सम्पादकीय
आमचुनावको मुखमा राष्ट्रपति र सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका बीचमा तनाव बढ्न गएको छ र यो तनावले कस्तो निकास पाउँछ भन्ने अहिले अनुमानको विषय मात्र रहेकोछ र यो विवादले दुर्घटना नल्यावस् र सहज निकास पाओस् भन्ने कामना सबैको रहेको छ । तर स्थिति जसरी शुरु भएर बढी राखेको छ, यो विवादले सहज निकास पाउने सम्भावना कम देखिएको छ । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा हुदै अगाडी बढाएको नागरिकता सम्बन्धी विवादास्पद विधेयकलाई विभिन्न १५ जिज्ञाशा सहित प्रमाणिकरण नगरी फिर्ता पठाएको घटनालाई सत्तारुढ दलले आफ्नो प्रतिष्ठा बनाएपछि यो विवाद सुरु भएको छ ।
मुख्य रुपमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाको विषयमा अत्यन्त उदार हुने गरी नागरिकता सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारले अगाडि बढाएको विधेयकको कारण अहिले एउटा बहस सार्वजनिक रुपमा नै चर्किएको छ । किनभने सरकारले अगाडि बढाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाको सम्बन्धमा विश्वका कुनै पनि मुलुकको नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा छैन । विश्वका सबैजसो मुलुकले विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाका लागि नागरिकता प्राप्त गर्न विभिन्न शर्त सहित समयसीमा पनि निर्धारण गरेको हुन्छ ।
तर सरकारले २०६३ को नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई विस्थापित गर्न अगाडि बढाएको यो विधेयकले कानुनको आकार लिएपछि नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिनका लागि कुनै समयसीको बन्देजलाई व्यहोर्नु पर्ने छैन । खास गरेर नेपालको तराई क्षेत्रमा भारतबाट विवाह गरेर नेपाल आउने प्रचलन विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको हो । र, यो परम्परालाई समयको कालखण्डसँगै विभिन्न प्रवन्ध गरेर अगाडि बढाउने गरी गरिएको छ । तर अहिलेसम्म विवाह गरेर आए लगत्तै नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था भने बनेको थिएन । अब सरकारले अगाडि बढाएको विधेयकले कानुनी रुप लिएपछि विवाह गरेर आए लगत्तै विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
सरकारले अगाडि बढाएको नागरिकता सम्बन्धी यो विधेयकमा उल्लेख भएको यही नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै सीमालाई पर्खन नपर्ने भएको व्यवस्था प्रति कतिपयले नेपाललाई फिजी बनाउने गलत नियतले ल्याइएको भनेर आलोचना गरेका छन् । आम जनता र कतिपय राजनीतिक दलले यो विधेयकको आलोचना गरेको भएपनि सरकारले बहुमतको बलमा यो विधेयकलाई प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो । राष्ट्रपतिले विधेयकमा उल्लेख भएका आपत्तिजनक अंशलाई उल्लेख गर्दै विभिन्न १५ प्रश्न गर्दै र यी प्रश्नलाई सम्बोधन हुने गरी सुझाव दिएपछि सरकारले यो विधेयक मार्फत् राष्ट्रपतिसँग टकराव गर्ने नियत राखेर जस्ताको तस्तै पुनः प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष उक्त विधेयक पठाउने निर्णय गरेपछि स्थिति थप तनावपूर्ण बन्न गएको छ र यस विषयमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय अडान राखेको स्थिति छ भने सरकारमा रहेका पाँच दलले भारतको स्वार्थ र इशारामा यो विधेयक मार्फत् राष्ट्रपति समक्ष टकराव मोलिराखेका छन् ।
लामो संघर्ष पछि स्थापना भएको भएपनि आम जनतामा परिवर्तनको अनुभूति दिन सकिनराखेको गणतन्त्र माथि नै प्रहार हुने गरी सत्तारुढ गठबन्धनले यो विधेयक मार्फत् राष्ट्रपति माथि आक्रमण गर्ने र राष्ट्रपतिको अपमान गर्ने काम गरी राखेका छन् । जुन नियतले सरकारमा रहेका दलहरुले राष्ट्रपति प्रति यस्तो अभद्र व्यवहार गरेको भएपनि सत्तारुढ दलहरु भारतको इशारामा नाच्न थालेको सन्देश आम जनतामा प्रचार हुन थालेको छ भने अर्कोतिर गणतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने कार्य सरकारमा रहेका दलहरुले गरी राखेका छन् ।
