काठमाडौं । दुई साता अगाडि निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले संघ र सात वटै प्रदेश संसदको निर्वाचन आगामी मंसीर ४ गते एक साथ गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले आगामी मंसीर ४ गते संघीय र प्रदेश संसदको एक साथ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरी सकेको भएपनि अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी समयतालिका भने सार्वजनिक गरेको छैन । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसीर ४ मा हुने आम निर्वाचनको समयतालिका सार्वजनिक गरी नसकेको भएपनि प्रमुख दलहरुले भने यो निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाई सकेका छन् । र, उम्मेदवार घोषणा गरेपछि निर्वाचनले नयाँ गति लिने स्थिति देखिएको छ । अहिलेसम्म सरकारमा रहेक पाँच दल गठबन्धन मार्फत् एक साथ संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा होमिने निश्चित भएपनि गठबन्धनमा सामेल हुने राजनीतिक दलको संख्या भने अझै यकिन हुन सकेको छैन । गठबन्धनमा सामेल हुने दलहरुको संख्या यकिन नहँुदै सरकारमा रहेका पाँच दलले संघीय संसदको प्रत्यक्ष तर्फको १६५ सिटको भागबण्डाका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा भएको भोलिपल्टै ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । यो कार्यदलले यही भदौको पहिलो साता भित्र आफ्नो प्रतिवेदन गठबन्धनलाई बुझाउने छ र यो कार्यदलले गरेको सिफारिस अनुसार सिट बाँडफाँट गरेर सरकारमा रहेका पाँच दलले उम्मेदवार चयन गर्नेछन् र आम निर्वाचनमा होमिने स्थिति बन्दै गएको छ ।
गठबन्धनमा कति दल
अहिलेसम्म गठबन्धनमा कति दल सामेल हुन्छन् भन्ने निश्चित भएको छैन । अहिले सत्तारुढ गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सामेल रहेका छन् । यी पाँच दललाई नै केन्द्रमा राखेर कार्यदलले पनि संघीय संसदको १६५ स्थानको भागबण्डा गर्ने गृहकार्य गरी राखेको छ । र, संघीय संसदको प्रत्यक्ष तर्फको १६५ सिटको भागबण्डाको लागि तयार गरिएको मापदण्ड अनुसार प्रदेश संसदको पनि भागबण्डा मिलाउने सहमति कार्यदल र गठबन्धनले गरेका छन् । तर सरकारमा रहेका पाँच दलको गठबन्धनमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकीकरण राष्ट्रिय अभियान अहिलेसम्म सामेल भएका छैनन् । तर यी दलहरु सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल हुने लगभग निश्चित छ । यसरी अहिलेको पाँच दल समावेश भएको सत्तारुढ गठबन्धनमा दलको संख्या बढेर आठ पुग्ने निश्चित देखिन्छ ।
कार्यदलको काँधमा आई पर्ने चुनौती
गठबन्धनका शीर्ष नेताले प्रत्यक्ष तर्फको १६५ सिट सँगै सात वटै प्रदेशसभाको सिट भागबण्डा गर्ने कार्यदेश दिएर गठन भएको ११ सदस्यीय कार्यदलले आफ्नो कार्य यही भदौको पहिलो साता सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाई राखेको छ । तर नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला संयोजक रहेको यो कार्यदलले खास गरेर संघीय संसदको १६५ सिटलाई अहिले गठबन्धनमा सामेल रहेका पाँच दललाई मात्र समावेश गरिने गरी भागबण्डाको गृहकार्य गरी राखेको छ भने यो गृहकार्य केही दिनमा नै औचित्यहीन बन्न जाने छ । किनभने गठबन्धनमा अन्य तीन दल समावेश हुँदैछन् । यसरी गठबन्धनमा अन्य तीन दल समावेश हुँदा सिट बाँडफाँटमा थप चुनौती उत्पन्न हुने निश्चित छ ।
सिट संख्यालाई लिएर विवाद
सरकारले निर्वाचनको मिति नतोक्दै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संघीय संसदमा प्रत्यक्ष तर्फ
६० प्रतिशत सिट पाउनु पर्ने दाबी गरिएको थियो । कांग्रेसले यस्तो दाबी गरेको स्थितिमा र कार्यदलले भागबण्डाको गृहकार्यलाई अगाडि बढाई रहँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संघीय संसदको प्रत्यक्ष तर्फको १६५ सिटमा नेपाली कांग्रेसलाई असी सिट दिन सकिने भनेर विवाद जन्माउने गरेका छन् । यसैगरी एकीकृत समाजवादीले कांग्रेस सभापति देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गरेर बढी सिट दिनुपर्ने दाबी गरेका छन् । सिटको सम्बन्धमा गठबन्धनका अन्य दुई दल जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो विषयमा मुख खोलेका छैनन् । यसैगरी गठबन्धनमा समावेश हुन लागेका लोकतान्त्रिक समाजवादी, नेपाल समाजवादी र नेकपा एकीकरण राष्ट्रिय अभियानले पनि प्रत्यक्ष तर्फ सिटका सम्बन्धमा कुनै दाबी गरेका छैनन् ।
नेकपा एमालेको चुनावी तयारी
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले यही भदौ महिना भित्रमा आगामी मंसीर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि पार्टीका उम्मेदवार सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरी सकेको छ । र, अहिलेसम्म आगामी आम निर्वाचनमा एक्लै भिड्ने भन्दै आएको प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि आगामी चुनावका लागि सरकार भन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरुसँग गठबन्धन बनाउने अनौपचारिक निर्णय गरी सकेको छ । नेकपा एमालेले सरकार बाहिर रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र सिपी मैनालीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा मालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । चुनावी गठबन्धनलाई लिएर गत शनिबार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन ओली निवास पुगेर दुई घण्टा लामो वार्ता खड्ग ओलीसँग गरेका छन् । अध्यक्ष लिङदेनले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग दुई घण्टा लामो छलफल गरे लगत्तै बसेको राप्रपाको केन्द्रिय कार्य समितिको बैठकले गठबन्धनका सम्बन्धमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष लिङदेनलाई दिएको छ । यसैगरी जनता प्रगतिशील पार्टी गठन गरेका हृदयेश त्रिपाठीले २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा नेकपा एमालेको सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर लडेका थिए । २०७४ सालको निर्वाचनमा त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशिल पार्टीका सबै उम्मेदवारले एमालेको चुनाव चिन्ह रुख लिएका थिए । यो पटक पनि सूर्य चिन्ह मार्फत् चुनाव लड्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न अस्ति सोमबार जनता प्रगतिशिल पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी ओली निवासमा पुगेका थिए र एमाले अध्यक्ष ओली र जनता प्रगतिशिलका अध्यक्ष त्रिपाठीका बीचमा यस सम्बन्धमा लामो छलफल भएपनि निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन ।
निर्वाचन आयोग निर्वाचनको समयतालिका बनाउनेतिर व्यस्त रहँदा राजनीतिक दलहरु भने चुनावी रणनीति बनाउन व्यवस्त रहेका छन् । गठबन्धन र सरकारको नेतृत्व गरी राखेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनाव केन्दिूत कांग्रेस कार्यकर्ताको भेलालाई गठबन्धनका सबै उम्मेदवारलाई जिताउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
