काठमाडौं । गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले गर्नेपर्ने कामकर्तव्यलाई खासै ध्यान दिएका छैनन् । अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले कृषियोग्य जमीन, शहरीकरण र वस्ती विकास गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने थियो । तर, अधिकांश स्थानीय तहले कृषियोग्य जमीन, शहरी विकास र वस्ती विस्तारको अवधारणा अनुसार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले कतिपय स्थानीय निकायमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ । र, मालपोत, नापी जस्ता ठाउँमा काम सुनसान जस्तै भएका छन् । जमीनको कित्ताकाट रोकिएपछि अधिकांश बैंकहरुले ऋण दिनसम्म बन्द गरेका छन् । बैंकहरुले दिँदै आएको ऋणसमेत जग्गाको कित्ताकाट नभएपछि रोकिँदै आएको छ । अधिकांश बैंकहरुले घरजग्गामा लगानी गर्दै आएका थिए । त्यसरी जग्गाको कित्ताकाट रोकिएपछि बैंकहरु ऋण दिन हच्किएका छन् । अहिले जग्गाको कित्ताकाट रोकिएपछि नापी, मालपोत जस्ता ठाउँहरु सुनसान अवस्थामा रहेका छन् । त्यसेगरी जग्गा दलाली गरेर जीवीको पार्जन गर्ने विचौलिया र लेखनदासहरुको ओठतालु नै सुकेको छ । अधिकांश स्थानीय निकायमा सरुवा भएर जाने कर्मचारीहरु भीड लाग्न थालेको देखिन्छ । तत्कालीन स्थानीय निकायमा सरुवा भएर गएका प्रशासकीय अधिकृतहरु धामधम सो ठाउँबाट अन्यत्र सरुवाको लागि पहल गरिराखेका छन् भने कतिपय कर्मचारी स्थानीय निकायको महानगर, नगर र गाउँपालिका कार्यालयमा जानेहरु सोर्सफोर्स लगाएर स्थानीय निकायमा जानको लागि होडबाजी नै चल्ने गरेको छ । पहिला स्थानीय तहमा बसेका कार्यकारी अधिकृतहरु अहिले २०७९ साल वैशाख ३० गतेको निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा जानको लागि मरिमेटेर लागेका पनि छन् । र, गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरुले आपूmले रोजेको र छानेको कर्मचारी स्थानीय तहमा लानको लागि संघीय मामिला तथा शामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि नेतासम्मलाई हारगुहार गरेर आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई आफ्नो स्थानीय निकायमा प्रमुख, उपप्रमुखले लगिसकेका छन् । र, अभैm पनि कतिपय स्थानीय निकायमा आफ्नो राजनीतिक दल फेबरका कर्मचारी लाने योजना बनाइराखेका छन् । स्थानीय निकायमा कार्यरत प्रशासकीय अधृकित पनि आफू कार्यरत ठाउँ छाडेर अन्यत्र जानको लागि मरिमेटेर लागिपरेका छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । कतिपय महानगरपालिका प्रमुखहरुले आफ्नो रोजाइ र मातहतका कर्मचारी भर्ना गरिसकेका छन् । उता अधिकांश कर्मचारीहरु मालदार अड्डामा सरुवा भएर जाने र जनप्रतिनिधिहरुको फेबरमा बसेर काम गर्न इच्छुक कर्मचारीहरु पनि रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी भन्सार, राजश्व अनुसन्धान, वैदेशिक रोजगार विभाग, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, कर कार्यालय, एयरपोर्ट भन्सार, अध्यागमन विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना, विभाग र यातायात व्यवस्था कार्यालय जस्ता आकर्षक ठाउँहरुमा जान विभिन्न राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरु धाइराखेका छन् । र, आगामी मंसिरमा हुन लागेको संघ र प्रदेश चुनावलाई लक्षित गर्दै कर्मचारीहरु सरुवा भएकमा छन् भने कतिपय कर्मचारी आचारसंहिता लाग्नुभन्दा अगाडि बालदार अड्डाहरुमा जान राजनीतिक संगठनका भ्रातृ संगठनदेखि कर्मचारी युनियनका नेताहरुदेखि सचिव, मुख्यसचिवसम्मलाई हारगुहार गरी सरुवाको लागि न्वारनदेखिको बल निकालेर लागिपरेका छन् । यसरी स्थानीय निकायका पुराना कर्मचारीहरु नयाँ माल्दार ठाउँको खोजीमा लागिपरेको देखिन्छ ।
