काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ को चुनावलाई लक्षित गरी सरकारले कर्मचारी सरुवा गरिराखेको छ । सरकारले आचारसंहिता लागु हुनुभन्दा एक महिना अगाडि सबै कर्मचारी सरुवा गरेर पठाउने गरेको छ । यो सरकारले मात्र सरुवा गरेको हैन । तत्कालीन सरकारले पनि यसैगरी कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेको थियो । तर, यसपालि सरुवामा सबैभन्दा बढी विवादित अर्थमन्त्री परेका छन् । अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न निकायमा माओवादी पार्टीले गरेको सरुवा विवाद भएको छ । त्यसपछि प्रहरी र सिडियो, नेपाली कांग्रेसकोतर्पmबाट गृहमन्त्री बनेका बालकृष्ण खाँड भएका छन् । तराईवासी पार्टीबाट भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत उपेन्द्र यादवका पार्टीका मन्त्रीले गरेका छन् ।
त्यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि त्यत्तिकै बद्नाम भएको छ । कर्मचारी सरुवामा सेटिङ गरेको आरोप लागेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रहरी, सिडियोबाट चुनाव खर्च राम्रै उठाएको आरोप छ । हुनपनि गृहमन्त्री खाँडले छानीछानी सिडियो सरुवा गरेका छन् । नेपाल प्रहरीमा बढुवा गर्दा सिनियर, जुनियर नहेरी सरुवा बढुवा गरेका छन् । यस्तै सशस्त्र प्रहरीभित्र पनि सरुवा, बढुवा गर्दा चुनाव खर्च उठाएको आरोप छ । चुनावको लागि चाहिने खर्चपानीको व्यवस्था गरेको आरोप छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु राणाले विभिन्न सुरक्षा निकाय र नेपाल सरकारका सह–सचिवदेखि सचिवसम्मलाई चुनाव खर्चको जोहो गर्न उर्दी नै जारी गरेको बताइन्छ ।
यस्तै भौतिक मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा गरेर चुनावी खर्च जोहो गर्न बिचौलिया खटिएको अवस्था छ । कर्मचारी सरुवा, बढुवा गर्ने खेलोफड्को गरेको आरोप डा. आरजु राण देउवालाई पनि लागेको छ । सरकारले गत बिहीबार अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत उपसचिवदेखि सह–सचिव सरुवा गरेको छ । राजनीतिक पार्टी नजिक भएका कर्मचारी नताले समेत सरुवाको लिस्ट नै बनाएर हिंडेका छन् । कर्मचारी नेता आपैंm माल्दार ठाउँमा बस्नेर आपूm जान नपाएमा आफ्ना आसेपासे कर्मचारीलाई सरुवा गरेर पठाउने खेलमा लागिपरेका छन् । खासगरी स्थानीय निकायका महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाभित्र सरुवा भएर जाने र लानेबीचमा समन्वय गरी माल्दार स्थानीय तहमा गइसकेका छन् ।
अब बाँकी ठाउँमा एकपटक चुनाव आचारसंहिता लाग्नु अगाडि सरुवा गर्ने गरिन्छ । अहिले सबैभन्दा बद्नाम प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी डा. आरजु देउवा राणा, गृहमन्त्री पत्नी मञ्जु खाँड, भानु देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, राजेन्द्र श्रेष्ठ खानेपानी मन्त्रीदेखि तत्कालीन मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयकी तत्कालीन मन्त्री रेणुकुमारी यादवलगायतका मन्त्री, व्यक्तिहरु बद्नाम भएका छन् । आगामी निर्वाचनसम्म कति मन्त्री तथा आसेपासे बदनाम हुनेहुन् थाहा छैन । त्यसैगरी नेताहरु पनि बद्नाम भएका छन् ।
जताततै भ्रष्टाचार, अनियमितता, असुरक्षा र अराजकता बढेको छ । गठबन्धन कसरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता रोक्न सकेको छैन । खाली सिटबाँडफाँटमै दिन बिताइरहेकमो छ । चाडपर्व नजिकिँदै महंगीले डाँडा काटिसकेको छ । चाडपर्व सकिन साथ चुनावी चहलपहल बढ्ने छ । सरकार त्यतिकै दिन बिताइरहेको छ ।
कहाँबाट कसरी बजेट जोहो गर्ने भनेर विचौलिया र ठेकेदारको सरणमा पुगेको छ । चुनावी खर्च जुटाउनेलाई जतिसुकै भ्रष्टाचार, अनियमितता र अराजकता मच्चाएपनि छुटकारा दिने र चुनाव खर्च नदिनेलाई विभिन्न बहानामा फाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । कार्यकर्तादेखि शीर्ष नेताहरुसमेत त्यसकै सेटिङमा व्यस्त छन् । विकास बटेट सत्ताधारीहरुले चुपचाप रुपमा चुनाव खर्चतिर मोडिरहेका छन् । त्यतातिर सम्बन्धित निकायको ध्यान कहिले जाला । (तामाकोसी सन्देशमा समाचार छ)
