काठमाडौं । देशको केन्द्रीय राजधानीमा रहेको सिंहदरबारभित्र संसद् सचिवालयमा सधैं जम्मा भइरहने सांसदहरुको भीड गत शुक्रबार राति १२ बजेबाट समाप्त भएको छ । २०७४ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको पार्टी नेकपाले दुई पटक संसद् भंग गरेर आमनिर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । तर, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरोध गर्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गरी संसद् विघटनको विरुद्ध सडक आन्दोलन चर्काएका थिए ।
सो आन्दोलनबाट स्थापित भएको संसद्ले करिव १५ महिनादेखि देशको बागडोर सम्हाल्दै आएको थियो । यो संसदले पारित गर्नुपर्ने करिव २७ वटा विधेयक अलपत्र छाडेका छन् । र, राजनीतिक दलहरुको संसद् पद पनि समाप्त भएको छ । आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनलाई मध्येनजर गरी संसद्को कार्यकाल समाप्त गरिएको छ । सो कार्यकाल लम्ब्याउनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आगामी फागुन महिनासम्म संसद्को कार्यकाल रहनुपर्ने राजनीतिक दलभित्र टिकाटिप्पणी हुँदै आए तापनि निर्वाचन आयोगले संसद्को कार्यकाल २०७९ असोज १ गतेलाई मात्र सिमित गरिदिएको थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार राजनीतिक दल र आयोगबीचको मतभेदलाई सांसद्हरुले सिरोधार्य गरी पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरेका छन् ।
राजनीतिक दलहरुले पाँच वर्षे कार्यकालमा देशको विकासलाई भन्दा बहुमत सरकारले कुनै पनि नयाँ भिजन र विकासको योजना ल्याउन सकेन । तत्काली प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ४१ महिना बहुमतको सरकार चलाउँदा कुनै पनि ठोस निर्णय लिन सकेनन् । खाली एउटा चुच्चे नक्साको हवाला दिएर राष्ट्र र जनताको लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्न सकेनन् भने आफ्नै पार्टीभित्र विद्रोह गरेर प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरु छुट्टै पार्टी खोल्न वाध्य भएका छन् ।
आसन्न मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई मध्येनजर गरेर नेकपा एमाले ठूलो पार्टी बन्छ भन्दै अध्यक्ष केपी ओलीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तालाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर पार्टी प्रवेशको लहर सिर्जना गर्न थालेका छन् । अध्यक्ष ओलीले विभिन्न भुरे, टाकुरे दलहरुसँग एकता गरी संयुक्त चुनावमा जाने र नेकपा एमालेलाई कसरी हुन्छ ठूलो दल बनाउने योजनामा लागिपरेका छन् । उता सत्ता गठबन्धनभित्र भने पाँच दलका शीर्ष नेताहरुले जसरी हुन्छ यो गठबन्धनलाई बलियो बनाउने र मंसिर ४ पछि यसैभित्रबाट ठूलो दल बन्ने र गठबन्धन सरकारलाई कायमै राख्ने योजनासहित राजनीतिक दलहरु चुनावमा होमिन थालेका छन् ।
