काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरणका लागि सभामुखले पठाएको नेपालको नागरिकता ऐन (२०७३) लाई संसोदन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी संसद सचिवालयमा फिर्ता पठाएकी छन् । नेपालको नागरिकता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कतिपय विषयमा आपत्तिजनक हुँदा समावेश भएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजले विरोध गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न १५ वटा सुझावसहित यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी संसद् सचिवालयमा नै फिर्ता पठाएकी छन् ।
गत साउन ६ गते बहुमतको आधारमा प्रतिनिधि सभाले यो विधेयकलाई अनुमोदन गरेको थियो । यसैगरी गत साउन १२ गते राष्ट्रिय सभाले पनि नेपालको नागरिकता सम्बन्धी यो विधेयकलाई बहुमतको आधारमा अनुमोदन गरेको हो । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भएपछि सभामुखले राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि यो विधेयक यहि साउन १५ गते सितल निवास पठाएका थिए ।
यो सदनबाट अनुमोदन भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको यो विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सितल निवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले यो विधेयकमा रहेका कतिपय आपत्तिजनक १५ बुँदे जिज्ञासा राख्दै यो विधयेकलाई अनुमोदन नगरी फिर्ता पठाएकी छन् । नेपालको संविधान अनुसार संसद् सचिवालयले पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र अनुमोदन गरेर अथवा अनुमोदन नगरी संसद सचिवालयमा पठाउनुपर्दछ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको नागरिकतासम्बन्धी यो विधेयकलाई संसद सचिवालयबाट प्राप्त भएको १४ दिन अर्थात् यहि साउन २९ गते सचिवालयमा नै फिर्ता पठाएकी छन् । अब संविधानअनुसार संसद्ले संसोदन गरेर यो विधेयकलाई अगाडि बढाउन सक्दछ । राष्ट्रपति भण्डारीले यो विवादास्पद विधेयकमा प्रमाणीकरण नगरी विभिन्न १५ वटा जिज्ञासा राख्दै संसद सचिवालयमा पठाएको घटनालाई लिएर नेपाली कांग्रेस जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीले कडा शब्दमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले राष्ट्रपति भण्डरीको यो कदमको स्वागत गरेको छ । २०५८ सालमा पनि यसैगरी राजा वीरेन्द्रले प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतको आधारमा पास भएर प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको राय लिएर प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।
यो विधेकय नेपालमा रोजगारी गरेर बसेका भारतीय नागरिकलाई नेपालको नागरिकता उपलब्ध गराउने दफा राखिएको थियो । अहिले राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै फिर्ता पठाएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएकाले यो विधेकयप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । संसारका कुनै मुलुकले विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता उपलब्ध गराउँदैनन् ।
छिमेकी भारतमा नै विावह गरेर जाने नेपाली युवतीले नागरिकता प्राप्त गर्न पाँचबर्ष कुर्नुपर्दछ । विदेशी नागरिकलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन सबै मुलुकले विभिन्न सर्त राखेका हुन्छन् । र, समयसिमा पनि त्यसैगरी निर्धारण गरेका हुन्छन् ।
तर, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता भएको नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा भने विवाह गरेर आउने विदेशी युवतीले तत्काल नेपालको नागरिकता पाउने प्रावधान राखिएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले अनुमोदन गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको यो नागरिकतासम्बन्धी विधेकयले नेपाललाई फिजी बनाउने षड्यन्त्रको मुल ढोका मानिएको छ ।
