अलोकतान्त्रिक अभ्यास ः संसदको अवधि बढाउने तयारी कानून पृष्ठभूमि भएका सांसदहरू तैंचुप मैचुप

काठमाडौं । देशको समृद्धि र विकासको ऐलान गरेर नथाक्ने नीतिगत भ्रष्टचारमा लिप्त राजनीतिक दलहरु संसदको चुनाव घोषणा भएपछि पनि राष्ट्रको ढुकुटी खाँदै जनतामा विकासे भ्रम छर्न तयार छन् । नैतिकता गुमाएपछि जे गरेपनि हुन्छ । भ्रष्टाचार र कमिशनलाई पार्टीको मूलमन्त्र बनाएका तथा कथित कम्युनिष्ट र कांग्रेसको चाल जनताले केही होइन सत्ता सर्वाेच्चता हो भन्ने छ । ४१ महिना सरकार चलाएको र बारम्बार सरकारमा रहेर नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरु कालो दागमाथि पूर्ण अर्काे कालो दागधब्बा थुपार्न सफल भएका छन् । नेता भनाउँदाले तस्कर माफियाको संरक्षकबाट संविधानको छिद्र फेला परेन भन्ने ठाउँ रहला । तर कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता पार्टीको जमातसँग कानूनको छिद्र छिद्र जानकारी छ । रामनारायण विडारी, सुभाष नेम्वाङ, राधेश्याम अधिकारी कानूनको छिद्र बुझेका नेता हुन् । यी सबै सांसद पनि भएकै छन् । तिनले समेत आफ्ना धर्मगुरु तथा नेताहरुलाई चुनावी घोषणापछि पनि संसद चलिरहने कुरा कानून संवत भएन, हुन्न भन्न सकेनन् । मंसिर ४ मा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । तर अहिलेका सांसदको पद फागुन २० सम्म हुने तर्क राख्नु देशको लागि घातक हुन्छ भन्न पनि सकेनन् ।
यो सवालमा नैतिक रुपमा एमाले, माओवादी, कांग्रेसलाई राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनले उदाहरण दिएका छन् । जनतामा राप्रपा राजावादी भनिन्छ । तर राष्ट्रको नाममा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले देखाएको त्याग दश वर्षे जनयुद्ध गरेर गणतन्त्र ल्याएको दाबी गर्ने माओवादीका प्रचण्ड, परिवर्तनका लागि १४ वर्ष जेल बसेको दाबी गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देखाउन किन नसकेको ? जनताले यो प्रश्न सोध्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेस भनेको भ्रष्टाचारको भण्डार नै हो । विदेशी ऋण ल्याएर नेपालले समाजवादीको बाटो लिन्छ ? ओलीकालमा वैदेशिक ऋण ९ खर्ब बाट १९ खर्ब पुग्यो । यो प्रगतिलाई वर्तमान सरकारको एक वर्षमा दुई खर्ब बढाएर जनताको थाप्लोमा २१ खर्ब ऋण थुपार्ने गणतन्त्र नेपालीले खोजेकै होइन । सत्तापक्ष मात्र देशमा विकृति बढाउन दोषी छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष पनि भ्रष्टाचार मुक्त हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष भ्रष्टाचार मुक्त हुन सकेको भए नागरिकता विधेयक संसदबाट पास हुँदैनथ्यो । किनकी यहाँ एमाले समेत चुकेको छ । एमालेमा देवत्वकरणले काम गर्दा जनतामाथि धोका भएको छ । एमाले नेकपा विभाजन गराउन सफलत जत्था हो भनिन्छ । एमालेबाट फुटेर नेकपा एस गठन गरेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल अपमानित भएका थिए । संसदको आयू कति हो, सांसद कुन दिन सम्म रहन्छन् भन्ने कुरा विश्व इतिहास पढे पुग्छ । तर यहाँ स्वार्थको लागि जे हुँदैन त्यही नै गरिन्छ । आपराधिक गतिविधिमा सबै एक हुन्छन् । स्थानीय तहमै काठमाडौं महानगरको अवस्था र विगत हेरे छर्लंग हुन्छ । कानून तोड्नेमाथि महानगर लागिपरेको छ । महेश बस्नेतहरुलाई यो कुरा जानकारी थियो । यस्ता गलत काम स्थानीय तहमा धेरै थिए । त्यस्ता हर्कत गर्नेमाथि अहिले जनता जाग्दै गर्दा पर्दाफास हुन थालेको छ । स्थानीय तहमा लोकप्रिय मत हाम्रो भन्दै गर्दा एमालेले नकारात्मक संविधान विरोधी काम संविधानमा धावा बोलेर जनताको अगाडि इमान्दार बन्ने कि संवैधानिक क्षेत्रमा लेनदेन गरेर न्याय क्षेत्रमा दुर्गन्ध बढाउने, चोलेन्द्र बचाउने ? जबकि चोलेन्द्र पछिका प्रधानन्यायाधीश हुने पात्रहरु त पहिला एमालेको सिफारिसमा परेका थ्एि । सरकारले गलत गर्छ भनेर नै संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका हुन्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुईतिहाई त नेपाली जनताले दिए तर प्रतिफल मुलुकले २१ खर्ब वैदेशिक ऋण बेहोरेको छ । त्यो ऋण बढ्नु कस्तो समृद्धि हो ? कुन किसिमको विकास हो ? कानूनका पारखीले बुझ्नुपर्दछ । तर सत्यतालाई अन्धकारमा राखेर लोकतन्त्रको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने खेती परम्पराको अन्त्य हुनुपर्दछ । देशभक्त राष्ट्रप्रेमीहरुको खाँचो यही बेला भएको छ । डलरमा नाच्ने नागरिक समाज भने यो भाँडभैलामा दर्शक भएको छ ।
लाजै नमानी कांग्रेसले फागुन २० सम्म संसद रहने राज्यकोषबाट तलब खाने ऐन प्रस्ताव गर्दा माओवादी र समाजवादीका कथित आर्दशमान नेताहरुले विद्रोह गर्न किन नसकेको ? राष्ट्रको स्रोत दोहन गर्न पल्केको समाजभित्र यस्ता एजेरुहरु पलाउँछन् । त्यसको नष्ट गर्ने भनेकै इमान्दार प्रतिपक्ष हो । अहिले प्रतिपक्ष दलको अध्यक्षलाई देवत्वकरण गरेर कमिशन र घुसले पुष्ट बनाएर बसेको छ । त्यसैले सर्वाेच्च अदालत, संसद, नागरिक समाज सबैतिर लाज पचाउनेहरुको बिगबिगी बढेको छ ।