काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन गरेपनि खासै प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको व्यवस्थापन भए तापनि यसको पालन भएको छैन । खरिद प्रक्रियाप्रति प्रतिस्पर्धा गरी पारदर्शी हुनुपथ्र्याे त्यो हुन सकेन । सार्वजनिक खरिद कानूनमा व्यवस्था भएपनि मालसामान सप्लायर्स, निर्माण कार्य जस्ता पारदर्शी मितब्यायी हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद परिमार्जनको लागि उपभोक्ता समितिहरुले कतिपय नर्मिाण व्यावसायीले बोलपत्र आह्वान गर्दा न्युनतम दररेट कबोल गरी टेन्डर हाल्ने गरेका छन् । यसैको आधारमा ठेक्काको काम, ठेक्का परेबापत आधा हिस्सा चाहिँ राजनीतिक पार्टीका नेता र कर्मचरी मिलेर खाने, गाडीमा खर्च गरेको देखाउने र आधा पैसाले निर्माणमा लाग्ने समान किन्ने गरेका छन् । सबै काममा प्रयोग हुने मेटल गुणस्तरहिन प्रयोग गरिन्छ । तर, सरकार र सरकारी निकायका कर्मचारीले यसको अनुगमन नगरी हावाको भरमा काम सक्ने प्रचलन हावी भएको छ । गुणस्तरमा समस्या आउने गरेको छ । र, ठेकेदारले ठेक्का छोडेर भाग्ने गरेका छन् । ठेक्का लिएको काम अधुरो गरेका छन् । न्यूनतम कबोल गरी बोलपत्रलाई हटाई बाँकी बोलपत्रको रकमसँग नजिक कबोल अंक स्वीकृ ितगर्ने र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, त्यो गरिएको छैन ।
त्यसमा सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारबीच कतिपय ठाउँमा वाकयुद्ध नै चल्ने गरेको छ । भएको कामसमेत गुणस्तरहिन भएका छन् । अहिले वरसात सक्रियसँगै हिउद महिना लागेको छ । सडकमा खाल्डा खुल्डी जताततै देखिन्छ । उदाहरणको लागि पुल्चोकबाट ग्वार्खु, इमाडोल जाने बाटो पुरै खाल्टैखाल्टा परेको छ । त्यस क्षेत्रमा सफा टेम्पो चल्ने गरेको छ । तर बाटोमा स–सानो खाल्टा परेका छन् । खाल्टाका कारण टेम्पोभित्र बसेका यात्रुको टाउको ठोक्किएर फुट्ला भन्ने डर छ ।
यात्रा गर्ने यात्रुले गुनासो गरेका छन् । च्यासल, इमाडोल ग्वार्ख‘हुँदै ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका जाने सडका खाल्टाखुल्टीले हिँडिसक्नु छैन । तर सरकार भने चुपचाप बसेको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । दसैँ आइसकेको छ नेपालीहरु गाउँ घर जाने बेला भएको छ । तर सडकमा खाल्डा खुल्डी भएको ठाउँमा निर्माण भएका छैन । सरकारमा बस्ने मन्त्री खाली पुल उदघाटन गर्ने आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्ने चुनावको खर्च उठाउने काममा व्यवसस्ीथा रहेका छन् । मन्त्रले त्यतातिर ध्यान दिएका छैन ।
कतिपय कर्मचारी र ठेक्दार मिलेर सडक निर्माणको सामान गुणस्तरहिन प्रयोग गरी रहेका छन् । यो समस्या सडककमा मात्र छैन ।
सडकसँगै विद्युत प्राधिकरणले बनाउने पावर ह्रास सडक विभागले बनाउने पुल कलमड वाल पर्खाल पेटी जस्ता काममा सबै गुणस्तरहिन सामान प्रयोग गर्ने गरेका छन् । खाँसमा भन्नुपर्दा यस्तोकामको ठेक्का लगाउँदा दातृ निकाय राष्ट्रबाट गरीने गरी ऐनमा समेत विधुतिय प्राली प्रयोग गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । लगातार अनुगमनलाई बैज्ञानी र भरपर्दाे गरी प्रतिस्पर्धा निस्साहनगरी प्याकेजिङ गर्ने कामलाई विस्थापित नगरी नयाँ आईओएमबाट ठेक्का प्रणाली लागू गरेमा केहि सुधार हुने थियो कि ?
तर यस्तो ठेक्का निर्माण गर्दा अधिकांश राजनीतिक दलका नेताको चित्त बुझाउनुपर्ने तयसमा पनि ठेक्का लिएबापत सम्बन्धित कार्यालयमा कर्मचारी कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर लेखाशाखा जस्ता ठाउँमा भागबण्डा पुराउने कारणले पनि अधिकांश निर्माणको काम रोकिएको छ । कतिपय ठेकेदारले कामगरेवापतको भुक्तानी समयमा नपाउने र सामानको मूल्य बढेको कारणले पनि ठेकेदारले समयमा कामनगरेर गरेको ठेक्का छाडेर हिड्ने गरेका छन् ।
