काठमाडौं । व्यापारीसँग मिलेर कर्मचारीहरुले कसरी अकुत कमाउँछन् र स्वार्थ सिद्धि नहुँदा कसरी भाँडछन् भन्ने बुझ्न कान्तिपथतिर पुगे हुन्छ ।
त्यहाँका एक जना निर्वाचन आयुक्तले एक जना धनाढ्य व्यापारीसँग मिलेर निर्वाचन नै भाँडन लागिपरेको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् । यस्तो खेलामा लाग्ने पूर्व सचिव तथा हालका निर्वाचन आयुक्त हुन् ईश्वरी पौडेल । उनै पौडेलको सेटिङको कम्पनीले खरिदको ठेक्का नपाउँदा आगामी चार मंसिरको निर्वाचन नै भाड्ने खेलोमेलो प्रारम्भ भएको छ । उनै पौडेलसँग मिलेर आयोगको कतिपय ठेक्का पट्टाका काम हात पार्दै आएका डलरे अर्वपतिका आफन्त बसन्त चौधरीले । यस पटक हातबाट झण्डै १८ करोडको काम खुस्कने देखिएपछि उनीहरु आगामी मंसिर ४ को निर्वाचन भाड्ने खेलामो लागेका छन् । आफूले भनेको ठेक्का पट्टा र काम नपाए पछि उनीहरु निर्वाचन भाँडने खेलोमा लागेको हुन ।
मतपत्रको काम हात नपरेपछि चौधरीको कम्पनी उच्च अदालत पाटनमा पुगेर रिट दायर गरी अन्तरिम आदेश समेत ल्याएसँगै तत्कालका लागि मतपत्र खरिदको काम अलपत्र परेको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामाग्री खरीद गर्न आह्वान भएको बोलपत्रमा २०७९ भदौ १ गते दिनको १२ बजेभित्र दर्ता हुन आएका कम्पनीहरुमा हिमालयन ट्रेडिङ विजिनेश कन्सर्न÷ एस गार्मेन्ट्स प्रालि जेभी, नेपाल हिमा ट्रेड लिंक प्रालि, केएस इन्टरनेशनल, एस.पी. एड लक्की ए.एस. जेभी, ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन प्रालि र शशीधर÷काविल÷ब्रिजटेक जेभीले बोलपत्र पेश गरेका थिए । सबैभन्दा महङ्गो कबोल रकम २० करोड २४ लाखको बोलपत्र नेपाल हिमा ट्रेड लिंक प्रालिले पेश गरेको थियो भने सबैभन्दा कम शशीधर÷काविल÷ब्रिजटेक जेभीले गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सबैभन्दा कम बोल कबोल गर्नेले नै ठेक्का पाउने हो । आयोगले १७ करोड ८७ लाख ५० हजार(मु.अ.करसहित)को स्वीकृत लागत अनुमानका आधारमा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । बोलपत्रहरुमध्ये ‘शशीधर÷काविल÷ब्रिजटेक जेभी’ नामक कम्पनीले आयोगले तोकेभन्दा पनि झण्डै साढे तीन करोड सस्तोमा अर्थात १४ करोड ९८ लाख ४३ हजार ६५० को मतपेटिका खरी दगर्नसक्ने भन्दै टेण्डर हालेसँगै उसैले सो टेण्डर पाएको थियो ।
झण्डै १८ करोडको काम हातबाट फुस्कने भएसँगै चौधरी रिट बोकेर उच्च अदालत पुगेका थिए । चौधरीको तर्फबाट अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, शम्भू थापा, सुनिलकुमार पोखरेल, मेघराज पोखरेल, नरेन्द्रप्रसाद गौतम तथा अधिवक्ता भेषराज न्यौपानेले बहस गरेका थिए । र उक्त न्यायधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यो सरकारी जग्गा हड्पने नर्भिकका मालिक चौधरीको एकल स्वामित्वमा कम्पनी हो । जस्को माउ कम्पनी बिएलसी होल्डिङ्स प्रालि हो भने त्यस्को भगिनी कम्पनी ग्यावियोनेट ईन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालि । निर्वाचनको मिति आउन अब ७३ दिन मात्र बाँकी छ तर चौधरीहरु भने मतपेटीका खरिद नै रोक्ने खेलोमेलामा लागेका छन् ।
निर्वाचन आयोग स्रोतको अनुसार आयोगले २०७३ को दफा ३८ बमोजिम उक्त मतपेटीकाको टेण्डर शशीधर÷काविल÷ब्रिजटेक जेभीलाई दिइएको बताइएको छ । सो ऐनमा टेकेर ६ करोड बढीको छेकाबाराको ठेक्का चौधरी कै ग्यावियोनेट ईन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालिले पाएको छ । तर त्यहीँ प्रक्रिया अन्तर्गत भएको मतपेटिकाको ठेक्कामा भने उस्ले भाँजो हालिरहेको छ । यस अघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत चौधरीकै कम्पनीले ११ करोड ४० लाख ६२ हजार २ सय रुपैयाँको कागज खरिद ठेक्का पाएको थियो । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलको सेटिङमा उक्त कम्पनीले रातारात प्रबन्धपत्र संशोधन गरेर कागज खरिद गर्ने प्रावधान घुसाएको थियो । अहिले सोही ठेक्का नपाएपछि बर्बराएको चौधरी ग्रुप अदालतमा पुगेर मतपेटीका खरिद रोक्ने काम गरिरहेको छ ।
