काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा यहीं साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय सभा र सातवटै प्रदेश सभाको एकै चरणमा आगामी मंसिर ४ गते आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार अगाडि बढेको अवस्थामा सरकारले आमनिर्वाचनको तिमि निश्चित गरेसँगै संघीय र प्रदेश सभाहरु स्वतः विघटन हुनुपर्ने थियो ।
तर, प्रतिनिधि सभा अर्को प्रतिनिधिसभा गठन नभएसम्म यथावत रहने जिकिर सरकारमा रहेका दलहरुले गरिराखेका छन् । यसैगरी सांसद् पद पनि उम्मेदवारी मनोनय नगरेसम्म कायम रहने दलील पनि सरकारमा रहेका दलका नेताहरुबाट आउने गरेको छ । उता निर्वाचन आयोगले यो प्रतिनिधि सभा आगामी मंसिर २१ गतेसम्म कायम रहने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी माओवादी केन्द्रका सचेतका देवप्रसाद गुरुङले यो प्रतिनिधिसभा आगामी फागुनसम्म रहिरहने दावी गरेका छन् ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै संसद् स्वतः विघटन हुने अभ्यास र प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहेको छ । तर, आमनिर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्दा पनि यो प्रतिनिधि सभालाई सकेसम्म फेरिर पछाडि धकेल्ने अभ्यासमा तीन राजनीतिक दल लागेका छन् । आमनिर्वाचनको घोषणा भएपछि मुलुक चुनाव चरणमा प्रवेश गर्ने छ ।
र, त्यो अवस्थामा सबै नागरिकको हैसियत समान हुने छन् । तर, प्रतिनिधि सभा यथावत् रहेको अवस्थामा सांसद्को हैसियत अन्य नागरिक समान नभए विशेष हुने छ । यहीं विशेष हैसियतका लागि आमनिर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्दा पनि विभिन्न कारण अगाडि सारेर प्रतिनिधिसभा र सांसद पदलाई सकेसम्म तानेर पछाडि लैजाने कसरत अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा भइराखेको छ । र, दबाब बढेको कारण उम्मेदवारी मनोनयन गरेपछि सांसद् पद स्वतः समाप्त हुने निक्र्योल निकाल्न निर्वाचन आयोग वाध्य भएको छ ।
