नेपाली जनताले मान्दै आएको र विश्वास गर्दै आएको भरोसा न्यायक्षेत्र अहिले तहसनहस भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरुको कारणले न्यायक्षेत्र बद्नाम भएको हो । २०४६ सालपछि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि न्यायलयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको थियो र अहिले २०७९ सालसम्म आइपुग्दा न्यायालयभित्र न्यायाधीश बद्नाम भएका छन् । न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार, बदमासी र बेइमानी बढ्दै गएको छ । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतलाई न्यायाधीशले बद्नाम गराएका छन् । न्यायालयको विकृति छातछुल्ला भएको छ । अहिले नेपाली जनताले आशा र भरोसाको केन्द्र मान्दै आएको न्यायालयमा कालो धब्बा लाग्न पुगेको छ ।
र, न्यायालयभित्र न्यायाधीशले गर्ने व्यापारदेखि कानूनको मर्यादालाई समेत बद्नाम गराएका छन् । अहिले सबैभन्दा चर्चाको विषय न्यायाधीशको हुने गरेको छ । न्यायाधीशले न्यायक्षेत्र बद्नाम गराएको अनुभाव नेपाली जनताले गरेका छन् । न्यायाधीशको चरित्रका कारण न्यायक्षेत्रप्रति नेपाली जनताले विस्वास गर्न छाडेका छन् । न्यायक्षेत्र भनेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने हो । तर, न्यायधीशले गरेका लापरबाही, विकृति, बिसंगति, भ्रष्टाचार र व्यापारिक दृष्टिकोणका कारण न्याय क्षेत्र तहसनहस भएको छ । यसरी दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको न्यायक्षेत्रको गरीमा बँचाउने ध्यान कसैको छैन । न्यायालयमा न्यायधीशले गर्न‘पर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार, निष्ठ र इमान्दारिता सबै चकनाचुर भएको छ । त्यसकारण अहिले न्यायलयभित्र यो विचलनको अवस्था आएको हो । राजनीतिक दलका नेताहरुले न्यायभित्र कार्यकर्ताको रुपमा भित्र्याउने र राजनीतिक दलहरुले तिनलाई संरक्षण गर्ने भएकाले न्यायालय बद्नाम भएको हो ।
न्यायक्षेत्र प्रयोग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले न्यायाधीश प्रयोग गर्ने राजनीतिक दलको काम न्यायाधीशले गर्ने गरेका छन् । न्यायाधीशहरु राजनीतिक दलको आधारमा नियुक्ति गरिने भएकाले पनि ती न्यायधीशले आफ्नो पार्टीप्रति बफादारिता देखाएको हुनुपर्छ । राजनीतिक पार्टीले आफ्नो फेवरको न्यायाधीश नियुक्ति गरेका कारण उनी आफ्नो फेबरको राजनीतिक पार्टीप्रति बफादार भएर नेताले जे भन्छन् त्यहीं काम गर्न वाध्य हुन्छन् । राजनीतिक नेताले भनेबमोजिमको काम न्यायधीशले गर्न थालेका कारण समग्र रुपमा न्यायक्षेत्र बद्नाम भएका छन् । राजनीतिक आस्थाको आधारमा न्यायधीश बन्ने र बनाउने खेल न्यायालयभित्र हुने गरेको छ । एकपट्टीका न्यायाधीशले अर्कापट्टिका न्यायाधीशले गरेको कामप्रति विश्वास गर्न छाडेका छन् । कहाँबाट पैसा आउँछ भन्ने हैसियत राख्ने विचौलिया प्रयोग गर्ने गरेको कारण पनि न्यायक्षेत्र विवादमा परेको छ ।
यसरी स्वतन्त्र न्यायक्षेत्रमा विवाद जन्माउनु भेनको न्यायक्षेत्रलाई अविश्वास गर्न‘ हो । खासगरी न्यायक्षेत्रमा विबाद सुरु भएको कारण चाहिं २०५१ सालमा एमालेको ९ महिने सरकारका मनमोह अधिकारी प्रधान भएदेखि न्यायक्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु भएको हो । त्यसपछि तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाएर हटाएपछि न्यायभित्र विवाद चलिरहेको छ । तत्कालीन प्रधान न्यायधीश खुसीला कार्की र चोलेन्द्र शमशेर जबरासम्म विवादित भएर हटेका छन् । गरिमामय संस्थामाथि अहिले विवाद चलिरहेको छ । यस्तो गरीमा भएको संस्थामाथि राजनीतिक दलले खेल्नु हँुदैन । र, न्यायालयभित्र न्यायधीशले भ्रष्टचार, विकृति विसंगति चिर्दै स्वतन्त्र न्यायलयको साख जोगाउनुपर्ने हुन्छ ।
न्यायक्षेत्रलाई उच्च स्थानमा राख्ने वातावरण न्यायलयले गर्न‘पर्ने हुन्छ । नेपाली जनताको धरोहर भनेको न्यायक्षेत्र हो । यो न्यायक्षेत्र विवाद बनिरह््यो भने आमनेपालीले कसरी न्याय पाउने ? र तनमन धन लगाएर नेपाली राजनीतिक दलले न्यायभित्रको विकृति र विंगतिलाई चिर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ । र, न्यायालयलाई पारदर्शी, इमान्दारिता बनाउनुपर्ने सबै नेपालीको दायित्व रहेको हो र बनाउनु पनि पर्छ । सम्मानीत अदालतको गरीमामय भएमुक्त राख्नुपर्छ । अहिले सर्वाेच्चभित्र भएको विवाद सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज बुद्धिजिवी, प्राध्यापक, पत्रकार मिलेर न्यायालयको गरीमा उच्च राख्नु उचित हुन्छ कि ?
