काठमाडौं । वरिष्ठता र जेष्ठता भन्ने केही होइन, सरकारले चाह्यो भने खरिदारलाई मुख्यसचिव समेत बनाउन सक्छ । किनकि ऐन कानूनको खिल्ली उडाउने काम नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गर्छन् भन्ने कुरा नेपाल प्रहरीभित्र एमाले नेतृत्वमा विश्व पोखरेल, कांग्रेस नेतृत्वमा आईजीपी धिरजप्रताप सिंह नै प्रमाण हुन् ।
यो बलियो प्रमाण हुँदा हुँदै आईजीपी सिंहभन्दा शक्तिशाली चार एसपीले १४ महिना पुग्दा समेत सरुवा हुन परेन । जहाँ प्रहरीकै संरक्षणमा सीमा तस्करी, चोरी र भ्रष्टाचार भएका छन् । साउन १३ मा १३ जना एसपीको काज सरुवा भयो । रौतहट र पर्साजस्तो ठाउँमा पनि काज सरुवा भयो । तर बाँकेका श्यामकृष्ण अधिकारी, दाङका सुरेश काफ्ले, सुर्खेतका पदम विष्ट, लुम्बिनी ट्राफिक कार्यालयका योगेन्द्र कुमार सिंह थापाको सरुवा भएको छैन ।
उनीहरुले १४ महिना त्यहाँ बिताएका छन् । यो अवधिमा धेरै बद्नाम भए । श्यामकृष्ण अधिकारी तत्कालीन श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठ र कांग्रेसी नेता शंकर भण्डारीको जोडबलमा बाँकेजस्तो ठाउँमा पुगेका थिए । तारे होटल, क्यासिनो र देह ब्यापारमा फजुल आम्दानी हो भने सीमामा हुने तस्करीमा ट्राफिक समेत मिल्छ । दाङ, सुर्खेतमा प्रहरीले कमाउने ठाउँ पनि हो । संगठनले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो ।
आईजीपी सिंहको एक सय दिनको उपलब्धी भनेको डा.आरजुृ राणा, मन्त्री खाँण, प्रकाश देउवाको निर्देशनमा सरुवा हुने प्रहरीका ठूलालाई कमाई गर्न छुट दिलाउनु पनि हो ।
यही मेसोमा विवादित डीआईजी अशोक सिंहलाई एआईजी बढुवा गनृ मिटर ब्याजमा पैसा लगाउन प्रहरीकै साथमा रहेका रुपेश पाण्डे, ऋषि सुवेदीहरु शक्ति केन्द्र प्रयोग गरेका छन् । बालुवाटारको दबदबाले प्रहरीलाई तहसनहस बनाएको छ । डिआईजीको बास नै बालुवाटारमा हुँदै गर्दा संगठनको इज्जत बचाउन चाहनेहरुको अवस्था के होला ?
