काठमाडौं । सभामुख सँगसँगै ७ प्रदेशका संसदको चालु वर्षे अधिवेशन सम्पन्न भएसँगै सबै संसदले पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गर्ने दिन नजिक आउने छ । र, सबै सांसद् आगामी मंसिर ४ गते हुने आम निर्वाचनमा होमिने छन् । पाँच बर्षको कार्यकालम पनि १ नम्बरले आफ्नो नाम राख्न नसक्ने भएको छ । जबकी १ नम्बर प्रदेशमा ३ जना मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएर शेयरधन राई, भीम आचार्यहुँदै अहिले राजेन्द्र राई १ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेका छन् ।
विगतका दुई मुख्यमन्त्री शेयरधन राई र भीम आचार्य प्रदेशको नामसम्बन्धी एजेन्डामा प्रवेश नै नगरेको र वर्तमान संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत समाजवादीका नेता तथा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशको नाम जातीय आधारमा हुनुपर्छ भन्दै १ नम्बरको नाम किराँत प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने अडान राखेपछि र मुख्यमन्त्री राईले राखेको यो अडानलाई एकीकृत समाजवादी र माओवादीले समर्थन गरेपछि र सरकारकै अन्य दुइ घटक नेपाली कांग्रेस र जनतासमाजवादी यो मामिलामा मौन बसेपछि १ नम्बर प्रदेशको नामसम्बन्धी प्रस्ताव अगाडी बढ्न सकेको छैन । प्रदेश संसदमा २१ स्थान रहेको नेपाली कांग्रेस यो मामिलाम मौन रहँदा प्रदेशको नाम जुराउने कसरतमा थप अवरोध हुन गएको छ ।
सरकारमा रहेका दुइ घटक एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र प्रदेशको नाम जातीय आधारमा किराँत, किराँत लिम्बुवान हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । तर, संसदमा ३९ जना सांसद भएको नेकपा एमाले भने प्रदेशको नाम जातीय आधारमा नभएर भौगोलिक आधारमा हुनुपर्छ भन्दै प्रदेशको नाम सगरमाथा, कोशी, अथवा सप्तकोशी राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ । संविधान अनुसार संसदबाट प्रदेशको नाम अनुमोदन हुनका लागि दुइ तिहाइ मत आवश्यक पर्दछ ।
९० जना सांसद रहेको १ नम्बर प्रदेशको संसदबाट प्रदेशको नाम अनुमोदन हुनका लागि ६१ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको समर्थन अनिवार्य रुपले आवश्यक पर्दछ । तर, मुख्यमन्त्री राई र सरकारका दुई घटक एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र प्रदेशको नाम जातीय आधारमा हुनुपर्छ भन्दै किराँत नामबाट पछाडि नहटेको कारण अहिलेसम्म प्रदेशको नामका सम्बन्धमा सरकारमा रहेका पाँचदल प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेकाबीचमा सहमति बन्न सकेको छैन ।
सरकारमा रहेका एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र प्रदेशको नाम जातीय आधारमा राखेर त्यसैलाई ठुलो उपलब्धि भन्दै आगामी मंसिर ४ गते हुने आम निर्वाचनमा उत्रने पक्षमा छन् । प्रदेशको नाममा यसरी राजनीतिक घुसाएपछि १ नम्बर प्रदेशको नामाकरण यो संसदबाट नहुने पक्का भएको छ । र, अब यसका लागि एकले अर्कालाई जिम्मेवार ठह¥याउँदै जनातका भोट तान्न आागमी आम निर्वाचनमा सबै दल उत्रने स्थिति बनेको छ ।
