काठमाडौं । व्यापारीहरु मन्त्री र सचिव बोकेर किर कोरिया पुग्छन् ? एउटा निकायको प्रमुखलाई आफ्नै खर्चमा किन दिल्ली घुमाउन तयार हुन्छन् ? यसरी मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मलाई व्यापारीहरुले आफ्नै देश विदेश दर्शन गराउनुको पछाडिको स्वार्थ के हो ?
जस्तो अघिल्लो सातामात्र व्यवसायी चन्द्र ढकालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई लिएर कोरिया पुगे । केही दिन कोरिया घुमाएर उनीहरुको समूह स्वदेश फर्किसकेको छ । मन्त्री र सचिवको कोरिया भ्रमणका लागि क्याविनेटबाट स्वकीृति समेत लिइएको देखिदैन । उसो हो भने कस्को खर्चमा उनीहरु कोरिया पुगे ?
अर्काे उदाहरण हेरौं गत महिनामात्र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल एक जना विचौलिया दिपक भट्टका साथ भारत भ्रमणमा निस्किए । भ्रमणको उदेश्य थियो त्यहाँ दुई वटा स्टक एक्सचेन्जले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर हेर्नु । रमेश हमाल र दिपकको टोलीको सम्पूर्ण खर्च शंकर समूहका साहिल अग्रवालले व्यहोरेर त्यता पठाएको चर्चा त्यतिखेर चल्ने गरेको थियो । यसरी रमेशहरुलाई दिल्ली पठाउनुको पछाडिको रहष्य थियो सो समूहले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज हत्याउनु ।
आफ्ना एसम्यानलाई नियामक निकायमा लगेर नियुक्ति गर्ने र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने धन्दा अब हामीकहाँ नौलो रहेन । जसरी केही अघि वीमाको अन्धाधुन्ध लाइसेन्स बाँडियो । चन्द्र ढकाल,शेखर गोल्छाजस्ता बदनाम व्यवसायीहरुको हातमा बीमा कम्पनी पुग्यो । अब यी र यस्ता व्यापारीहरुलाई फेरि अर्काे खेलोमा लागेकाछन् । खुमटारमा अवस्थित धितोपत्र वोर्डलाई प्रभावमा पारेर केही व्यापारीहरु नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सौता (अर्काे कम्पनी) खोल्ने खेलामो लागिपरेका हुन ।
त्यहाँ अहिले प्रमुख छन् रमेश हमाल,उनै हमाललाई प्रभावमा पारेर केही व्यापारीहरु विचौलियामार्फत नेप्सेको प्रतिष्पर्धी अर्काे कम्पनी जन्माउने खेतीमा लागेका छन् । त्यही खेती हात पार्नेका लागि हो माथि उल्लेख गरिएजस्तो मन्त्रीदेखि सचिव र हाकिमसम्मलाई विदेश भ्रमण गराउने र चाकडी गर्ने गरेको । अहिले रमेश हमाल आफैं पुँजीबजारमा प्रतिस्पर्धी भएन भन्दै आफैं आफ्नै सौता खोज्दै हिडिरहेका छन् । व्यवसायीहरुलाई त चाहिएकै यस्तै हाकिम । भन्नलाई त भनिएको छ कि,लगानीकर्तालाई दिइने सुविधा प्रतिस्पर्धी बनाउन र पुँजीबजारका अन्य उपकरणको पनि विविधीकरण र विस्तार गर्न तर नयाँ एक्सचेन्ज चाहिँ बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमाल निकट व्यापारिक घरानाको स्वार्थअनुसार लाइसेन्स दिने तयारी गरिएको व्यापारीहरु बताउँछन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हात पार्न प्रयासरत गोल्छा अर्गनाइजेसनका शेखर गोल्छा र खेतान समूहका राजेन्द्र खेतानदेखि विनोद चौधरी,चन्द्र ढकालसम्म सक्रिय रहेका छन् । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि आवेदन खोल्ने पूर्वसन्ध्यामा व्यवसायी चन्द्र ढकाल अर्थमन्त्रीसँग निरन्तर संवादमा छन्। उनले कोरियाको रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि ग्लोबल आइएमई बैंकको शाखा खोल्ने बहाना बनाएर अर्थमन्त्रीलाई कोरिया भ्रमण गराएका छन् । यही मौकामा अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रभावित बनाएर खोल्न लागिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हत्याउने दाउमा उनी रहेको स्रोतको दाबी छ। ढकाल उनै व्यवसायी हुन् जसले २०७४ सालमा तत्कालीन बोर्डका अध्यक्ष डा रेवतबहादुर कार्कीलाई प्रभावित पारेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नका लागि अनुमति दिने गरी सञ्चालक समितिबाट पारित गराएका थिए। तर अर्थ मन्त्रालयले नमानेपछि बोर्ड अगाडि बढ्न सकेको थिएन । डा. कार्की अध्यक्ष हुँदा अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्नका लागि लबिङ गर्दै आइएमई अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आफ्नो समूहका देवीप्रकाश भट्टचन र अशोक अग्रवाल लिएर बार्गेनिङ गर्न बोर्डमा पुग्ने गरेका थिए। तत्कालीन समयमा आफूले पनि उनीहरुसँग पटकपटक बसेर छलफल गरेको बोर्डका एक कर्मचारी बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालमा व्यापारी तीनवटा खेमा नयाँ स्टकको लाइसेन्स हात पार्ने प्रयासमा छन्।उनीहरुको समूहभित्रको खेलमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आविष्कार भएको उनको दाबी हो। अर्बपति विनोद चौधरीले एउटा समूहको नेतृत्व गर्दछन् भने शंकर अर्को समूहको नेतृत्व गर्छ । यस्तै अर्को समूहमा भने ढकाल र भट्टचनलगायत छन्।
अहिले केही व्यापारीहरुले शेयर संवेदनशील क्षेत्रमा सीमित कम्पनी मिलेर कब्जा गर्न सक्ने र आफू अनुकुल कम्पनी सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था गरिएकोले यो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको अर्थशास्त्री बताउँछन् । यस्ले नेप्से ध्वस्त बनाएर निजी कम्पनी पोस्नका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको खेल रचिएको भन्दै विरोध गरेका छन्। कर्मचारीले भने नेप्से कर्मचारी युनियनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर धनाढ्य व्यापारीहरूको प्रभावमा परेर नेप्सेको अर्बौंको सरकारी सम्पत्तिलाई कौडीको भाउमा सिध्याउने बाटोमा नियामक हिँडेको आरोप लगाएको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, अर्थसचिव समेत नयाँ स्टक खोल्न नहुने र यसलाई रोक्नुपर्ने भन्दै नेप्सेको उच्च व्यवस्थापनसँग पटक पटक मिटिङ नै बसेको भए पनि व्यापारीका दबाबका अगाडि सरकारी निकाय घुँडा टेक्ने ठाउँमा पुगेको र चुनाव खर्च समेत जोहो गर्ने गरी कुनै घरानियालाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने अनुमति दिने तयारी भइरहेको त्यहाँकै कर्मचारीहरु सुनाउँछन ।
