काठमाडौं । प्रतिनिध सभा र राष्ट्रिय सभाले ठूलो बहस र विवादको बाबजुद पनि बहुमतको आधारमा अनुमोदन गरेको नेपालको नागरिकतासम्बन्धी ऐन (२०७३) को पहिलो संशोधन विधेयक अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ । प्रतिनिधि सभाका सभामुखको सचिवालयले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतको आधारमा अनुमोदन भएको नागरिकता सम्बन्धी यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो । सामान्य विधेयकलाई राष्ट्रपति कार्यालयले एकसातामा नै प्रमाणीकरण गरेर फिर्ता पठाउने गरेको थियो ।
तर, नागरिकतासम्बन्धी यो विधेयक दुइसाता हुन लाग्दा पनि राष्ट्रपति कार्यायलले प्रमाणीकरण गरेर प्रतिनिधि सभाको सचिवालयमा फिर्ता पठाएको छैन । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाले बहुमतको आधारमा अनुमोदन गरेको यो विधेयकको कतिपय धाराप्रति अन्य राजनीतिक दल र नागरिक समाजले कडा आपत्ति प्रकट गरिरहेका छन् । र, ती दल र नागरिक समाजका अगुवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटेर यो विधेयकलाई अनुमोदन नगर्न दबाब दिने र अनुमोदन गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
खासमा यो विधेयकमा नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई समयको कुनै सिमा नराखी तत्काल नेपालको नागरिकता दिने धाराप्रति नागरिक समाज कतिपय दलको आपत्ति रहेको छ । विश्वका सबैजसो मुलुकमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई पाँचबर्ष पछि मात्र नागरिकता दिने कानुन रहेको छ । छिमेकी भारतमा विवाह गरेर आउने विदेशी युवतीलाई पाँचबर्षपछि नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउने योग्यता प्राप्त गर्दछन् । यसैगरी (सार्क) को एउटा अर्को मूलुक भुटानमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले निरन्तर रुपमा १४ बर्ष भुटानमा बसेको हुनुपर्छ ।
र, दुइवटा सन्तान जन्माएको हुनुपर्छ । तर, अहिले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको नेपालको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले भने विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले तत्काल नेपालको नागरिक प्राप्त गर्न सक्दछन् । विधेयकको यहि धाराप्रति नागरिक समाज र विभिन्न राजनीतिक दलको आपत्ति रहेको छ । यहि कारणले गर्दा राष्ट्रपति कार्यालय यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।
