काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत मान्छे लगेर राजस्वको दर घटाएर चर्चामा आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फेरी विवादमा ल्याइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अधिकृतदेखि मुख्यसचिव र सचिव स्तरका कर्मचारीको तलब २४ प्रतिशत बढाउने सुब्बा खरिदार र कार्यालय सहयोगीको तलब १५ प्रतिशत बढाउने गरी योजना बनाएर लागू गर्दा आन्दोलन सुरु भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीजस्तै सबै कुरा जानेको गरिबलाई अत्याउने र माफिया र तस्करहरुलाई सघाउने गरी राजस्वको दर तलमाथि हुँदा र गर्दा क्रान्तिकारी छलाङ मारेकै भरमा सत्तामा पुगे
का कम्युनिष्टहरु घुस्याहा हुन्छन् भन्ने यही रहेछ । काम गर्ने ठाउँ दिनुपर्छ, ढिकुटी सुम्पनु हुँदैन भन्नेहरुको भनाई केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दिइएको ठेक्कापट्टा र राज्यको सम्पत्ति भाडामा लगाउने निर्णय नै प्रमाणित भयो ।
जनार्दन शर्मा राजनैतिपक रुपमा प्रगतिशील नेता भन्न मन पराउँछन् । तर व्यवहार त महाभ्रष्टकै छ । जनार्दन अर्थमन्त्री भएर देशको अर्थतन्त्र उकालो लागेन । बरु तस्कर र माफियाहरुले नै ठाउँ पाए । गरिबले केही पाएका छैनन् । माओवादीले भन्नको लागि सर्वहारा भन्छ । नेताको व्यवहार सामन्तवादी छ ।
मुख्य सचिवदेखि सचिवको तलब २४ प्रतिशत बढाउन हुने तर फाइलमा टिप्पणी लेख्नेदेखि कार्यालयका अधिकाशं काम गर्ने नायब सुब्बा, खरिदार एवं कार्यालय सहयोगीको तलब जम्मा १५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने ? यही हो माओवादीको समानता, यस्तै हुन्छ कम्युनिष्टहरुको भेदभावरहित प्रशासन ? दश हजार सुब्बाले काम छाडेको दिन सिंहदरबार कस्तो भयो ? अहिले झन् सरकार बद्नाम बन्दैछ । कर्मचारीलाई साथ दिने हो, तर भेदभाव गर्ने होइन ।
