सरकारले छिट्टै भूमिबजार बनाउँदैछ

जनकराज जोशी, प्रवक्ता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
अहिले काठमाडौं वरपर दिउँसो देखिएको सग्लो जग्गा बिहान उठ्दा प्लटिङ भइसकेको हुन्छ । बिहान प्लटिङ भएको जग्गामा अर्काे बिहान गगनचुम्बी घर ठडिसकेको हुन्छ । भएभरको जग्गामा घर ठडिँदै छन् । बचेखुचेका जग्गा पनि प्लटिङ गरेर सकिँदैछ । यो क्रम यसरी नै जारी रहने हो भने अबको केही दशकमा काठमाडौंको मात्र होइन देशको मुहार हेर्न नसकिने हुनेछ । यहीँ चिन्ता व्यक्त गर्छन् सहसचिव (प्राविधिक) जनकराज जोशी । २२ वर्षअघि निजामति सेवामा प्रवेश गरेका उनी अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको प्रवक्ता एवं योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका कार्यरत छन् । २०५६ सालमा सेवामा प्रवेश गरेका उनले यो अवधिमा देशका विभिन्न कुना काप्चामा गएर खटिए । उनै जोशीसँग तामाकोशी सन्देशसँग गरेको कुराकानीको अंशः

 भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा गरेका सुधारका कामहरु के के हुन् ?
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय देशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघीय निकायको रुपमा रहेको छ । नेपाल सरकार, कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ले यस मन्त्रालयलाई निर्दिष्ट गरेका कार्यक्षेत्र भित्रका कार्य सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा यस मन्त्रालय अन्तर्गत मालपोत अभिलेख सुरक्षा तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम, जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण तथा अनौपचारिक भू–सम्बन्ध व्यवस्थापन कार्यक्रम, कित्ता नापी तथा नापी कार्यालय सुधार कार्यक्रम, स्थलरुप नापी तथा भू–उपयोग व्यवस्थापन कार्यक्रम, खगोल तथा भू–मापन कार्यक्रम, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान ,सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरण तथा प्रणाली सुधार कार्यक्रम, गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम पहिलो प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमका रुपमा रहेका छन् भने भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र गरिबसँग विश्वेश्वर गरी तीन दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमका रुपमा रहेका छन्। गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणका लागि ५२ करोड ६३ लाख स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको र वैदेशिक सहायता अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमको सहकारी बजार विकास कार्यक्रमका लागि ४ करोड ६० लाख विनियोजन भएको थियो । नेपालमा विगत लामो समयदेखि विद्यमान भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरु नियुक्ति भई कार्य प्रारम्भ भएको । ७१ जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला समिति गठन भएको ।

बाँकी जिल्लाहरुमा नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको । स्थानीय तहमा अमिन ३२४ र सर्वेक्षक १९० जनालाइ नियुक्ति गरि विभिन्न जिल्लाका ६९ स्थानीय तहमा नाप नक्सांकन कार्यका लागि खटाइएको । आम जनता सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह सहजताको लागि महोत्तरीको गौशाला, बाँकेको कोहलपुर, रुकुमको आठविसकोट, डडेलधुराको जोगबुढामा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८÷१२÷१७ को निर्णय अनुरुप उक्त कार्यालयहरु संचालनको लागि आवश्यक कार्य र बन्दोबस्ती हुँदै गरेको । भौगोलिक दूरी तथा सेवाग्राहीको सहजतालाई मध्यनजर गरी नापी र मालपोत कार्यालय मेहेलकुना सुर्खेतको कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरिएको छ । समस्त सहकारी क्षेत्रको नियमन, क्षमता अभिवृद्धि, सहकारीमा सुशासन प्रवर्द्धन, सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने लगायतका विषय समेटी सहकारी सम्बन्धीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको । मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुबाट प्रवाह हुने सेवा तथा प्रशासनिक कार्यहरुमा प्रणालीगत र प्रविधिगत सुधार गर्न तथा भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई चुस्त,एवं विश्वसनीय बनाउन भूमि व्यवस्था सम्बन्धी अल्पकालीन सुधारको काम भएको छ । कानूनी उपलब्धीमा भूउपयोग नियमावली, २०७९ मिति ०२÷१० गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई भूमिको बैज्ञानिक वर्गीकरण, समुचित उपयोग तथा दिगो व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाइएको ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्न मन्त्रालयबाट मिति २०७९÷०२÷२७ गते मातहतका निकायहरुलाई १२ बुँदे निर्देशन जारी गरिएको छ । नापी कार्यालयबाट डिजिटल प्रणाली मार्फत नापनक्सा तथा सेवा प्रवाह गर्नको लागि “डिजिटल प्रणाली मार्फत जग्गाको नापनक्सा तथा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका २०७८” मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई मिति २०७८÷१२÷०३ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको । पब्लिक एक्सेस मोड्यूलको प्रयोगबाट बैंक, वित्तीय संस्था तथा सञ्चय कोष समेतले मालपोत कार्यालयमा नगईकनै जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिएको । राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ पहिचान तथा प्रमाणिकरणको आधार र मापदण्ड, २०७८, भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८, बाँकी काम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा जग्गा जमीनको अभिलेख राख्ने लगायतका सेवा कसरी प्रवाह हुन्छ ?
स्थानीय तहमा मालपोत, रजिष्ट्रेशनलगायतका कार्यहरू पर्छन् । यी काम स्थानीय तहको मातहतमै हुन्छ । यसको एकीकृत भू–सूचना केन्द्रमा पनि हुन्छ र प्रदेशले त्यसको अभिलेख राख्छ । संविधानले स्पष्ट गरिदिएको छ कि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू स्थानीय सरकारले सम्पादन गर्ने र त्यसको नीति, नियामक, मापदण्ड आदि संघीय सरकारले गर्ने छ । यही संविधानबमोजिम हामीले कार्य अघि बढाएका छौं ।

सरकारले भूमि बजारको आवश्यकता किन महसुस गर्यो ?
अहिले भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा वा जग्गाको कारोबार हुने क्षेत्रमा हेर्ने हो भने भूमिको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको अभाव छ । जस्तो कि तपाईंलाई जग्गा किन्नु वा बेच्नु पर्यो भने त्यसका लागि तपाईंले सम्पर्क राख्नुपर्ने कानुनद्धारा सुनिश्चित भएको आधिकारिक किसिमको सांगठनिक संरचना छैन । त्यसका लागि व्यक्तिगत पहल गर्नुपर्छ । आफैले जग्गा खोज्नुपर्छ, आफैले ग्राहक खोज्नुपर्छ र आफैले जग्गा बेच्नुपर्छ । यसबाट केही समस्या तथा गुनासाहरु आएका छन् । विभिन्न प्रकारका चलखेलहरु हुने, जग्गाको अत्याधिक मूल्यांकन हुने वा अत्याधिक कम मूल्यांकन हुने जस्ता समस्या देखिएका छन् । एउटै जग्गाको फरक फरक समयमा फरक फरक मूल्यांकन भएर २ दिनअघि एउटा मूल्य र २ दिनपछि अर्काे मूल्य वा भनौं धेरै फरक भएर कारोबार हुने अवस्था पनि छ । यस्तै, एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा, दोस्रोबाट तेस्रोमा र तेस्रोबाट चौथो व्यक्तिमा जग्गा पुगिसक्दा पनि सरकारको आधिकारिक च्यानललाई थाहा नहुने परिस्थिति पनि छ । बैनाबाट अर्काेले बैना गर्ने र त्यसबाट कर छलि लगायतका समस्या हुने, सम्पत्ती शुद्धीकरण (मुद्रा निर्मलीकरण) का गतिविधि पनि हुने गरेको पाइयो । यस्ता विभिन्न प्रकारका समस्याहरु देखिएकोले भूमि सम्बन्धी कारोबारलाई व्यवस्थित, च्यानलाइज्ड र फर्मलाइज्ड गर्नका लागि हामीले भूमि बजारको अवधारणा अघि बढाइएको हो । भूमि बजारको स्थापनापछि अहिले हामीले चर्चा गरेजस्ता समस्या र गुनासाहरुको सम्बोधन गर्न सहज हुने देखियो । त्यसैकारण हामी भूमि बजारको अवधारणामा अघि बढेका हौं ।

 भूमि बजार स्थापनाको प्रक्रिया अहिले कहाँ पुगेको छ ?
भूमि बजार स्थापनको लागि अध्ययन गर्दैछौं । यसमा छलफल गर्दैछौं । यसको प्रारम्भिक अध्ययन पनि भएको छ । त्यसमा केही विषयहरु आएका पनि छन् । तर, यो अवधारणाले अन्तिम रुप पाइसकेको छैन । सरोकारवालाहरुसँग वा माथिल्लो निकायसँग वा अन्य मन्त्रालयहरुसँग छलफल हुने क्रममै छ । भूमि बजारको अवधारणालाई हामीले अगाडि बढाएका छौं । प्रारम्भिक अध्ययन भएको छ । केही सिफारिसहरु आएका छन् ।

प्रारम्भिक अध्ययनले औल्याएका प्रमुख विषय वा गरेका मुख्य सिफारिसहरु के कस्ता छन् ?
भूमिको कारोबारमा कानुनद्धारा स्थापित वा कानुनले चिनेको संरचनाद्धारा गर्न सकिएको अवस्थामा यसमा भएका गलत अभ्यासहरुलाई रोक्न सक्छौं भन्ने कुरा आएको छ । त्यसका लागि एउटा संस्थागत व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने छ । अर्काे, त्यो संस्थालाई संचालन गर्नको लागि विद्यमान कानुनमा केही थप प्रावधान वा भएका प्रावधानहरुको केही परिमार्जन गरी कानुनी संरचनाको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसको कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सो प्रारम्भिक अध्ययनको मुख्य सिफारिस छ । अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पुँजी बजारका उपकरणहरुको कारोबार हुने गर्छ । यसका लागि कानुनी संरचना छ । निश्चित विधि र प्रक्रिया छ । यसमा बीचबाट अस्वाभाविक गतिविधि वा कानुन विपरितका काम हुने सम्भावना कम देखिन्छ । पुँजी बजारका उपकरणहरु (सेयर, डिभेन्जर, बोण्ड आदि) को निश्चित मूल्य हुन्छ । त्यही मूल्यका आधारमा खरिद विक्री हुन्छ । अत्याधिक मूल्यांकन वा अत्याधिक कम मूल्यांकन हुँदैन । कर छलेर कारोबार हुँदैन । अब हामीले जग्गाको कारोबार पनि यस्तै प्रकारको (ठ्याक्कै त्यस्तै भने होइन) अवधारणा ल्याउन लागेका हौं । जग्गा कारोबारको लागि हामीले पुँजी बजारको भन्दा केही आधारभूत फरक व्यवस्थाहरु पनि सोचिरहेका छौं ।

गरिब भन्नाले कस्तालाइ भन्ने कसरी पहिचान गर्नु भएको छ ?
गरिब भन्नाले नेपाल सरकारको निश्चित मापदण्ड अनुसार समय समयमा तोकेको राष्ट्रिय वा क्षेत्रगत गरिबीको रेखामुनी रहेको, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता मानव विकासका सूचकहरुको आधारमा पिछडिएको र निश्चित लिङ्गगत तथा सामाजिक समुहका आधारमा राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेको व्यक्ति वा समुहलाई सम्झनु पर्दछ । गरिब भन्नाले गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र बितरण निर्देशिका,२०७५ को अनूसुची –१ बमोजिमका सुचकका आधारमा पहिचान गरिएको व्यक्ति वा परिवारलाई सम्झनु पर्दछ । गरिब परिवार पहिचानका सुचकहरुः १.जनसांख्यिक तथा मानवीय अवस्थाः परिवारको आकार, परिवारको शैक्षिक अवस्था, परिवारमा निजी स्कुलमा अध्ययनरत बालबालिका,पारिवारिक औसत आयु, २.परिवारका सदस्यको रोजगारीको अवस्थाः आम्दानीको स्रोत, परिवारमा आश्रित व्यक्तिहरुको संख्या, ३.बसोबास(घर) को भौतिक अवस्थाः घरको स्वामित्व, घरको छाना, घरको जगको प्रकार, घरमा भएको कोठा संख्या ४.घरायसी सुविधाः पिउने पानीको उपलब्धता, शौचालयको सुविधा र प्रकार, खाना पकाउने इन्धन, बत्तीको स्रोत ५. घरयासी सम्पत्तिः गाडी, इन्टरनेट जडान, केवल टेलिभिजन, टेलिफोन रेफ्रिजेरेटर, पशुचौपाया र चराचुरुङ्गीको संख्या आदी ६. भौगोलिक क्षेत्र तथा क्षेत्रगत गरिबीको अवस्थाः भौगोलिक क्षेत्रगत अवस्था (हिमाल, पहाड, तराई) ७.जातजातिगत गरिबीको अवस्थाः सीमान्तकृत जातजातिगत समूह, ८. जग्गा जमिनको अवस्था र यसको अनुमानित मुल्य, ९. परिवारको आम्दानी जस्ता कुराहरुलाइ केलाएर पहिचान गर्ने छौं ।

टाइटल रजिष्ट्रेसनको अवधारणमा जाने हो भने त जग्गा पास गर्दा लाग्ने शुल्क निकै बढ्छ होला नि ?
बढ्न सक्ने सम्भावना रहला । तर, यस्तो कार्य कसले गर्ने र कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने कुराले यकिन गर्छ होला । अहिले हामी रजिष्ट्रेसन दस्तुर घट्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । जग्गाको वास्तविक मूल्यांकन गर्ने हो भने अहिलेको जति प्रतिशतको दस्तुर छ, त्यसलाई १ प्रतिशतमा ल्याउन पनि सकिन्छ । किनभने अहिले जग्गाको मूल्यांकन एकदमै न्यून छ । दस्तुर बढी छ । हामीले करको अलिकति पुनसंरचना गर्ने हो भने मूल्यांकन वास्तविक मूल्यमा गर्ने र रजिष्ट्रेसन शुल्क कम गर्न सकिन्छ । यस्तो गर्दा अहिलेको भन्दा राजस्व कम हुँदैन । जग्गाको वास्तविक मूल्यांकन हुने हो भने करको दर अहिलेको भन्दा निकै घटाउँदा पनि राजस्व रकम निकै धेरै गुण बढी उठ्न सक्छ । अहिले अनौपचारिक बजारमा जति मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ, त्यो मूल्यमै वास्तविक कारोबार मूल्यको रुपमा देखिने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ । यस्तो हुँदा करको दर घटेपनि दायरा बढ्छ ।

जग्गा प्रशासन महाशाखाले के कस्ता काम गर्दै आएको छ ?
जग्गा जमीनको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने। नेपाल सरकारबाट निर्णय भएका जग्गा जमिनसंग सम्बन्धीत नीतिगत व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण सम्बन्धी आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने। सरकारी जग्गाको भोगाधिकार सम्बन्धी नीति निर्माण गरी स्वीकृत नीति बमोजिम भोगाधिकार उपलब्ध गराउने, सो को अभिलेख राख्ने र उद्देश्य वमोजिम कामकाज भए नभएको बारेमा अनुगमन गर्ने ब्यवस्था मिलाउने । तल्लो निकायबाट निर्देशन माग भै आएका जग्गा जमीनसँग सम्बन्धीत समस्याहरुको बारेमा समाधानकोलागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने। जग्गा जमीनसँग सम्वन्धित विषयमा पर्न आएका निवेदनहरुका सम्वन्धमा प्रचलित कानून वमोजिम आवश्यक कारवाही गर्ने गराउने। मन्त्रालयबाट जारी भएका नीति निर्देशन वमोजिम विभाग र मातहत कार्यालयहरुबाट काम कारवाही भए गरेको छ छैन हेरी आवश्यक निर्देशन दिने। रजिष्ट्रेशन दस्तुर छुट सम्वन्धमा आवश्यक कारवाही गर्ने गराउने। ाखासँग सम्वन्धित अभिलेखहरुलाई अद्यावधिक गरी राख्ने आदि गर्दै आइरहेको छ ।

 अहिले शहरी र अर्धशहरी क्षेत्रको जग्गाको मूल्य निकै माथि पुग्यो भन्ने जनगुनासो छ । जग्गाको मूल्यमा सरकारले केही सहजीकरण गर्न सक्ने अवस्था छ ?
मैले उठाउँन खोजेको विषय नै यही हो । अहिले जग्गाको मूल्य हावाको भरमा, हल्लाको भरमा वा तथ्यसँग अलिकति पनि सरोकार नराखी बढेको हामी पाउँछौं । अहिले जग्गाको मूल्य ‘हिजो यतिमा कारोबार भएको थियो, यहाँ मेडिकल कलेज बन्दैछ, यहाँबाट रिङरोड जादैछ’ भनेको भरमा जग्गाको मूल्य बढेको पाउँछौं । व्यक्तिगत रुपमा म आफैले केही ठाउँमा (बोलिचालीको भाषामा काँठको जग्गा भनिन्छ) के देखेको छु भने सस्तो मूल्यमा कुनै व्यक्तिले जग्गा बैना गर्छ । अनि उसले मनगढन्ते प्रोजेक्ट लान्छ र किन्ने मान्छेलाई असाध्यै धेरै महंगोमा जग्गा बेचिरहेको छ । त्यसैले जग्गाको मूल्यमा हस्तक्षेप गर्नको लागि केही ‘प्यारामिटर’हरु बनाएर ‘अब्जेक्ट बेस्ड’मा मूल्य तय गर्न लागिएको छ । यसका लागि जग्गाको केही विशेष गुण, जग्गाको विशेषता र अवस्थिति जस्ता विषयको आधारमा जीआइएस विधिबाट जग्गाको अधिकतम र न्यूनमत मूल्य निर्धारण गर्न हामीले जोजिरहेका छौं । यो विषय पनि अहिले अध्ययनकै क्रममा छ । जग्गाको गुण र उपयोगिता के छ भन्ने कुराले जग्गाको मूल्य तह हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।

भूमि प्रशासनमा सास्ती छ, रकम नबुझाई काम हुँदैन भन्ने गुनासो छ नि ?
कर्मचारीमा सेवा भावले काम गर्नुपर्छ भन्ने बोध हुनु आवश्यक छ । अर्को कुरा प्रविधिको प्रयोगलाई सजिलै स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृति, कर्मचारीको अभाव आदिका कारण पनि यस्ता गुनासाहरू आएका हुन् । यस्ता गुनासाहरू क्रमिकरूपमा हट्दै जाने छन् ।