सम्पादकीय
राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नेपालको नागरिकता सम्बधी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न ल्याईएको विधेयकलाई विभिन्न १५ सुझाव अथवा जिज्ञासा सहित फिर्ता गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको यो कदमको कतै भब्य स्वागत भै राखेको छ भने कतै विरोध भएको छ । खास गरेर नेपाललाई फिजी बनाउने विदेशीको षड्यन्त्रको समर्थन गर्नेहरु राष्ट्रपतिको यो कदमको विरोध गरी राखेका छन् ।
यसैगरी यो मुलुकलाई सदा स्वतन्त्र देख्न चाहने राष्ट्रवादी शक्तिले भने राष्ट्रपतिको यो कदमको हार्दिक स्वागत गरी राखेका छन् । खास गरेर नेपाली सँग विवाह गरेर आउने विदेशी युवतीले कुनै प्रकारको समयसिमा विना तत्काल नेपालको नागरिकता पाउने र बाबुको पहिचान नखुलेको ब्यक्तिले समेत सहज रुपमा नेपालको नागरिकता पाउने विधेयकको धारा प्रति नेपाली जनताको घोर आपत्ती थियो र जनताको यो आपत्ती प्रति राष्ट्रपतिको पनि समर्थन रहेको पछिल्लो घटनाले देखाएको छ । चर्को विरोध र आपत्तीलाई उपेक्षा गर्दै गत साउन ६ गते बहुमतको बलमा प्रतिनिधिसभाले र साउन १२ गते राष्ट्रियसभाले अनुमोदन गरेको यो विवादाष्पद विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणीकरणका निम्ति गत साउन १५गते राष्टपति भवन पठाएका थिए ।सम्विधान अनुसार १५ दिन भित्र निर्णय गर्नु पर्नेमा विभिन्न १५ प्रश्न र सुझाव सहित १४ औं दिनमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरेकी छन् ।
२० बर्ष अगाडी पनि राजा विरेन्द्रले यसैगरी प्रमाणीकरणका लागि आएको राष्ट्रियताको दृष्टिले यो भन्दा पनि आपत्तिजनक विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतको राय लिएर संसदमा फिर्ता पठाई दिएका थिए र कतिपयले त राजा विरेन्द्रको परिवार नै नाश हुने गरी भएको दरवार हत्या काण्डसँग जोडेर पनि उक्त नागरिकता विधेयकसँग जोडेर अहिले पनि हेर्ने गरेका छन् । यी दुई घटनाले नेपाल माथि नागरिकताको नाममा बाह्य शक्तिले नेपालीलाई नै उपयोग गरेर प्रहार गरी राखेको छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । र, यो स्थितिमा राष्ट्रपतिलाई धन्यबाद दिएर उनको आत्मबल बढाउनु पर्ने ठाउँमा विदेशी शक्तिलाई रिझाउँन राष्ट्रपति माथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने हावादारी गफ दिने काम नेपालको राजनीति क्षेत्रमा भै राखेको छ ।
किनभने नेपाललाई फिजी बनाउने अन्तराष्ट्रिय षड्यन्त्रमाथि राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदमबाट ठूलो धक्का लाग्न पुगेको छ । राष्ट्रपतिको यो कदमलाई गैर संवैधानिकको बिल्ला लगाई दिने काम पनि भएको छ । तर राष्ट्रपति संबिधान र राष्ट्रको संरक्षक हो भन्ने पनि बिर्सनु हँुदैन । तर अहिले विवाद यो विषयमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा नाघिन भन्नेमा छ ।
नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि र मुलुक संक्रमण कालबाट गुज्रिरहेपछि नागरिकता सम्बन्धी विवादलाई नियोजित रुपमा उछाल्ने काम हुँदै आएको छ । २०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्था विघटन भएर बहुदलिय व्यवस्था स्थापना भएसँगै नागरिकता सम्बन्धी विवादलाई केही राजनीतिक दलले चर्को रुपमा अगाडि बढाएका थिए । र, २०५७ सालको अन्त्यमा संसदले विवादास्पद नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाएको थियो । जुन विधेयकलाई राजा विरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय लिएर प्रमाणिकरण गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।
यसैगरी २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि नागरिकतालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर मधेशवादी दलले सरकार माथि दवाव बढाएका थिए । र, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भारतलाई रिझाउनेसम्मको खेल राखेर स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तत्कालीन सरकारले विश्वमा नभएको अभ्यास गर्दै घरघरमा गएर नागरिकता वितरण गर्ने काम गरेको थियो र अहिले पनि संक्रमणकालको फाईदा लिएर नागरिकता दिने नियतले नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न नयाँ विधेयक अगाडि बढाउने काम सरकारले गरेको छ ।
