काठमाडौं । नेपालमा संघीयता लागु भएको आठ वर्ष बितिसकेको छ । तितै तहमा सरकार बनेको पनि दुई कार्यकाल भइसकेको छ । त्यसयता पटक–पटक सरकार फेरबदल भइसकेका छन् । पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहँदा स्थानीय र प्रदेश ऐन ल्याएर कामचलाउ गरेका थिए । तर, संघीय निजामति ऐन आउन सकेको थिएन ।
त्योसँगै प्रदेश प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐन संसदमा पेश भए तापनि विभिन्न विचार बोकेका व्यक्तिहरु संसदमा हावी हुँदाउ सो ऐन ओझेलमा पर्दै आएको थियो । राजनीतिक दलका नेतासँगै विभिन्न दल निकट कर्मचारी संगठनका नेतादेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले निजामती ऐन नल्याउनको लागि खेलीरहेका थिए । तर, ढिलै भए तापनि संघीय निजामति ऐन यही फागुन २१ गते संसदमा दर्ता भएको छ । त्योसँगै सरकार पनि परिवर्तन भएको छ ।
आठ दलीय गठबन्धन सरकारले ल्याएको संघीय निजामती ऐन संसदमा दर्ता त भएको छ । अहिले बनेको नयाँ सत्तासमितिकरण एमाले र रास्वपा थपिएको छ । यो सरकारले अघिल्लो ८ दलीय गठबन्धन सरकारले ल्याएको निजामती ऐनलाई नै मूर्त रुप दिन्छ कि परिमार्जन गर्नतिर लाग्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । अहिलेसम्म नेपालमा एउटा सरकारले ल्याएको नीतिनियमलाई नयाँ सरकार फेरिनासाथ भत्काउने परिपाटी चल्दै आएको छ । त्यसकारण पनि तत्कालीन आठ दलीय सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती ऐन लागुहुन्छ कि हुँदैन प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
