धनी र गरिबबिचको आय र सम्पत्तिको फरकपना व्यापक बन्दै जानु नै आर्थिक असमानता हो । जब धनिहरुको आय र सम्पत्तिमा वृद्धि हुँदै जान्छ, र गरिबहरु अझ गरिब बन्दै जान्छन् त्यसले अर्थतन्त्रमा एक किसिमको आर्थिक द्वन्द्व सिर्जना गर्दछ । अक्सफामलगायतका विभिन्न संस्थाहरुले गरेको आर्थिक असमानतासम्बन्धी अध्ययन र उनीहरुको प्रतिवेदनले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापश्चात आर्थिक असमानता अझै बढ्दै गएको देखाएको छ । जब अर्थतन्त्र मुलुकको नेतृत्वको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ, तब आर्थिक अराजकता र अनियन्त्रित आर्थिक क्रियाकलापले आर्थिक असमानता बढ्दै जानु अस्वाभाविक मानिँदैन ।
नेपालको पछिल्लो आर्थिक गतिविधिलाई सूक्ष्म मूल्यांकन गर्ने हो भने धनी र गरिबबिचको खाडल अझै व्यापक हुँदै गएको औंल्याउन सकिन्छ । आयको वितरण न्यायोचित हुन नसक्दा धनिसँग सम्पत्ति थुप्रिने र गरिबहरु झन् गरिब बन्दै जाने अवस्था सिर्जना हुने गर्दछ । नेतृत्वको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको अर्थतन्त्रलाई मनिटरिङ गर्न नसक्दा यस्तो खराब दुष्चक्र सिर्जना हुँदै गएको देख्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि मुलुकको उत्पादनमा प्रमुख भूमिकामा रहेका कृषकहरुलाई नै देख्न सकिन्छ । कृषकले उत्पादनले न्यून मूल्य पाउँदा यसलाई प्रयोगकर्तासम्म पु¥याउनेले भष्मासुर लुटमार गरेको पाइन्छ । अनुगमन र नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको आर्थिक गतिविधिमा बिचौलिया हावी हुने र उत्पादकले भन्दा वितरकले मनग्ये सम्पत्ति र आय थुपार्ने अवसरले गर्दा पनि एक किसिमको आर्थिक असमानता पाउन सकिन्छ । यस्तै उदाहरणहरु नेपालको सन्दर्भमा धेरै छन् । अझ भन्नुपर्दा हरेक क्षेत्रमा बिचौलिया हावी हुने प्रवृत्ति बढेको छ ।
अर्काेतर्फ, मुलुक परनिर्भर बनिसकेको अवस्था छ । आन्तरिक उत्पादन न्यून भएपछि आन्तरिक आय घट्नु पनि स्वभाविक नै हो । आन्तरिक आय घट्नुले गरिबीको स्तरमा रहेको व्यक्तिमा मुलुकमा हुने आय न्यायोचित वितरण हुने आशा गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी, मुलुक परनिर्भर बनेको अवस्थामा विदेशी सामान आयात गरी बिचौलियाको रुपमा विक्री गर्नेहरु मोटाउँदै र सम्पत्ति थुपार्दै गएका छन् । विदेशबाट आयातित वस्तुको मूल्य निर्धारण र मूल्यांकनको कुनै वैज्ञानिक आधार नबन्ने, सरकार भन्सार महसुलमै व्यस्त रहने प्रवृत्तिले मनलाग्दो मूल्य तोकेर महंगी बढाउने र उपभोक्तालाई चेपुवामा पार्ने काम गरेका छन् । नेपालको आर्थिक असमानता बढ्नुमा सबैभन्दा ठूलो देन वैदेशिक आयात रहेको छ । वैदेशिक आयातलाई प्रवद्र्धन गरेर यसबाट मनग्ये आम्दानी गर्नेहरुले नै असमानताको खाडललाई उच्च बनाइरहेका छन् । आन्तरिक उत्पादन नगर्ने तथा नेपालको खुकुलो नीतिको चरम दुरुपयोग गर्दै आयातित वस्तुलाई प्राथमिकता दिएर सजिलो उपायबाट एकाएक धनाढ्य बन्नेको होड पनि नेपालमा लोकतन्त्रपश्चात व्यापक देखिएको छ ।
आम्दानी नहुनु भनेको आयआर्जनको अवसरबाट वञ्चित हुनु हो । आय आर्जनबाट वञ्चित गराउन एकातर्फ नेपालको सरकारी नीति, नातावाद, कृपावाद, दलालीवाद र समग्रमा पुँजीवादको खोक्रो अभ्यास नै मुलुक र जनताका लागि घाँडो बनेको छ । मुलुकको साधन स्रोतमा सत्ताको केन्द्रमा रहनेहरुको हालीमुहाली बढ्दै जानुले सीमित व्यक्तिका लागि मात्रै अवसरहरु सिर्जना भएका छन् । यसरी सीमित व्यक्तिमा अवसरहरु बन्धित हुँदा आय आर्जन र सम्पत्तिको वितरण पनि न्यायोचित रुपमा हुन नसकेको हो । यसरी हुने असमानता पनि अर्थतन्त्रका लागि एकदमै खराब हो । असमानताको दृष्चक्रले अझ असमानता बढाउँदै लगेको छ । गरिब अझ गरिब र धनि अझ धनि बन्दै गएको स्थिति छ ।
मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन नबढ्ने र आयातित वस्तुहरुले मुलुक धान्ने स्थिति बनिरहेको अवस्थामा सीमित व्यक्तिहरुको कब्जामा व्यवसाय जाने, लुघ उद्यमहरु फस्टाउन नसक्ने र स्वरोजगारको नीति क्षय हुँदै जान्छ । लघु उद्यम र मुलुकका मझौला उद्यमहरु आयातले विस्थापित अवस्थामा पुगेका छन् । आयात गर्ने तथा व्यापारीहरुले सम्पत्ति थुपार्ने काम गरेका छन् भने लघु उद्यम, मझौला उद्यम, आन्तरिक उत्पादन तथा स्वरोजगार नहुँदा आममानिस रोजगारविहीन हुने र विदेसिन बाध्य छन् । अर्काेतर्फ, यसरी आयातले सिर्जना गरेको व्यापार र नाता कृपावादमा निर्मित सीमित व्यवसायमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली हुँदा यी कम्पनीलाई धनी बनाउने मजदुर तथा कर्मचारीहरु सीमित आयमै जीवन गुजारा गर्नुपर्ने र कम्पनीका मालिकहरुको धन सम्पत्ति झन् बढ्दै जाने अवस्था छ । अवसरको न्यायोचित वितरण नहुँदाको अवस्थाले पनि आर्थिक असमानता बढाउँदै गएको पाउन सकिन्छ । नेतृत्वले रोजगारीमा रहेकाहरुलाई पनि ध्यान दिन सकेको छैन । व्यापारिक संस्था तथा सेवामुखी संस्थाहरुमा सीमित आयआर्जनमा काम गरिरहेका कर्मचारी तथा मजदुरहरुलाई संस्थाको आम्दानीको आधारमा आयआर्जन गर्ने वातावरण विकास गर्न सक्ने हो भने केही हदसम्म राहत मिल्ने थियो ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा मुलुकमा आर्थिक असमानता बढ्नुमा अवसर र सम्पत्तिको वितरण अन्यायपूर्ण छ । यसबाट निजात पाउनका निम्ति सर्वप्रथम आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी हरेक नागरिकलाई आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउने र सबैलाई अवसर प्रदान गर्न सकेमा सीमित व्यक्तिमा धन थुप्रिने काम घट्दै जाने थियो । मुलुक समृद्ध बन्न मुलुक धनि बन्नुपर्छ । जब सम्पूर्ण जनता धनी बन्छन्, तब मात्र मुलुक समृद्ध र धनी बन्दै जान्छ भन्ने आशा राख्न सकिन्छ । त्यसैले, मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र दीर्घकालीन रुपमा समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्न आयातलाई न्यूनिकरण गरी मुलुकका जनतालाई आन्तरिक उत्पादनका कार्यमा संलग्न गराउने, आय आर्जन र सम्पत्ति आम्दानी हुने वातावरण सिर्जना गर्ने, यसबाट नै सरकारले राजश्व संकलन गरी मुलुक सञ्चालन गर्ने तथा वैदेशिक आयातलाई न्यूनिकरण गर्ने नीति र योजना ल्याउन अनिवार्य देखिन्छ । यसो गर्न सकेमा मात्र सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण हुँदै जाने, सबैमा अवसर प्रदान हुने र सीमित व्यक्तिमा सम्पत्ति थुप्रिने कार्य बन्द हुनसक्छ ।
