काठमाडौं । सरकारले आगामी आम निर्वाचन मंसीर ४ गते गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट नै सत्तारुढ गठबन्धनक पाँच दलका शीर्ष नेताहरुले प्रत्यक्ष तर्फको सिट बाँडफाँट गर्न यही मापदण्डअनुसार सात प्रदेशा ३३० सिटको पनि भागबण्डा गर्न निश्चित फर्मुला निर्माण गर्न भनेर ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । गत साउन मसान्तसम्मको समयसीमा पाएको उक्त कार्यदलले भदौको पहिलो साता मात्र प्रत्यक्ष तर्फको १६५ सिटको भागबण्डा हुने गरी मापदण्ड बनाएर उक्त सुझाव पाँच दलको गठबन्धनलाई बुझाएको छ । कार्यदलले प्रत्यक्ष तर्फको १६५ सिटको भागबण्डाका सम्बन्धमा मापदण्ड सहितको प्रतिवेदन बुझाएको भएपनि अहिलेसम्म गठबन्धनमा सम्मिलित दलहरुले प्रत्यक्ष तर्फको १६५ सिटको भागबण्डा गर्न सकेका छैनन् । यसको विपरीत सिट भागबण्डालाई लिएर गठबन्धनका दलहरुमा विवाद चर्कन थालेको छ । यसैगरी गठबन्धनका दलहरु आम निर्वाचन पछि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति तथा सभामुखका सम्बन्धमा विषय प्रवेशन नै गरेका छैनन् । यी शिर्ष पदहरुको भागबण्डाको विषय प्रवेश गरेपछि गठबन्धनमा विवाद थप चर्कने स्थिति छ ।
अहिले संघीय संसदको १६५ सिटको भागबण्डामा नै उत्पन्न भएको विवादले निकास पाउन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्ष तर्फको १६५ सिटमा कम्तीमा ८० सिट आफूले पाउनु पर्ने दाबी गरी राखेको छ भने गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले ६० सिट पाउनु पर्ने दाबी गरेको छ । यसैगरी गठबन्धनका अन्य तीन दल एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले प्रत्यक्ष तर्फ २५ सिट प्राप्त गर्नु पर्ने दाबी गठबन्धनको बैठकमा गरी राखेका छन् । यी दाबीलाई जोड गर्ने हो भने १९० हुन जान्छ । र, चार दलले गरेको दाबी १९० हुँदा गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय जनेमार्चाको दाबीलाई यो प्रकरणमा समावेश गरिएको छैन । यसरी गठबन्धनका सबै दलले गर्ने दाबीलाई मिलाउँदा २०० पुग्ने स्थिति छ । तर संघीय संसदमा प्रत्यक्ष तर्फबाट जम्मा १६५ जनाको मात्र प्रवेश हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
यो विवादले निकास पाई नसकिरहँदा कार्यदलले टिकट बाँडफाँटका सम्बन्धमा बनाएको एउटा मापदण्डको कारण गठबन्धनमा सामेल दलहरुका बीचमा अर्को विवाद जन्मिने र चर्किने स्थिति छ । कार्यदलले २०७४ सालको प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचन परिणामको आधारमा अब हुने निर्वाचनका लागि सिट भागबण्डा गर्ने सुझाव दिएको छ । कार्यदलले २०७४ सालमा गठबन्धनक दलले विजय प्राप्त गरेको क्षेत्रलाई उसैलाई दिने र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले विजय प्राप्त गरेको ८० सिट आपसमा भागबण्डा गर्ने सुझाव दिएको छ । कार्यदलले दिएको यो सुझाव र बनाएको मापदण्ड अनुसार सिट बाँडफाँट गर्ने हो भने गठबन्धनको नेतृत्व गरी राखेको नेपाली कांग्रेसलाई राजनीतिक रुपले ठूलो क्षति हुने स्थिति छ ।
किनभने यो मापदण्ड अनुसार तनहुँको क्षेत्र नं. १ नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्न सक्दैन । किनभने २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा यो निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले एकीकरण समाजवादीमा रहेका कृष्ण कुमार श्रेष्ठले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेका थिए । यसैगरी कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको कारणले पनि यो मापदण्डलाई कांग्रेसले स्वीकार गर्ने स्थिति छैन । किनभने कांग्रेस महामन्त्री शर्मालाई गठबन्धनकै प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता राम कार्कीले पराजित गरेका थिए । यसैगरी मोरङमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता महेश आचार्यलाई माओवादीका नेता अमन लाल मोदीसँग पराजित भएका थिए । गठबन्धनकै उम्मेदवारसँग पराजित भएका आफ्नो वरिष्ठ नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न उक्त मापदण्डले कांग्रेसलाई अवरोध पु¥याउँछ ।
कांग्रेसको यो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर उम्मेदवार चयनका लागि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनलाई पनि मापदण्ड बनाउन सुझाव र कतिपय मुद्दामा समझदारी बनाउन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । तर सिट बाँडफाँटको लागि सुझाव दिन गठन भएको गठबन्धनको कार्यदलले दिएको सुझावको चरणमा प्रवेश गर्नु पूर्व नै गठनबन्धनका दलहरुका बीचमा सिट बाँडफाँटलाई लिएर उत्पन्न भएको विवादले निकास पाउन सकेको छैन । प्रत्यक्ष तर्फको १६५ सिटको बाँडफाँटको टुंगो नलागेको कारण गठबन्धनमा रहेका दलहरुले चुनावी रणनीति बनाउन र प्रचारप्रसारलाई अगाडि बढाउन पाएका छैनन् ।
गठबन्धनक सबै दलले आफ्नो हैसियत र संगठन भन्दा बढी सिटको दाबी गर्दा र गठबन्धनकै दललाई थोरै सिट दिएर खुम्च्याउने प्रयाश गर्दा सिट बाँडफाँटमा उत्पन्न भएको विवादले निकास पाउन नसकेको हो । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नेपाली कांग्रेसलाई आफूहरुको राजनीतिक समर्थनबाट मात्र अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति बन्ने गरी सिट उपलब्ध गराउने रणनीतिमा छन् भने नेपाली कांग्रेस कम्युनिष्टमा आएको विभाजन र फुटको फाईदा लिएर सके बहुमत नसके सबभन्दा ठूलो दल भएर आम निर्वाचन पछि पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने योजनामा रहेको छ ।
उता सरकार र गठबन्धनको नेतृत्व गरी राखेको नेपाली कांग्रेस माथि राजनीतिक दवाव बढाउनका लागि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन भित्र पनि कम्युनिष्ट दलहरुको उपगठबन्धन बनाउने कसरत गरी राखेका छन् । यो उपगठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सँगै राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा अहिले संगठन बाहिर रहेका र केही समय अगाडिबाट मात्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर राजनीतिक अस्तित्वमा आएका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकीकरण राष्ट्रिय अभियानलाई सामेल गर्ने कसरत अहिले मुख्य रुपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरी राखेका छन् ।
यो उपगुटको गठन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई दवावमा राख्नका लागि बनाउन लागेका हुन् र यो उप गुटको भूमिका आम निर्वाचन पछि पनि हुने योजना अध्यक्ष प्रचण्डको रहेको छ । आम निर्वाचनपछि कांग्रेस सभापति देउवाको होइन, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न उपयोग गर्ने योजना सहित अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तारुढ गठबन्धन भित्र अर्को उपगठबन्धन बनाउन लागेका हुन् । र, यो उपगठबन्धनले आम निर्वाचनमा गठबन्धनसँग भागबण्डामा परेको प्रत्यक्ष तर्फको सिट कम्युनिष्ट कित्ता बढी जित्नका लागि प्रयाश गर्ने बताइन्छ ।
