काठमाडौं । साउन लागेसँगै वित्तिय संस्थाहरुमा आर्थिक गतिविधि बढेर जान्छ । किनभने साउन महिना सुरुभएसँगै नेपालमा आर्थिक बर्षको प्रारम्भ हुन्छ । तर यो बर्षको साउन महिना समाप्त हुनलाग्दा पनि बैंकहरुको आर्थिक गतिविधि निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
खास गरेर निजि क्षेत्रका बैंकहरुले सम्झौता अनुसार विभिन्न विघुत आयोजना लगायतका विभिन्न परियोजनामा ऋण लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । सम्झौता अनुसार बैंकहरुले किस्तामा ऋण उपलब्ध नगराउँदा विभिन्न परियोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित भइरहेको छ । ठूलो लगानीका आयोजनाहरुमा मात्र होइन सामान्य ग्राहकलाई समेत कतिपय बैंकले ४/५ लाख रुपैयाँ समेत भुक्तान गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सरकारले विभिन्न वस्तुको आयात बन्द गरेको कारण आर्थिक गतिविधि घटेर गएको छ । र, यसको सिधा असर बैंकहरुमा समेत देखिन थालेको छ । सरकार तथा व्यक्तिहरुले मुलुकको आर्थिक अवस्था निराशाजनक नभएको दाबी गरेपनि बैंकहरुको आर्थिक गतिविधिले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको संकेत गरिरहेको छ ।
निजि बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई ४/५ लाख रुपैयाँ भुक्तान गर्न पनि कठिन परिरहँदा एकातिर सर्वसाधारणको दैनिक जिवनमा असर परिरहेको छ भने अर्काेतिर विभिन्न परियोजनालाई सम्झौता अनुसार ऋणको किस्ता उपलब्ध गराउँन नसक्दा परियोजनाको निर्माण कार्य समेत ठप्प हुने अवस्था पुगिरहेको छ ।
चिन्ताजनक अवस्थाबाट बैंकहरु गुज्रिरहँदा बैंकका व्यवस्थापक हरेक दिनजस्तै राष्ट्र बैंकमा पुगेर राहतका लागि यातना गरिरहेका छन् । तर, सम्पूर्ण मुलुकको आर्थिक अवस्था सिठिल भइरहेको स्थितिमा राष्ट्र बैंकले यो मामिलामा कुनै उपाय ल्याउन सकिरहेको छैन ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था यसरी खराब परिस्थितिबाट गुज्रिरहँदा अर्थसचिव मधु मरासिनी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सहकार्य गर्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका छन् । उता, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग बिग्रिएको अर्थमन्त्री शर्माको सम्बन्धमा पनि सुधार हुन सकेको छैन ।
