नेपालको विकास र आर्थिक अवस्था झन बिग्रियो

ओली सरकारलाई हटाएर आएको देउवा सरकारको पालामा नेपालको आर्थिक हालत झनै बिग्रिएको छ । ओली सरकारले ३ बर्ष ३ महिनाको शासन कालमा विदेशी ऋण ९ खरबले बढाएका थिए भने देउवा सरकारको १ बर्षे शासन काल पुरा हुन लाग्दा विदेशी ऋण ३ खरबले बढाएका छन । अहिले नेपालको राष्ट्रिय ऋण २० खरब ११ अरब पुगेको छ । ओली सरकारको पालामा राष्ट्रिय ऋण १७ खरब नाघेको थियो । दुबै सरकारको राष्ट्रिय ऋण बढाउने दरलाई तुलना गर्दा फरक केही छैन उस्तै छन । विकासको दृष्टिकोणबाट ओली सरकार र देउवा सरकारको रिपोर्ट कार्डको तुलना गर्दा ओली सरकारकै विकास सम्पादनको पलटा भारी देखिन्छ ।
ओली सरकारको पालामा विकासलाई गतिशील बनाउन ठुलो प्रयास भएको थियो भने अहिले देउवा सरकारको पालामा सोअभियान रोकिएको छ । नेपालको विकासको गतिविधिलाई भाईब्रेन्ट वा चलायमान बनाउन ओली सरकारले ठुलो जोड लगाएको कुरा सर्वविदितै छन । तर अहिले देउवा सरकारको पालामा विकासका गतिविधिहरु सबै सिथिल भएका छन । विकासको बारेमा अहिले देउवा सरकारले चर्चा सम्म पनि गर्न छाडेको छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीबाट हुँदै आएको राष्ट्रिय आम्दानीमा कुनै कमी आएको छैन । ओली सरकारको पालामा यस्तो आम्दानी लगभग महिनाको एक खर्ब थियो भने अहिले देउवा सरकारको पालामा पनि सो दर घटेको छैन । हालै प्रकाशमा आएको आर्थिक तथ्याङ्क अनुसार देउवा सरकारको पालामा एक बर्ष भित्रै १० खर्ब भन्दा बढी रेमीट्यान्स वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालमा भित्रिसकेको छ ।
ओली सरकारको पालामा पर्यटन विकासबाट हुने राष्ट्रिय आम्दानी लगभग सुन्यमा नै झरेको थियो । कोरोना महामारीको कालभरी पर्यटन विकासबाट नेपाल राष्ट्रलाई फरक पार्ने गरी कुनै राष्ट्रिय आम्दानी भएन । देउवा सरकारको पालामा कोरोना महामारीको प्रभाव कमहुँदै गएकाले नेपालको पर्यटन विकासमा पनि हल्का ज्यान आएको महशुस हुन थालेको छ । तर आम्दानीको हिसाबले पर्यटन विकासबाट नेपाललाई हुने राष्ट्रिय अम्दानी अहिले पनि न्युन छन । पर्यटन विकासबाट नेपाललाई भएको आम्दानीको तुलनामा नेपाली पर्यटकहरुले विदेश घुम्न गएर गरेको खर्च धेरै गुणाले बढी देखिन्छ । नेपालको कृषि क्षेत्रबाट हुने राष्ट्रिय आम्दानीमा ठुलो ह्रास हुने क्रम अहिले पनि कायम नै छ । कृषि विकासमा योगदान गर्न सक्ने उमेरका नेपालको युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएको हुँदा नेपालको कृषि विकास अहिले ठप्प नै भएको छ । नेपालले पञ्चायतकालमा कृषि उत्पादन विदेशमा पैठारी गर्ने गरेको थियो भने आहिले आएर नेपाल सबै प्रकारको खाद्यसमाग्रीहरु विदेशबाट आयात गरी खाने मुलुकमा रुपान्तरण भईसकेको अवस्था छ । औद्योगिक विकासको हालत राजतन्त्र कालमा निकै राम्रो थियो भने अहिले दलहरु सत्तामा आए पछि त्यो नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । नेपाललाई औद्योगिक विकासबाट हुने राष्ट्रिय अम्दानी अहिले नगण्य नै छ । राजतन्त्रको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायतकालमा नेपाल राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने हिसाबले उद्योगहरुको जग बसाल्दै ल्याएको थियो भने अहिलेला बाँदरे राजनीतिक दलहरुले सोजगलाई भत्काउने बाहेक नेपालको औद्योगिक विकास गर्ने तर्फ ठोश कदम केही उठाएको छैन ।
ओली सरकारको पालामा नेपालको औद्योगिक विकासलाई पुनरजीवित पार्ने किकै प्रयासहरु भए तर देउवा सरकारको पालामा आएर सोप्रयास सलाएको महशुस हुँदैछन । यसरी नेपालको राष्ट्रिय आम्दानीका श्रोतहरु बढेको छैन भने राष्ट्रिय खर्च भने बढेकोबढेकै छन । नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पछि त्यसअनुसार बनेका नेपालको राजनीतिक संरचनाहरु अतिनै खर्चिला छन । दलहरुले आफ्ना नेताहरु र राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन गर्ने दृष्टिकोणले मात्रै राष्ट्र चलाउने राजनीतिक संरचनाहरु बनाएका छन । नेपालको राष्ट्रिय आयको स्रोतहरुले त्यासलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन भनी सोचबिचार गरिएको छैन । फलस्वरुप राष्ट्रको चालु खर्च धान्नकै लागि पनि विदेशी ऋण काढेको काढै गर्नु पर्ने भएको देखिन्छ ।
विकास परियोजनाहरु पनि हचुवा पाराको राजनीतिक निर्णय अनुसार बनाउँदै लगेको हुँदा विकास परियोजनाहरुमा लगानी मात्रै हुँदै आएका छन भने बनीसकेका परियोजनाबाट अहिले सम्म फुटेको कौडी राष्ट्रिय आम्दानी नेपाल राष्ट्रलाई हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरुले राजनीतिक निर्णय गरी बनाएका हचुवाका विकास परियोजनाहरुमा नेपाल राष्ट्रको खरबौं लगानी डुबेर बसेको अवस्था नेपालमा विद्यमान छ । हचुवामा ठुला परियोजनाहरुमा लगानी गर्दा त्यसले राष्ट्रको बजेटलाई नै असन्तुलन बनाउँदै लगेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्रको व्यापार घाटा अप्रत्यासित रुपमा बढ्नुको पछाडि मुख्यकारण ठुला परियोजनाहरु पनि हुन् । परियोजनाहरुमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीहरु र जनशक्तिहरु विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने भएकाले त्यसबाट व्यापारघाटा बढ्ने गरेको छ ।
नेपालमा बनाउने क्रममा रहेका वा बन्दै गरेको जलबिद्युतका परियोजनाहरुले पनि राष्ट्रको व्यापार घाटा बढाउने काम गरेका छन । यहाँ छलफल गरिएका सबै कारणहरुले नेपालको व्यापार घाटा बढाउने गरेका छन । सोव्यापार घाटा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भएको राष्ट्रिय आम्दानीले धान्न सकीरहेको छैन । त्यसैले नेपालको बाँकी व्यापार घाटा पुरा गर्नको लागि विदेशी ऋण नकाढी नेपाल सरकारलाई सुखै छैन । नेपालमा हाल बनेका वा बन्ने क्रममा रहेका परियोजनाहरुमा जलबिद्युत विकास बाहेक अन्य परियोजनाहरु समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपालीको सरकारी लक्ष सित कतैबाट पनि जोडिएका छैनन् । भन्दा खेरी ओली सरकारले नेपालको विकासको लक्ष नेपाल राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने हो भनी जोड दिएका थिए ।
तर व्यावहारिक रुपमा ओली सरकारले भ्युटावर जस्ता हचुवाका परियोजनाहरुमा विदेशी ऋण काढी काढी लागानी गरेर राष्ट्रलाई ऋणमा डुबाउने काम गरेका थिए । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भने झै सरकारी लक्ष एकातिरको छ भने सरकारी विकासपरियोजनाहरु अर्को तिरका बनेका छन । हालसालै नेपालको संसदले एउटा सरकारी ऋण लिने सीमा तोकेको विधेयक पारित गरेको छ । सोअनुसार राष्ट्रको लागि विदेशी ऋण काढ्न पाउने सीमा जीडीपीको एक तिहाई तोकिएको छ । यो राम्रो कुरा नेपालमा भयो तर यसको पनि दुरुपयोग हुने बलियो नै संभावना भने कायम नै छ । मोटामोटी ग्राह्यस्त उत्पादन अर्थात जीडीपीको नाप राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा आधारित हुन्छ । सोही तथ्याङ्कलाई तोडमरोड गरी जीडीपीलाई सजिलै तलमाथि गर्न सकिन्छ । हालै यस्तो तथ्याङ्क राख्ने राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रलाई प्रधानमंत्रीको कार्यालय मातहतमा ल्याउनुको पछाडि यस्तै कुनै कारण वा उद्देश्य पनि रहेको हुनसक्ने बलितो संभावना छ । बेईमानी गर्ने र गराउनेहरु मिले पछि तथ्याङ्कमा हुने फेरबदललाई रोक्ने कुनै उपाय छैन । नेपालमा यस्तो वेईमानी र धोकाधाडी गर्नेहरुको कुनै कमी छैन । त्यसैले राष्ट्रिय ऋण लिने सीमा बढाउनको लागि तथ्याङ्कमा चलखेल हुनसक्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रलाई विदेशीको ऋणमा डुबाएर श्रीलंका जस्तै बर्बाद मुलुक हुनबाट बचाउनको लागि नेपाल सरकारले सरकारी खर्चमा ठुलो कटौती गर्नै पर्छ । विदेशी ऋण काढीकाढी सरकार चलाउने काम रोकी हाल्नु पर्छ । अनावश्यक सरकारी निकायहरु र राजनीतिक संरचनाहरु खारेज गरी हाल्नु पर्छ । प्रदेश राजनीतिक संरचनाको आवश्यक छैन । त्यस्तै संघिय राजनीतिक संरचनामा पनि साँसद संख्या एकतिहाईमा झार्न सकिन्छ । साथै समानुपातिक साँसदहरुको व्यवस्था राजनीतिक दलहरुले दुरुपयोग गर्दै आएको हुँदा त्यसलाई खारेजै गरेमा सरकारी खर्चमा ठुलो कमी आउने छ । जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला कार्यालय र आयोगहरुको संख्यामा पनि कमी गर्न सकेमा सरकारी खर्चमा धेरै कटौती हुने पक्का नै छ । यस तर्फ दलहरुले ध्यान दिएका छैनन् र जसरी पनि संघियता सफल पार्ने भनी वेकारको प्रयासमा लागेका लागेकै छन ।
राष्ट्रको अस्तित्व नै मेटिने गरी देउवा सरकार केही करोड डलर सहायता पाउनको लागि विदेशीको गलामी गर्दै आएको छ । विदेशीको गुलामी गरी पेट भर्नु भन्दा बरु भोकभोकै खाली पटे बसेर भए पनि राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउने लडाई लड्दै मर्न नेपाली जनता दृढ संकल्पित छन । सत्ताको लागि विदेशीको गुलाम बन्न पनि तयार हुने दलका नेताहरुलाई नेपाली जनताले कहिले माफ गर्ने छैनन् । मंसिर ४ गते हुन लागेको चुनावमा विदेशीका दलाल नेताहरुलाई छानी छानी हराउँदै नेपाली जनताले आफ्नो संकल्प पुरा गरौ । विदेशीले नेपालको विकास र राजनीतिमा विदेशी बैंकहरु र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत गर्दै आएको हस्तक्षेप कै कारण नेपाल विकासमा पछौटे भएको र राजनीतिमा अस्थिरता रहेको हो । यस्तो देख्दा देख्दै विदेशीकै गुलामी गर्ने दलका नेताहरु राष्ट्रकै दुष्मण र तिनीहरुलाई तह लगाई ठीक ठाउँमा ल्याउने प्रयास नेपाली जनताले ढिलो नगरी थाली हाल्नु पर्छ । राष्ट्रको विकास र आर्थिक हालतलाई थप बिगार्नबाट दलका नेताहरुलाई रोक्न नेपाली जनताले सचेत भएर प्रतिकदम चाल्नै पर्छ ।