काठमाडौं । गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरुले अहिले चुनावी खर्च उठाउन थालेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले अधिकांश मन्त्रालयमा चुनावी खर्चको चाँजोपाजो मिलाउन थालेको बताइन्छ । खास गरेर मालदार मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भौतिक, गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी, पर्यटन, कृषिजस्ता मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले आगामी मंसिर ४ गते हुनलागेको चुनावलाई मध्यनजर गरी पार्टीलाई चुनावी खर्च दिनुपर्ने भन्दै केही व्यापारी घराना र ठेकेदारसँग चन्दा माग्न लबिङ गरेको बताइन्छ । उता गठबन्धन सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरु कसरी हुन्छ आगामी मंसिर ४ को निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता शुभचिन्तकहरुलाई विभिन्न आर्थिक, भौतिक सहयोग गरी पार्टीको लागि खट्न भनी उर्दी नै जारी गर्न थालेका छन् । गठबन्धन सरकारले अहिलेसम्म सिट बाँडफाँट गरेपनि पुरा भएको छैन ।
राजनीतिक पार्टीभित्र एकआपसमा द्वन्द्व चर्केको छ । कार्यकर्ताहरु पनि आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी चुनावमा जसरी लाग्नुपर्ने हो, त्यसरी लागिपरेका छैनन् । तर, अधिकांश राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरु पहिलाको जस्तो पार्टीको लागि खटेर पार्टी संगठन बनाउन र जनतासमक्ष जान सकेका छैनन् । उता अधिकांश प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरु गाउँगाउँ गएका छैनन् । गएका कार्यकर्ताहरु पनि पार्टीको लागि भनेर प्रचारप्रसारमा जुटेका छैनन् । कार्यकर्ताहरु भन्दैछन्, राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले आफ्नो गुटको गोप्य भेला गरी चुनावमा खटाउन थालेका छन् । कतिपय कार्यकर्ताहरु एकआपसमा मनमुटाव गरेर आगामी संघ र प्रदेशको चुनावमा राजनीतिक पार्टीका नेता भन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई चुनावी मैदानमा उठाउने र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नेता बनाउनु पर्ने अड्कलबाजी विभिन्न चोक, गल्लीदेखि हाटबजारसम्म कुरा चुल्ने गरेको देखिन्छ ।
यसले के देखाउँछ भने राजनीतिक पार्टीहरुबाट आम नेपाली जनता निराश भएका छन् । अहिले नेकपा एमाल पार्टीेभित्र पनि कार्यकर्ता र नेताहरु बीचको अन्तरकलहले असन्तुष्टि छाएको छ । कांग्रेस पार्टीभित्र पनि संस्थापन पक्ष इतर पक्षको बीचको लडाइले पार्टीभित्र भाडभैलो मच्चिन थालेको छ । यसले कतिपय राजनीतिक दलहरुको कारणले गर्दा भ्रष्टचार, महंगी, कालो बजार चलाउने, व्यापारीलाई समेत सरकारले अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । उल्टै राजनीतिक दलहरुले व्यापारीहरुसँग चुनावी खर्च उठाउन र व्यापारीको काला कर्तुतहरुलाई ढाकछोप गर्ने खेलोमेलोमा राजनीतिक दलका नेताहरु नै लागिपरेका छन् । जसको आडमा व्यापारीहरुले चाडपर्वको मुखमा आएर सामान अभावयको नाममा जथाभावी मूल्य असुल्दै आएका छन् । यसरी व्यापारी, विचौलिया र राजनीतिक दलहरुका नेताहरुको मिलेमतोमा आम नेपाली मारमा परेका छन् ।
