सरकारले पत्रपत्रिका बन्द गर्दै

काठमाडौं । राजनीतिक पार्टीका नेताले भाषण गर्ने बेलामा भन्ने गरेका छन्, ‘प्रेस जगतले यो देशमा परिवर्तनकारी भूमिका खेलेका छन् । प्रेसले गर्दा नै जहानीया राणा शासन र एक दलीय पञ्चायती शासनको अन्त्य गर्न भएको हो । त्यसकारण यो देशमा जति परिवर्तन भए त्यसमा नेपाली प्रेसको भूमिका रहेको छ र त्यसमा स्वरोगारमुलक पत्रपत्रिकाको ठूलो भूमिका रहेको छ । यसरी नेपाल प्रजातन्त्रको पुनस्थापनादेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा प्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । २०४६ आन्दोलनदेखि २०६२÷६३ को जनआन्दोलन हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्न प्रेसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्छ । तर, विगत लामो समयदेखि पञ्चायतको विरुद्ध लडेका स्वरोजगारमुलक पत्रिका गणतन्त्र स्थापना भएदेखि स्वरोजगारमुलक पत्रिका छमाधम बन्दै हुँदैछन् । सरकारले पत्रकारलाई दिनुपर्ने सेवासुविधा माथि दिनप्रतिदिनज बन्देज लगाउँदै आएको छ । वास्तविक पत्रकारिता गर्ने पत्रकार विस्तारै ओझेलमा पर्दै छन् । सरकारले दिँदै आएको लोकल्याकारी विज्ञापनमा पनि ३ प्रतिशतले कटाउने गरेको छ । पत्रकारले विगत लामो समयदेखि सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरी समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराउनुप¥यो भनेर माग गरेका थिए । विज्ञापन बोर्ड गठन भएपछि पत्रकारहरुले समानुपातिक विज्ञापनको आशा गरेका थिए । खासगरी नेपालमा नेकपाको सरकार बनेपछि त्यसका सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा थिए । बाँस्कोटाले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेका थिए । सो विज्ञापन बोर्डले चाहिने नचाहिने बहाना अगाडि सारेर दिँदै आएको विज्ञापनमा कहिले यो छाप्नु कहिले त्यो छाप्नु भन्दै विज्ञापन छपाइमा तलमाथि भयो भनेर भुक्तानी रकम काटिदिने, रोकिदिने काम गरिरहेको छ । पत्रकारले विज्ञापन छापेबापत पाउने रकमा ३ प्रतिशत काटेर विज्ञापन बोर्डले लिन्छ । अहिले विज्ञापन बोर्डमा सुची दर्ता गर्नुपर्ने भनिएको छ । पत्रकारले विगत लामो समयदेखि सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था र कार्यालयहरुबाट पाउने गरेको सूचना सम्बन्धित कार्यालयबाटै दिने गरेको थियो । अहिले यो सूचनामा पनि बञ्चित गरिएको छ । वर्गअनुसार विभिन्न संघसंस्थाबाट दिँदै आएको विज्ञापन बोर्डले कुनै पनि सूचना नदिनु भनेर परीपत्र पठाएको बताइन्छ । विज्ञापन बोर्डले विभिन्न स्थानबाट पत्रकारलाई विज्ञापन हामीले दिन्छौं भन्दै सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्थाका विज्ञापन बोर्डले लिने र सो विज्ञापन पत्रपत्रिकामा पठाउने गरेको छ । तर, विज्ञापन बोर्डले लोककल्याणकारी विज्ञापन गर्दा अन्य निकाएको सूचना पत्रपत्रिकामा छापेबापत भुक्तानी दिने गरेको छैन । विज्ञापन बोर्ड भनेको विज्ञापन लोककल्याणकारीको रकम ३ प्रतिशत कट्टा गरेर भुक्तानी गर्ने कामको लागि गठन गरिएको हो ? सोभैm पत्रपत्रिमा आउने गरेका सूचनामुलक विज्ञापनहरु विज्ञापन बोर्ड लोककल्याणकारी विज्ञापनमा मिसाएर छपाउने र पत्रकारलाई भुक्तानी नदिने काम गरिरहेको छ । विज्ञापन बोर्डले त सरकार र विज्ञापन दाताबीच समन्वय गरी समानुपातिक ढंगले सबैलाई विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने गरी गठन गरिएको हो । तर, त्यो नगरी उल्टै नेपाल सरकारको कार्यालयबाट विज्ञापन लिएर ठूलो मात्रामा भुक्तानी लिने तर पत्रकारलाई सो विज्ञापन प्रकाशित गरेको भुक्तानी दिने गरको छैन । पत्रकारहरुले पहिलादेखि पाउँदै आएको निर्वाचन आयोगको सूचनामुलक विज्ञापन पाउन छाडेका छन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको सूचनामुलक विज्ञापन बञ्चित गरेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले जनगणाको विज्ञापनमा समेत रोक लगाएको थियो । जब कि त्यो सूचनामुलक विज्ञापन पत्रकारहरुले सोभैm पाउने गरेका थिए । विज्ञापन बोर्ड गठन भएपछि त्यो पाउँदै गरेको सूचनामुलक विज्ञापनमा अंकुश लाग्यो । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दिने विज्ञापन पनि बन्द गरिदिएको बतान्छ । सो विज्ञापनमा बोर्डले विज्ञापन नदिनु भनेर परिपत्र मन्त्रीबाटै परिपत्र गरेर विज्ञापनमा रोक लगाइएको आरोप छ । तर, राजनीतिक दलनिकट पत्रकारले पार्टी निकट मन्त्रीबाट खामबन्दी लिने गरेको बताइन्छ । स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्ने र भ्रष्टाचारको विरुद्ध कलम चलाउने पत्रकार विज्ञापनबाट बञ्चित हुँदै गएका छन् । खाली नेता, मन्त्रीका चाकडी गर्ने पत्रकारिता नगर्नेले पत्रकारको नाम भँजाएर खाने गरेका छन् । त्यसमा मन्त्रीको ओरीपरी घुम्ने, पार्टीका नेताको ओरीपरी घुम्नेले मात्रै हालीमुहाली गरेका छन् । नेतालाई भँजाएर खाने कर्मचारी सुरक्षा निकायजस्तो व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने नाममा किताब छाप्ने विभिन्न संघसंस्थामा छु । मलाई विज्ञापन दिनुप¥यो भनेर गफ लगाउने विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई बोलाएर भाषण गर्ने थलो बनाउने क्लब बनाउने र पत्रकारको नेता भन्ने पत्रकार महासंघको लोगो प्रयोग गर्ने, पत्रकार महासंघको लेटरप्यउाडमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रदेखि सरकारी, गैरसरकारी कार्यालयमा फोन गरी म यो संस्थाको फलानो बोलेको भन्दै विज्ञापन मागेर अनियमितता र विकृति फैलाउने काममा केही व्यक्तिहरु लागेका छन् । तिनले भ्रष्टाचार, अनियमितता र विकृति, विसंगति फैलाउने व्यक्तिसित संगत गरी आर्थिक लाभ हासिल गरेका छन् ।
वास्तविक पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिहरु विज्ञापनबाट बन्चित भएका छन् । अहिले प्रिन्ट कागज प्रतिरिम १२ सय पुगिसकेको छ । सांसदको भत्ता बढ्ने, स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलब खाने, कर्मचारी, सुरक्षा निकायका कर्मचारीको तलब बढ्ने तर पत्रकारिता गर्ने र पत्रिका प्रकाशनगर्ने पत्रकारलाई विस्थापित गर्ने खेल भइरहेको छ । वास्तवमा यो देशमा राजनीतिक परिवर्तनको संवाहकको रुपमा भूमिका खेल्ने यिनै स्वरोजगारमुलक साना लगानीका मिडिया हुन् । यसले राष्ट्रियताको बारेमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, चोरी डकैती, गुण्डा, तस्करको बारेमा कमल चलाउने पत्रकार विस्थापित हुँदैछन् । स्वरोजगारमुलक पत्रिका निकट भविष्यमा बन्द हुँदैछन् । सरकारको नियत पनि स्वरोजगारमुलक पत्रिका बन्द गराउने रहेको देखिन्छ ।