काठमाडौं । सरकारले १० वटा निर्माण कम्पनीलाई डेढ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सोमबार सूचना प्रकाशन गर्दै कालोसूचीमा पर्ने १० वटा कम्पनी र ठेकेदारको नाम सार्वजनिक गरेको हो।
कालोसूचीमा पर्नेहरूमा देवेन्द्र तेल उद्योग, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–१०, पर्सा सञ्चालक देवेन्द्र प्रसाद चौरसियालाई एक वर्ष, धर्यता निर्माण कम्पनी प्रालि रामारोसन–३, अछाम सञ्चालक सुनिल बहादुर रावललाई एक वर्ष, किसन रक्तकाली पावर क्वालिटी जेभि काठमाडौँ सञ्चालक पशुपति उप्रेतीलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखेको छ।
त्यसै गरी हर्कादेवी विल्डर्स प्रालि कामनपा–१०, नयाँबानेश्वर सञ्चालक प्रकाश धामीलाई एक वर्ष, प्यासिफिक कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रालि वीरगन्ज ३ पर्सा सञ्चालक प्रशान्त प्रसाद केसरीलाई एक वर्ष तीन महिना, पृथ्वी कन्स्ट्रक्सन, वर्दगोरिया गापा–४, कैलाली सञ्चालक शिवराज सापकोटालाई एक वर्ष, रन्नु भन्नु कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, जनकपुरधाम उपनपा– १० धनुषा सञ्चालक राखी कुमार शाहलाई एक वर्ष, रोज कन्स्ट्रक्सन, तार्केश्वर १, काठमाडौँ सञ्चालक रमेश कुमार तामाङलाई एक वर्ष, सानो भेरी निर्माण सेवा सिम्ली, मुसीकोट ५, रुकुम सञ्चालक सन्तोष रोकालाई एक वर्ष, लामा च्याङ्ग मिलासुन्दरी जेभी, काठमाडौँ सञ्चालकहरू निमा लामा शेर्पा, पेम्बा लामा शेर्पा, हरिबहादुर मोक्तान, बालकृष्ण थापालाई एक वर्ष ६ महिना कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रशंसा अधिकारीले जानकारी बताएकी छन्।
विभिन्न सरकारी सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आए बमोजिम मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको २०७९ भदौ २६ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ कालोसूचीमा राखेको कार्यालयले जनाएको छ। यो अवधिभर यी कम्पनीहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैन।
