काठमाडौं । देश संघीयतामा गएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमार्पmत रातो किताबमा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट बाडफाट गर्दा १ करोडसम्मको विकास निर्माण गाउँपालिकाले गर्ने भनेको छ १ करोडदेखि ५ करोडसम्म प्रदेश सरकारले गर्ने भनेको छ । त्यसपछि १० अर्ब बजेट भएको खण्डमा केन्द्रीय सरकारले काम गर्ने छ । १० अर्ब भन्दा बढीको बजेट भएको राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा सरकारले काम गर्ने छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना यसप्रकार रहेका छन् । उत्तर, दक्षिण व्यापारी राजमार्ग विस्तार आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र परेका छन् ।
यस्तै पुष्पलाल राजमार्ग आयोजा हुलाकी राजमार्ग आयोजना, गल्छी–त्रिसुली मैलुङ् रसुवागढी जस्ता आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारले सडक निर्माणदेखि विकसाको कामको कुनैपनि योजना ल्याएको छैन । जताततै प्रदेश स्तरका सडक खाल्डाखुल्डी कतै कामको माखो मारेको छैन । सरकार सञ्चालन गर्ने नाममा भ्रष्टाचार, अनियमितता र सरकारमा बस्ने मुख्यमन्त्री फेर्ने, मन्त्री फेरिने भन्दा अन्य काम प्रदेश सरकारले गरेको छैन । राजनीतिक भागबण्डामा प्रदेश सरकारको म्याद गएको कतिपय प्रदेशमा काम भएको छैन खाली प्रदेश सरकारले भनेको राजनीतिक दलको कार्यकर्तालाई थुपार्ने थलो भएको छ ।
कतिपय प्रदेशमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको प्रदेशभित्र विकृति, विसंगति मौलाएको आरोप लागेको छ । अहिले प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छैन । यस्तै हालत संघीय सरकारमा चलिरहेको छ । संघीय सरकारका मन्त्रीदेखि कर्मचारीसमेत बद्नाम भएका छन् । संघीय सरकारका मन्त्रीले गर्नुपर्ने ऐन, नियमको धज्जी उडाएका छन् । तर कर्मचारीले सरकारलाई पत्याउँदैनन् । किन कि मन्त्रीभन्दा चार सय बीच कर्मचारी हुने गरेका छन् । कर्मचारी वर्षौंदेखि जागिर खाँदै आएका कर्मचारी हुन् । तर मन्त्री ६, ६ महिनामा फेरिएका हुन्छन् ।
त्यसकारण पनि मन्त्रीलाई कर्मचारीले फनफनी घुमाउने गरेका हुन्छन् । अधिकांश कर्मचारी प्रदेशमा सरुवा भएर जान आनकानी गरिराखेका छन् । त्यस्तै कर्मचारी भनेको आम्दानी हुने र विदेश भ्रमणमा जाने जस्ता ठाउँ रोजेर सरुवा हुन चाहन्छन् । मन्त्री र कर्मचारीको मन नमिल्दा मन्त्री बद्नाम हुने गरेका छन् । मन्त्रीको कारणले पनि कर्मचारी बद्नाम हुनेगरेका छन् । मन्त्री र कर्मचारीबीचको समन्वय भए तापनि विकास पनि सम्भव हुन सक्दैन ।
तर, मन्त्री र कर्मचारीको समन्वय भएन भने विकास हुँदैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यसरी बबजेट सार्वजनिक गरे तापनि कति लागुहुन्छ यो भने भविष्यले बताउला । तर, भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत सडक विभागलाई काम नगरेको आरोप लाग्दा कर्मचारीको अभाव टेन्डरको समस्या देखाएर उम्कने वातावरण हल भएको छ । सडकक विभागले १ सयको हाराहारीमा इन्जिनियर भर्ना गरेर सबै इन्जिनियरलाई तालिम दिएर फिल्डमा खटाउन ालेको छ ।
