एलपीजी प्लान्ट, डन्डी, सिमेन्ट आदि । एनएस चिह्न प्रदान गर्नु अघि हरेक वस्तुको राष्ट्रिय गुणस्तर निर्धारण गरिएको हुन्छ जसलाई हामी नेपाल गुणस्तर भन्छौँ ।कुनै सेवाग्राहीले वा कुनै उत्पादक, उद्यमीले आफ्नो वस्तुमा एनएस चिह्न राख्न चाहेमा आफ्नो स्वइच्छाले राख्न सक्छन् । केही वस्तुमा मात्र एनएस अनिवार्य हुन्छ । अहिले हामीसँग ११ वटा वस्तु छन् जसमा हामीले एनएस अनिवार्य गरेका छौँ ।जस्तै एलपीजी प्लान्ट, डन्डी, सिमेन्ट आदि । एनएस दिने प्रक्रियाको विषयमा कुरा गर्दा ; सर्वप्रथम कच्चापद्धार्थको व्यवस्थापन, दोस्रो उसको उत्पादन प्रक्रिया र अर्को उत्पादित वस्तुको उद्देश्य ।यी ३ कुरालाई मध्यनजर गरेर हामी उत्पादक, उद्यमीलाई एनएस वितरण गर्छौं ।
० ढक–तराजुमा नापतौलको कमी भएको उपभोक्ताको गुनासो छ । यसलाई कसरी नियमन गरिरहनुभएको छ ?
ढकको नापतौलमा समस्या छैन । कानुनी रूपमा खरिद गरेको ३५ दिनभित्र अनुमति लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समयभित्र अनुमति नलिई ढक–तराजु सञ्चालन गरे १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैदको व्यवस्था छ । कतिपय व्यवसायीले समयमा अनुमति नलिएर पनि ढक–तराजु सञ्चालन गरिरहेकाले कारबाही पनि गरेका छौं । अनुमति नलिए पनि तौलमा घटीबढी नगरेमा उपभोक्ता ठगी गरेको मानिँदैन । अनुमति नलिँदा कारबाही गर्ने व्यवस्था अनुचित भयो, व्यवसायीका संगठनहरूबाट माग आएको छ । यसको ऐन परिमार्जन गर्न अति जरुरी छ ।
० अनुगमनका क्रममा के कस्ता समस्या बढी आउँदछन् ?
नापतौल तर्फको मुख्य समस्या भनेको नाप्ने–तौलने यन्त्रको इजाजत नलिने, नविकरण नगराउने हो । यस्तै इन्धनको क्षेत्रमा कम परिमाणमा इनधान दिने जस्ता काम भैरहेको छन् । यसको नियन्त्रणकालागि हामी सक्रियतापुर्वक लागिरहेका छौं । एउटा निश्चित मापदण्डमा रहनै पर्ने हुन्छ । नगर्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याइन्छ ।
० कवाडी फलामहरुलाई पनि उद्योगीहरुले पुनः प्रयोग गरेर डण्डी बनाउने गरेको हल्ला बजारमा छ । अनुगमनको क्रममा यस्तो भेटाइएको छ कि छैन ?
कवाडी फलामलाई गलाएर नयाँ उत्पादन गर्दा पनि गुणस्तरको त्यस्तो असर पर्दैन । नयाँ प्रोडक्ट उत्पादन गर्न आवश्यक केमिकलको उचित संयोजन हुनुपर्छ । उत्पादनमा आवश्यक त्यस्तो मिश्रणमा गडबडी भएमा प्रोडक्ट उत्पादनमा नै समस्या पर्छ । हामीले अनुगमन गर्दा पनि कवाडी फलाम मात्रै प्रयोग गरेर छड बनाएको पनि भेटाएका छैनौ । कवाडीबाट उत्पादन भएका फलामहरु पनि छड बनाउन नभई एस हुक, ग्रिलका डण्डीहरु बनाउन प्रयोग गर्ने गर्छन् । छड उत्पादन गर्न नेपालमा उद्योगहरु सबैले प्राइम ब्लेड नै प्रयोग गरेका भेटिन्छ । यो उच्च गुणस्तरको ब्लेड हो । नेपाली प्रोडक्टमा सिमेन्ट भन्दा छड बढी बिश्वसनीय छ । ब्राण्डिङका कारण दुईचार पैसा कुनै कम्पनीले बढी लिने गरेको पाइन्छ । तर, हाम्रो अनुगमनमा सस्तो मुल्यमा बिक्री भएका डण्डीको गुणस्तर पनि कम छैन । कुनै पनि डण्डी निर्धक्कसँग प्रयोग गर्दा हुन्छ ।
० नापतौलमा हुने ठगी रोक्नका लागि विभागले के गर्दै छ ?
बजारमा नापतौल, गुणस्तरमा विगतमा भन्दा सुधार आएको छ । सहरी विकास विस्तार हुँदै आइसकेपछि दैनिक जनजीवनमा धेरै वस्तुहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरमा, नापतौलमा हुन सक्ने ठगी नियन्त्रण गर्नका लागि नियमित रूपमा अनुगमनसँगै तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगी–व्यवसायीलाई कारबाही पनि गर्दै आएको छौं । यस्ता वस्तुहरूबाट आम उपभोक्ताप्रति स्वास्थ्य, सुरक्षा, वातावरणप्रति चासो हुने गर्छ । यी विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्नका लागि बजारमा विभागको भूमिका महत्तपूर्ण रहेको छ । तर, विभागमा कम जनशक्ति भएकाले नियमन गर्न धेरै नै समस्या परेको छ । किनभने बजारमा हजारौं वस्तुको नियमन, गुणस्तर कायम र प्रक्रियामा मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई सेवा प्रदान गर्ने र बजारमा निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । सीमित जनशक्तिका बाबजुद पनि हामीले नयाँ–नयाँ मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय विद्युतीय सामान त्यत्तिकै छन् । कन्स्टक्सनको क्षेत्रका धेरै विषय छन्, साथै सेवा क्षेत्रमा पनि धेरै विषयहरू हेर्नुपर्ने छन् । सार्वजनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवामा मापदण्ड तयार गर्न बाँकी छ । नियमन जुन निकायबाट भए पनि पहिला तिनको मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कामहरू अत्यावश्यक भइरहेको छ । साथै कतिपय फुड प्याकेजिङ वस्तुहरू तथा ड्राई फुडमा मापदण्ड तोक्नु जरुरी छ । आयात–निर्यातका वस्तुको पनि मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । हस्तकलाका सामानहरूमा समयअनुकूल मापदण्ड तयार परिमार्जन गर्ने र त्यसअनुसार बजारमा नियमन र सेवा उपलब्ध गराउने विषय चुनौती रहेको छ । अहिले २० देखि २५ प्रतिशत मात्र सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौं । सबै क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराउन जनशक्ति अभावले सकिरहेका छैनौं ।
० कुन–कुन वस्तुमा गुणस्तर निर्धारण गर्दै हुनुहुन्छ ?
मिनरल वाटर, निर्माण सामग्री, पेन्ट, ट्याङ्की, एलपीजी सिलिन्डर, विद्युतीय सामान अन्य नयाँ–नयाँ वस्तुहरूमा मापदण्ड तयार गर्दै छौं । २५ वटा वस्तुको गुणस्तर निर्धारण गर्न लागिरहेका छौं । यो वर्ष हस्तकलाका उत्पादनअन्तर्गत जेम्स ज्वेलरीमा बढी केन्द्रित भएर लागिरहेका छौं । फुटवेयर जुत्ता, अल्लोको उत्पादन, प्राकृतिक रेशाका वस्तुहरूलगायतका अन्य वस्तुमा गुणस्तर निर्धारण गर्न लागिरहेका छौं ।