देउवाले गरे राष्ट्रघाती सम्झौता वामपन्थी बने देउवाका सहयोगी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रजातनत्र र पे्रस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छु भने पनि आफ्नो दायित्वबाट उम्किने काम गरे । शेरबहादुर देउवा पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएतापनि नेपालको हित बमोजिमको काम गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले २०५१ सालमा भारतसँग महाकाली सन्धीको सम्झौता गरेका थिए । संसदीय सर्वाेच्चतामाथि प्रहार भएपछि वामपन्थी शक्ति पहिचानसहित राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी पास गरेका थिए । तत्कालीन एमालेको शक्तिलाई छिन्नभिन्न बनाएर रमाएका विदेशी शक्तिहरु यतिखेर टाउको उठाउँदै छन् । वामपन्थी र दक्षिणपन्थी अहिले एक भउका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकालीजस्तै राष्ट्रघाती एमसीसी र नागरिकतालगायतका विषयमा घात गरेका छन् ।
महाकाली सन्धी गर्न एमालेको एक सदस्यीय केपी ओलीको कार्यदलको सहयोगमा नेपाली कांग्रेस र राप्रपालाई भारतले पत्याएको २५ वर्षसम्म महाकाली सन्धीले औंल्याएको विषय बल्ल कमजोरी स्वीकारिएको छ । तर यसपटक महाकाली भित्रका लिपुलेक लिम्पियाधुरा, कालापानीजस्ता स्थान ओगटेको नक्सासमेत चर्चामा ल्याउने आँट सत्ता गठबन्धनले गरेको छैन । देउवा सरकारमा राष्ट्रिय मुद्दा बनेको महकाली एमालेको चुनावी एजेण्डा बन्ने हुन् कि होइनन् प्रतिक्षा गर्नुपर्छ । तर यसपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पास गरे । माओवादीको टाउकाको मूल्य तोक्ने र थुन्नहरुबिच मिलाप सत्ताले नै जुराएको छ ।
प्रतिपक्ष दल पनि यसमा रमाएको छ । एमसीसीको कार्यान्वयन पाटोमा अनेक झमेला थप गर्ने नेकपा एमाले पथले नागरिकता सम्बन्धी विवादमा राष्ट्रपतिलाई जेलिदिएको छ । ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको भारतीय स्वार्थअनुरुपको विधेयक नै अहिले राष्ट्रपतिको प्रतिष्ठासँग जोडेर राजनीति गरिँदैछ । चोलेन्द्र शमशेर प्रकरण र एमसीसीजस्ता कुराले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई कति असर गर्छ त्यो समयले बताउनेछ । तर महाभियोगको उल्झन भने असोज १ गते संसदको आयुसँग जोडिन पुगेको छ ।
संघीय शासनको मर्मअनुरुप प्रदेश सरकारको नामाकारण गर्न नसकेको वामपन्थी असफल पात्रहरु शेरधन राई, भीम आचार्य, राजेन्द्र राईको नैतिक धरातल जोगिँदैन । नेपालको ६ वटा प्रदेशको नाम जु¥यो । मुलुकको शासकीय स्वरुप गणतन्त्र संघीयतासँग जोडिँदा केन्द्रीय सत्ताले सहमति सहकार्यको नीति अवलम्बन गर्न सकेन । कर्मचारी ऐन थन्किएको छ । शिक्षक सेवा आयोग, प्रहरी सेवा आयोग प्रदेश मातहतमा हुनुपर्छ भन्ने प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुकाो अडानसमेत सुन्ने धैर्यता नभएको सिंहदरबारलाई एकदलीय शासनमा नै रमाउन रुचीकर छ । कम्युनिष्टको आडमा ४१ महिनासम्म शासन गर्दा केपी ओलीले ध्यान दिएको भए संघीयताको जग बलियो बन्न सक्थ्यो । कम्युनिष्ट पार्टीले नै संघीय सरकार बलियो बनाउने देखाएन । त्यही कारण अर्थका दुई विभाग, गृहका मुल विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखेर शक्ति सन्तुलन खलबल पार्ने काम भयो । कामको सुधार नगर्ने कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई छैठौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पुरा गर्ने एजेण्डा कांग्रेसले ल्याउने विश्वास छैन । किनकि त्यहीं दक्षिणतर्फको भर परेर पार्टीमा भाग खोज्ने टिम टाउको उठाइरहेको छ । भ्रष्टाचारले ग्रस्त समाजमा दलीय एकाधिकारी प्रवृत्ति हावी बन्दैछ ।
सत्ता गठबन्धनको कुनै योजना र एजेण्डा देखिँदैन । असफल पात्रहरुलाई नयाँ रुप लिएर चुनावमा उतार्दैमा जनतामा उत्साह आउँदेन । गरिबी, शोषण, बेरोजगारीको पाटो एउटा छ । हरेक वर्ष अर्धशिक्षित जमात एसईईको नाममा ४ लाख थपिएको छ । रोजगारीको पाटो शून्य छ । कार्यकर्तालाई पार्टीको झगडा लगाएर राज्यकोषबाट भत्ता खाने र देशको हितमा सिन्को नभाँच्ने काम नेताले गर्दै आएका छन् । देशलाई जति प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक छ त्यसलाई जोगाउने एजेण्डासमेत कुनै दलमा छैन । केवल बिचौलिया प्रथामा रमाउने र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न नचाहनेहरु बिचमा पद र कुर्सीको लागि मेलमिलाप भएको देखिन्छ । शेरबहादुर देउवाले महाकालीको राष्ट्रघातबाट जति फाइदा लिए त्यसको नेपाली वामपन्थी शक्ति क्षयीकरण हुन सहयोग ग¥यो ।
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन सम्झौता पनि शेरबहादुरको पालामा भएको थियो । देउवा एमसीसीको पक्षधर थिए । ५४ अर्ब अनुदानमा देशको स्वाभिमान बेच्न ठगबन्धन सरकारको अभिसाप हो । यसमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सहयोग गरेका छन् । देशको व्यापार गरेर कमाएको ७८ अर्ब एनसेलसँग उठाउनु नपर्ने सरकारलाई एमसीसीको ५४ अर्बले लोभ्याउँदैछ । भारतीयहरुलाई नेपाली बनाउन मरिहत्ते गर्नुको रहस्यपूर्ण पाटो राष्ट्रपतिको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ । यो मुद्दाले विद्यादेवी भण्डारीको राष्ट्रपति पदको संरक्षण गर्छ कि भत्काउँछ त्यसको भित्री रुप देख्दा भने संसदको आयुसँगै जोडिएर नआउला भन्न सकिँदैन । साथै नागरिकता विधेयकदेखि एमसीसी, महाकाली सन्धीलगायत अन्य सम्झौता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै कार्यकालमा भएका छन् ।

सम्झौताको पत्र छ ।
राज्यको हातमा नेपालको नीति नियम
चौधरी घरानालाई बालेनले कारबाही गर्न सक्लान् ?
काठमाडौं । अल्फा विटामा डोजर चलाउने बालेन शाहले भाटभेटनी सुपरमार्केट, विनोद चौधरीको नविल बैंक र बसन्त चौधरीको नर्भिक अस्पताललाई केही कारवाही गरेर देखाउन सक्छन् ?
तथ्य र प्रमाणहरुले बोल्छ,चौधरीको नर्भिक अस्पताल पूर्णत अवैद्य छ । उस्ले कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा हडपेर रजाई गरिरहेको छ । गत साउन २३ गते काठमाडौं महानरपालिकाले थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताललाई पत्र लेख्दै २४ घण्टा भित्र संरचना हटाउन निर्देशन दियो । कित्ता नम्बर २०८५को क्षेत्रफल १–८–१–१मा बनेका संरचना नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता विपरित र नक्सा पास नगरी बनाइएकाले हटाउन महानगरले निर्देशन दिएको थियो ।
२४ घण्टा नबित्दै उस्ले सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै उल्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर संरचना हटाउन नसकिने भन्दै उल्टै सरकारलाई चुनौति दियो । एउटा निरिह बर्गले सडक पेटीमा नाङ्लो पसल राखेर गुजारा चलाउँदा ति उपर बुट बर्जाने प्रशासनले शक्तिशाली व्यापारी घरानासँग निरिह बन्दै आएको छ । नर्भिक अस्पताल सम्झौताभन्दा विपरित रहेको तथ्य खोतल्न आजभन्दा १४ बर्ष अगाडिको घटनाक्रममा फर्कनुपर्दछ ।
०६५ वैशाख २९ गते नर्भिक अस्पताल र नेपाल सरकार (तत्कालीन भुमिसुधार कार्यालय काठमाडौं)बीच भएको सम्झौता अनुसार उक्त जग्गामा पक्की संरचना बनाउने नपाउने उल्लेख गरिएको छ । तर,सम्झौतालाई कुल्चदै नर्भिकका मालिकहरुले सम्झौता विपरित पक्की भवन खडा गरे त्यो पनि नक्सा पास गर्न जरुरी ठानिएन । सर्वसाधरण विरामी छिर्नै नसक्ने नर्भिकले कौडीको भाउमा उक्त जग्गा १५ बर्षदेखि भोगचलन गरिरहेको छ ।
०६५ साल जेठ १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुनेगरी सम्झौता गरिएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार नर्भिकले सरकारलाई वार्षिक ३७ हजार ९८९ रुपैयाँ भाडा बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । अब हिसाब गरौं एक रोपनी आठ आना जग्गाको बार्षिक भाडादर ३७ हजार ९८९ रुपैंया ! सम्झौतामा हरेक २÷२ वर्षमा भाडा पुनरावलोकन हुने बुँदा उल्लेख गरिएको छ र चौधरीलाई अबको ६ बर्षसम्म अर्थात ०८५ सम्मका लागि सम्झौता भएको देखिन्छ । यसरी कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा उपयोग गरिरहेको नर्भिकले न त सम्झौता नै पालना गरेको देखिन्छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार,सम्झौता अनुसार नर्भिकले ०७० सालमै बाँकी अवधिको अग्रिम भाडा तिरेर वार्षिक दुई दुई वर्षमा हुने पुनरावलोकन गर्ने बुँदा उल्लेख भए पनि उस्ले सरकारी पक्षलाई अल्मल्याइएरहेको छ ।
हामीलाई प्राप्त उक्त सम्झौताको बुँदा नम्बर ६ मा सो जग्गाको भौतिक अवस्था परिवर्तन नगरेरै प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ । तर, गत २४ साउनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्पताल प्रशासनले नै पूरानो भौतिक संरचना परिवर्तन गरिएको जनाएको छ । सम्झौतामा पक्की भवन नै बनाउन नपाउने सरकारी जग्गामा चौधरी समुहले नक्सा पास नगरीकनै भवन बनाएको छ । उस्ले अस्पताल छेउको बाटोमा फुटपाथ समेत छाडेको छैन । सम्झौताको ७ नम्बरको बुँदामा लेखिएको छ ‘दोस्रो पक्ष (नर्भिक अस्पताल)ले भाडामा प्रयोग गर्ने पहिलो पक्ष (नेपाल सरकार)ले जफत गरेको उक्त जग्गामा पछि परिवर्तन गर्न नसकिने पक्की भवन दोस्रो पक्षले बनाउन पाउने छैन’ भनेरै किटानसहित लेखेको छ । यसरी चौधरी समूहले सम्झौताको उल्लंघन गर्दै नेपाल सरकारलाई पंगु बनाइदिएको छ ।
उल्टै बालेन शाहले अवैद्य संरचना भत्काउन खोज्दा त्यसलाई रोक्नका लागि सर्वाेच्च अदालतमा पुगेर अहिले मुद्धा मामिला गरी अल्झाइएको छ । यतिमात्रै होइन निर्वाचन आयोगबाट बालेट बक्सको ठेक्का पाइएन भन्दै उल्टै अदालतमा गएर त्यो प्रक्रियालाई समेत अवरुद्ध पारेको छ ।यसरी व्यापारीहरुले कौडीको भाउमा कसरी सरकारी संरचना हत्याउछन भन्ने जान्नका लागि चन्द्रागिरी हिल्सको नाममा चन्द्र ढकालले हत्याएको चन्द्रागिरीको डाँडो,भृकुटीमण्डप हत्याएका पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङदेखि उनै बसन्त चौधरीहरु यस्का ज्वलन्त उदाहरण हुन । यस्तै व्यापारीको स्वार्थ अनुकुल ऐन नियम बन्ने र तिनैको राज्यमा हालिमुहाली चल्ने राज्यमा बालेनजस्ता एक जना स्वतन्त्र मेयरले चाहेर मात्र केही रुपान्तरण सम्भव होला र ?